अर्थ बणिज्य

वैदेशिक लगानी ६५ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौ, भाद्र ८ - 
गत वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६५ प्रतिशतले घटेको छ। लगानीको वातावरणमा सुधार आएको र विभिन्न मुलुकबाट प्रतिबद्धता बढ्दै गएको दाबी गरिए पनि तथ्यांकले भने उल्टो अवस्था देखाएको हो। ०७०/०७१ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६४ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। 

आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। जुन त्यसको एक वर्षअघि ९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर थियो। आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा पनि ९ अर्बभन्दा बढीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो। 

हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकबाट आएका लगानीकर्ताले सरकारसँग अनुमति लिएको तुलनामा ज्यादै न्यून मात्र लगानी भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मुलुकबाट आएका कम्पनीलाई २० अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको थियो। आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा १९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न अनुमति दिइएको थियो। दुवै वर्षको तथ्यांकलाई तुलना गर्दा प्रतिबद्धताको करिब ३० प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ। 

गत वर्ष ३ सय ५ परियोजनाबाट ११ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने अनुमानसहित सरकारले लगानीको अनुमति दिएको थियो। एक वर्षअघि ३ सय १७ परियोजनामार्फत १६ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने अनुमान सरकारले गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न रुचि देखाएका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार १ सय ६ वटा परियोजनाले सेवा क्षेत्रमा ४ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासहित अनुमति लिएका थिए। रकमका हिसाबले सबैभन्दा बढी विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ऊर्जा क्षेत्रमा आएको छ। १० वटा ऊर्जाको परियोजनामा मात्रै १० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने अनुमति लिइएको छ। संख्याका हिसाबमा पर्यटन ८७ परियोजनासहित दोस्रो स्थानमा छ। यसमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न विदेशीले अनुमति लिएका छन्। कृषि र वनजन्य परियोजनामा पनि विदेशीले १ अर्ब १ करोड लगानीमा ४७ परियोजना सञ्चालन अनुमति पाएका छन्। 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चीनबाट सबैभन्दा धेरै परियोजना र रकम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिन अनुमति प्राप्त छन्। यसमा १ सय १९ परियोजनामार्फत चिनियाँले ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी सहमति पाएका छन्। आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा परियोजना र रकमका आधारमा पहिलो रहेको भारत गत वर्ष रकमअनुसार दोस्रो र परियोजनाअनुसार तेस्रो स्थानमा झरेको छ। परियोजना संख्या एक वर्षको समयमा झन्डै आधा घटेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतीयले २२ परियोजनामार्फत ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। 

भारतभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता अमेरिकीले गरेका छन्। अमेरिकाबाट २८ परियोजनाका लागि ५३ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। दक्षिण कोरियाबाट लगानीका लागि गरिने प्रतिबद्धता रकममा ठूलो वृद्धि आएको छ। तथ्यांकअनुसार दक्षिण कोरियालीले गत आवमा २ अर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता गरेका थिए। 



विदेश जाने १६ र रेमिट्यान्स २५ प्रतिशतले बढ्यो

गत आर्थिक वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश जान अनुमति लिनेको संख्या १६ दशमलव ४ र रेमिट्यान्स भित्रिने क्रममा २५ प्रतिशतले वृद्धि आएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा ५ लाख २७ हजारले विदेशमा काम गर्नका लागि अन्तिम स्वीकृति पाएका थिए। जुन अघिल्लो वर्ष ४ लाख ५३ हजार थियो। 

गत वर्ष रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम २५ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जुन त्यसभन्दा एक वर्षअघि २१ प्रतिशतले बढेको थियो। रेमिट्यान्ससँगै मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष यो २५ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।

प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:३७

भारतबाट पीटीएको जवाफ आएन

• एक साता कुर्छौं : ऊर्जासचिवकाठमाडौ, भाद्र ८ - 
  ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) ४५ दिनभित्र गर्ने सहमति भएको २१ दिन बितिसक्दा पनि भारतले नेपालको प्रस्तावको जवाफ दिएको छैन। सहमति भएको १६ र पीटीएको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको १९ दिन बित्दा पनि भारतको जवाफ नआएपछि भदौ ३ गते ऊर्जा मन्त्रालयले भारतलाई पत्राचार गरेको छ। 
  
  'समय घर्किंदै गएकाले अब एक साता कुर्छौं,' ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आइतबार कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा भने, 'जवाफ नआए भारतीय पक्षसँग वार्ताका लागि समय तय गर्छौं।' उनले एक सातासम्म जवाफ नआए नेपाल र भारत दुवै पक्षलाई उपयुक्त हुने समय तय गरी पीटीएका सम्बन्धमा वार्ता गर्ने बताए। 
  
  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा गत साउन १९ गते ३५ बुँदे सहमतिमा ४५ दिनभित्र पीटीए गर्ने उल्लेख छ। मोदी र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उक्त सहमतिअनुसार ४५ दिनभित्र पीटीए गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। भारतले करिब ५ महिनाअघि पठाएको प्रस्तावमा द्वैध अर्थ राख्ने बुँदा विवादमा परेपछि मोदी भ्रमणका बेला पीटीएमा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन। त्यसपछि तीन ठूला राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्व सहभागी भएको पीटीए मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कांग्रेस नेता तथा अर्थमन्त्री रामशरण महत, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मिलित कार्यदलले तयार गरेको पीटीएको मस्यौदा ऊर्जाले गत साउन १६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत पठाएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण भएको थियो। उक्त भ्रमणमा ४५ दिनभित्र पीटीए गर्ने सहमति बनेको हो।
  
  मोदी फर्केको केही दिनपछि भारतले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पीटीएका सम्बन्धमा वार्ता गर्न बोलाएको थियो। तर प्रस्तावित मस्यौदामा 'नेगोसिएसन' गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसँग लिखित प्रत्युत्तर नै मागेको थियो। '३ दलको कार्यदलले बनाएको मस्यौदा पीटीएको बटम लाइन हो। त्यसमा संशोधन गर्ने अधिकार छैन। तर वार्तामा प्रस्तावित मस्यौदा स्वीकार गर नत्र पीटीए हुँदैन भन्ने अवस्था रहनु हुँदैन,' सचिव क्षेत्रीले भने, 'भारतले कुनै प्रावधान नमाने त्यत्तिकै फर्किनुपर्ने अवस्था भएकाले पहिले उसको धारणा बुझौं भनेर वार्तामा नगएको हो।'
  
  सचिव क्षेत्रीले समितिमा जानकारी गराएअनुसार तीन दलको कार्यदलले बनाएको मस्यौदामा जलविद्युत् 'उत्पादन' र 'सहकार्य' सम्बन्धी प्रावधान तथा 'नेपाल र भारतबीच परम्परागत सम्बन्ध' रहेको भन्ने शब्द हटाइएको छ। 
  
  'जनेरेसन, कोअपरेसन र ट्रेडिसनल टाईजस्ता प्रावधान र शब्दले किन सताएको हो मलाई बुझ्न गाह्रो भयो,' उनले भने, 'विद्युत् उत्पादन नगरी व्यापार हुन सक्दैन। कम्तीमा विद्युत् उत्पादनमा शंका हुनु हुँदैन। त्यही भएर प्रस्तावित पीटीएलाई इन्टरकनेक्टिभिटी एन्ड पावर टे्रड भनेका छौं।' उनले सन् १९९७ मा तयार गरिएको पीटीए र सन् २०१० मा नेपालले प्रस्ताव गरेको पीटीएमा पनि 'विद्युत् उत्पादन' शब्द परेको बताए। उनले व्यापार आफैंमा सहकार्य भएको तथा नेपाल र भारतबीच परम्परागत सम्बन्ध पनि रहेको बताए। 
  
  'वार्तामा बस्दा अर्को पक्षले उठाउन सक्ने सम्भावित चासोबारे पूर्वतयारी गर्नैपर्छ,' उनले भने, 'नेपाल र भारतबीच सहकार्य भएको छैन? वा परम्परागत सम्बन्ध अब रहेन? भनेर सोधे वार्तामा मैले के जवाफ दिने?' 
  
  सचिव क्षेत्रीका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा प्रसारण लाइनको कुरा भने परेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनलाई आधार बनाएर मस्यौदामा भन्सार र गैरभन्सार अवरोध एवं विभेदरहित बजार पहुँच हुने प्रावधान राखिएको छ। 'पीटीएमा कुनै पक्षलाई समस्या पर्ने कुनै प्रावधान अन्जानमा परेको भए दुवै पक्षको आपसी समझदारीमा संशोधन गर्न सक्ने अवस्था जहिले पनि रहन्छ,' उनले भने, 'गुड फेथका आधारमा दुवै पक्ष बसेर समस्या सल्टाउने हो। एउटा पक्षले भनेपछि अर्को पक्ष नबस्ने भन्ने हुँदैन।'
  
  प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:३८ 

• कृषि सम्मान तीन जनालाई काठमाडौ, भाद्र ८ - 

  पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता झलनाथ खनाले नेपाली कृषि क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेका छन्। खनालले नेपालमा कृषि बिमा नीति लागू गर्न योगदान पुर्‍याउने कृषिसचिव जयमुकुन्द खनाल, पहिलो पटक व्यावसायिक अस्टि्रच पालन गर्ने सीपी शर्मा, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गाई फार्म सञ्चालन गर्ने शशी पौडेललाई कृषि सम्मान २०७१ प्रदान गरेका हुन्। कृषि पत्रकार समाजद्वारा प्रकाशित हुने कृषि सप्ताहिकको वाषिर्कोत्सवका अवसरमा सम्मान वितरण गरिएको हो। समारोहमा बोल्दै नेता खनालले व्यवसायीकरणका लागि यान्त्रीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले देशभर बढ्दै गइरहेको पशुपालन र व्यावसायिक तरकारी खेतीले आयात प्रतिस्थापन गर्न टेवा दिइरहेको बताए। कार्यक्रममा पूर्व कृषिसचिव गणेश केसी, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की, बाली संरक्षण निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डिल्लीराम शर्मा, पशु उत्पादन निर्देशनालयका डा. विमलकुमार निर्मल, हिमाली आयोजनाका प्रमुख डा. अमर शाहले कृषि क्षेत्रका विभिन्न आयामलाई सञ्चारमाध्यमले पुर्‍याएको योगदानबारे बोलेका थिए।
  
  प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:३८

  'बिमा गर्नुहोस्, क्षतिपूर्ति पाइँदैन’ काठमाडौ, भाद्र ८ - 

  केरा ढले, मकैमा घोगा नलागे वा नेक ब्लास्टले धान सखापै पार्‍यो भन्दै क्षतिपूर्ति माग्ने गर्नुभएको छ भने अब त्यसो गर्न नपाइने भएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले भक्तपुर र काभ्रेमा लगाइएको धानमा लागेको नेक ब्लास्ट (घाँटी मरुवा) रोगबाट पीडित किसानका लागि २ करोड १८ लाख रुपैयाँ राहत माग्दै गत मंसिरमा अर्थ मन्त्रालय पठाएको फाइल फिर्ता पठाइदिएको छ। 
  
  आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित वाषिर्क समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले क्षतिपूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको जानकारी दिए। 'भक्तपुरका नेक ब्लास्टबाट पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन अर्थमा फाइल पठाएका थियौं तर अर्थले हुँदैन भन्यो,' सचिव खनालले भने। क्षतिबारे अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले गत वर्ष भक्तपुरमा १४ करोड ४४ लाख र काभ्रेमा ९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ गरी २४ करोड हाराहारी नोक्सानी भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। 
  
  उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो पटक कृषिमा लापरबाहीका कारण हुने क्षतिमा अब क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दिने छैन। मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद पुलामीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले किसानहरूलाई बाली र पशुको बिमामा उत्पे्ररित गर्न निर्देशन दिन थालेको छ। चितवनमा हावाहुरीले केरा ढलेपछि ७ करोड क्षति भएको दाबी गर्दै त्यहाँका व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए। रत्ननगर, जुटपानी, जगतपुरसहितका तीन वटा गाविसका किसानले माग गरेअनुसार क्षतिपूर्ति रकम दिन नसकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले साढे ३ लाख रुपैयाँ मात्रै राहतस्वरूप वितरण गर्दै व्यवसायीहरूलाई बिमामा आउन भनियो। 
  
  हाल सकारले किसानले गरेका बिमामा ७५ प्रतिशत पि्रमियममा अनुदान दिने नीति ल्याएको छ। यो नीति ल्याइकाले पनि अर्थ र कृषि विकास मन्त्रालयले किसानहरूलाई बिमामा आकर्षण गर्न जिल्ला कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन्। गत वर्षदेखि थालिएको बाली र पशु बिमामा गत वर्ष ५० प्रतिशत मात्रै पि्रमियममा अनुदान थियो। 
  
  बाली तथा पशुधन बिमाको पि्रमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने सरकारी नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा १ करोड ६६ लाख ३ सय २२ रुपैयाँ बिमा कम्पनीलाई कृषि विकास मन्त्रालयले अनुदान तिरेको थियो। बिमा समितिका अनुसार गत वर्षको साउनदेखि २०७१ असारसम्म देशभरका किसानहरूले ६१ करोड २७ लाख ७ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ बिमांक बराबरको बिमा गरेका थिए। 
  
  खनालले बिमा कम्पनीहरू पशुपालन व्यवसायमा बिमा गराउन धेरै रुचि राख्ने तर बाली बिमामा कम रुचि राख्न थालेको बताउँदै समीक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई गुनासो गरे। उनले ती प्रतिनिधिलाई बिमा कम्पनीहरूलाई खाद्य बालीको लागतअनुसार बिमा गर्न समितिमार्फत भनिदिन आग्रह गरे। यसैबीच कृषि विकास मन्त्रालयले गत वर्ष बर्डफ्लु प्रभावित ११ जिल्लाका किसानलाई थप ७० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। मन्त्रालय मातहतको पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयले गत वर्ष रुपन्देही, नवलपरासी, कास्की, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, सिन्धुली र सुनसरीका किसानलाई २२ करोड ६९ लाख ६७ हजार १ सय २६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो। अब थप करिब १६ करोड वितरण गर्नुपर्नेछ। 
  
  पुलामीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बर्डफ्लुमा वितरण गरिएको क्षतिपूर्ति कम भएको बताउँदै थप क्षतिपूर्ति दिलाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान भनेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कृषि विकास मन्त्रालयबाट थप क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको प्रस्ताव अनुमोदन गरे अर्थले आफ्नो कोषबाट क्षतिपूर्ति दिनेछ।
  
  प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:३९

  ७ सय व्यापारिक फर्म कारबाहीमा विराटनगर, भाद्र ८ - 

  बिक्री र आय विवरण थोरै देखाएर राजस्व ठग्ने मोरङका सात सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्मलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कारबाही सुरु गरेको छ। कार्यालयले २० लाख कारोबार देखाएर करोडसम्म, करोड कारोबार देखाएर ५ करोडसम्म र ५ करोड कारोबार देखाएर त्याभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई कारबाही सुरु गरेको हो।
  
  मोरङमा २७ हजार करदाता छन्। राज्यले ती करदाताबाट ४ अर्ब २७ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकर असुली गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तीमध्ये २० लाखसम्मको कारोबारको सीमा देखाएर करोडसम्मको कारोबार गर्ने ५ सय ८३ फर्म फेला परेका छन्। '१ करोडसम्म कारोबार देखाएर ५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने ९८ र ५ करोडको कारोबार देखाएर बढीको कारोबार गर्ने २४ फर्मलाई कारबाही सुरु गरिएको हो,' कार्यालय प्रमुख गोपाल कोइरालाले भने। 
  
  ७ सय ५ व्यापारिक फर्मले आय विवरण बुझाउँदा ठूला फर्म वा व्यापारीबाट खरिद गरेको सामानको परिमाण न्यून देखाएर खरिद र बिक्रीबीचको रकम फरक 'मिसम्याच' गरेर राजस्व ठगी गरेको पाइएको उनको भनाइ छ। 
  
  कारबाहीमा पर्नेमा बढीजसो मदिरा, हार्डवेयर, सिमेन्ट, रिचार्ज कार्ड, चाउचाउ, चुरोट र ग्यासको कारोबारी छन्। त्यस्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सत प्रतिशत जरिवाना, १० प्रतिशत थप दस्तुर र लुकाएको मूल्यको १५ प्रतिशत ब्याज जरिवाना गरिने जनाइएको छ। 
  
  कोइरालाका अनुसार राज्यले दिएको स्किमलाई बेवास्ता गर्दै राजस्व ठग्नेलाई कारबाहीको विकल्प छैन। आव २०६९/७० को आय विवरण पेस गरेर मिसम्याच गरेको प्रमाणित भएका व्यापारिक फर्मले फरक रकमको राजस्व बुझाउँदा जरिवाना र कारबाही छुट गर्ने आन्तरीक राजस्व विभागले स्किम दिएको थियो। कार्यालयले गत वर्ष पनि मिसम्याच गरी राजस्व ठगी गर्ने ७ सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरी ५ करोडभन्दा बढी राजस्व असुली गरेको थियो।
  
  प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:४० 

  ६ खर्बको घाटा कम गर्न ६ करोड बजेट-काठमाडौ, भाद्र ८ - 

  सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा व्यापार घाटा न्यूनीरकणका लागि वाणिज्य मन्त्रालयलाई दिएको करिब ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको लागि २ शीर्षकमा जम्मा ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। व्यापार घाटासँग तुलना गर्ने हो भने यो रकम नगन्य हो। राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार व्यापार घाटा भने करिब ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ छ। सधैंझैं यस वर्ष पनि व्यापार घाटा उच्च दरले बढेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा उक्त घाटा करिब २९ प्रतिशतले बढेको छ। २०६९/७० मा ४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ घाटा थियो। 
  
  आयात नगरी नहुने मात्र नभई प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुमा पनि ध्यान नदिँदा घाटा चुलिँदै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, अटो मोबाइल, गरगहना, कस्मेटिकलगायतको आयात ह्वात्तै बढेको छ। जसले गर्दा घाटा चुलिएको हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास कार्यक्रम र आयोजनाहरू जम्मा ७ वटा छन्। जसमध्ये ५ वटा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छन्। मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि जम्मा ८० लाख रुपैयाँ मात्रै परेको छ। यस्तै दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना २ वटा छन्। यी योजनाबाट व्यापारका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 
  
  मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पहिलो प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरूमा कण्ठरोग नियन्त्रण, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, तातोपानी भन्सार निरीक्षण स्टेसन र नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना छन्। 
  
  यस्तै दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त योजनामा व्यापार सूचना तथा निर्यात सहयोग आयोजना, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय, द्विपक्षीय व्यापार सुदृढीकरण तथा तुलनात्मक लाभका वस्तु कार्यान्वयन), उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमन कार्यक्रम छन्। 'मन्त्रालयबाट पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताका सबै कार्यक्रम सबै स्वीकृत भएका छन्। कार्यक्रम अख्तियारी पुगिसकेको छ,' मन्त्रालयका सहसचिव तोयानारायण ज्ञवालीले भने।
  
  मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकताको कार्यक्रमअन्तर्गत कण्ठरोग नियन्त्रणका लागि १३ करोड ६५ लाख, खाद्यान्न ढुवानीका लागि ५२ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका लागि ५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ। उक्त रकममध्ये ८० लाख रुपैयाँ मात्रै व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। '८० लाख रुपैयाँबाहेक बाँकी केन्द्रको तलबभत्ता अन्य प्राशासनिक खर्चका लागि हो,' उनले भने, 'व्यापार घाटामा वाणिज्य मात्रै जिम्मेवार छैन। यति थोरै रकमले व्यापार घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ?' उनले मुलुकको व्यापार घाटा बढ्नुमा वाणिज्यभन्दा अन्य मन्त्रालय जिम्मेवार भएको बताए। 'उत्पादन नबढाई कसरी वस्तुको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ,' ती अधिकारीले भने, 'कृषि, उद्योग र सिँचाइ मन्त्रालयको सफलतामा व्यापार घाटा निर्धारण हुन्छ।'
  
  यस्तै तातोपानी भन्सार निरीक्षणका लागि २१ करोड ६० लाख, नेपाल-भारत क्षेत्री व्यापार तथा पारवहन आयोजनाका लागि २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छ। यीबाहेक दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमन कार्यक्रममा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। अनुगमनकै लागि भनेर विभागले बजेट, स्रोत साधन खटाए पनि प्रभावकारी भने हुने सकेको छैन। लत्ता कपडामा ठगी, स्पेयर पार्टस, औषधिको अवैध आयात र तिनको अत्यधिक मूल्यबारे कतैबाट आवाज उठेको छैन। ठूला घरानाको व्यवसायमा पनि अनुगमन गर्न सकेका छैनन्।
  
  मन्त्रालयका अनुसार व्यापार सूचना तथा निर्यात सहयोग आयोजनामा ५ करोड बजेट विनियोजना भएको छ। मन्त्रालयले ऊर्जा अभाव, कृषि व्यवसाय परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुनु र उच्च विप्रेषणले व्यापार घाटा बढेको दाबी गरे पनि वाणिज्य आफैंले पनि निर्यात प्रवर्द्धनको काम गर्न सकेको छैन। 
  
  व्यापार विस्तारका लागि तुलनात्मक लाभका १९ वस्तु तथा सेवा पहिचान गरिए पनि प्रवर्द्धनमा मन्त्रालयले काम गर्न सकेको छैन। यसको प्रवर्द्धनका लागि विश्व व्यापार संगठनसँग जोडिएको इन्ह्यान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क (ईआईएफ) ले समेत सहयोग गरिरहे पनि काम प्रभावकारी छैन।
  
  प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:४१

  एनएमबीको मान्यजन मुद्दती-काठमाडौ, भाद्र ८ - 

  एनएमबी बैंकले बाबुको मुख हेर्ने दिनको अवसर पारेर ज्येष्ठ नागरिक लक्षित मान्यजन मुद्दती नामक खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार ५४ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरकाले खोल्न सकिने खातामा वाषिर्क ७.५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइनेछ। न्यूनतम निक्षेप रकम १ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने जनाइएको छ।
  
  प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:४१

  १५ हजारको रोजगारी खोसियो-पर्सा, भाद्र ८ - 

  विदेशी अगरबत्तीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा वीरगन्जका बहुसंख्यक उद्योग संकटमा परेका छन्। यसले १५ हजारले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। चोरी पैठारी तथा न्यून भन्सार मूल्यांकनमा भारत र भियतनामबाट भित्रिने अगरबत्तीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग संकटमा परेका हुन्। ५ वर्षयता वीरगन्ज र आसपासका १ सयमध्ये झन्डै ७५ बन्द भएका छन्। बाँकी पनि रुग्ण भइसकेका छन्। 
  
  उद्योगले मजदुरले तयार पार्ने अगरबत्तीमा केमिकल छर्केर बास्ना हाल्ने र प्याकिङ गरेर बजारमा बिक्री गर्छन्। मजदुरमार्फत १ किलो अगरबत्ती तयार गर्दा १ सय रुपैयाँ लग्छ। तर आयात गर्दा भन्सार शुल्कसमेत गरी प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ लागत पर्ने हुँदा स्वदेशीलाई प्रतिस्पर्धामा गर्न समस्या भएको उद्योगीको भनाइ छ। 
  
  हिमाल अगरबत्ती उद्योगका व्यवस्थापक प्रकाश खेतान सरकारले नहेरे १/२ वर्षभित्र बाँकी उद्योग बन्द हुने ठोकुवा गर्छन्। 'कि त भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने तयारी अगरबत्तीको तस्करी रोक्नुपर्‍यो,' उनले भने, 'कि भन्सार मूल्यांकन बढाउनुपर्‍यो।' सरोकारवाला निकायहरू अझै पनि मौन बसे बाँकी उद्योग पनि बन्द हुने उनले दाबी गरे। 
  
  अगरबत्ती बजारमा ७५ प्रतिशत हिस्सा भारतीय उत्पादनकै छ। कच्चा पदार्थमा समेत भारतीयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि केही वर्षयता भियतनामी कच्चा पदार्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यताले उद्योगै चलाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको उद्योगी उद्योगी जोखन महतो बताउँछन्। 
  
  अहिले पनि करिब ५ हजार गृहिणी घरमा बसेर अगरबत्ती बेलेर दैनिक १ सय ५० देखि २ सय ४० रुपैयाँसम्म कमाउँछन्। घरमै बस्ने, सामान्य साक्षर र घरको कामकाज सक्याएर दिनभरि फुर्सदिला हुने महिलालाई समय सदुपयोग गर्न अगरबत्ती बनाउनु सहज र सरल रोजगारीको माध्यम हो। 
  
  उपमहानगरका मुर्ली, छपकैया, नगवा र आसपासको ग्रामीण बस्तीका थुप्रै महिलाहरूका लागि हाल पनि अगरबत्ती बेलेर बिक्री गर्नु एउटा सहज रोजगारी हो। १ दिन तालिम लिएपछि दोस्रो दिनबाट जोकोहीले अगरबत्ती बनाउन सक्छ। उद्योगले उपलब्ध गराउने कच्चा पदार्थमा अगरबत्ती बनाएर उनीहरूले पुनः उद्योगलाई नै प्रति किलो ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्छन्। 
  
  प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:४२

  टेन्डरविरुद्ध बुटवलका व्यवसायी-बुटवल, भाद्र ८ - 

  लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालले आफ्नो परिसरका ७३ सटरलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडामा लगाउन बोलपत्र आह्वान गरेपछि व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले बिरामीका लागि अत्यावश्यक पर्ने औषधि पसल बन्द गरेर धर्नासहित विरोधमा उत्रिएका हुन्। तीन दिनदेखि सहजरूपमा औषधि आपूर्ति हुन नसक्दा बिरामी अस्तव्यस्त बन्न पुगेका छन्। 
  
  प्रतिस्पर्धामा भाडामा लगाउँदा आफूहरू पलायन हुने भन्दै व्यवसायीले निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्। परिसरमा अधिकांश औषधिका सटर छन्। व्यवसायीले दिनभर अस्पतालको मुख्य गेटमा धर्ना दिएर अवरोधसमेत पुर्‍याइरहेका छन्। लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल सटर व्यवसायी संघका अध्यक्ष ढुण्डीराज पौडेलले अध्यक्ष नियुक्ति नभएको अवस्थामा अस्पताल प्रशासनले एकलौटी रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेर व्यवसायीहरूलाई पलायन बनाउन खोजेका आरोप लगाए। प्रतिस्पर्धा नगरी समयानुकूल वैज्ञानिक भाडादर कायम गराएर हालका व्यवसायीलाई नै भाडामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 'व्यवसायीहरूले गरेको लगानीको प्रतिफल उठाएको अवस्था छैन,' उनले भने, 'टेन्डरमा लगाउनु हुँदैन, यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ।' 
  
  व्यवसायीले करिब ३ दशकयता सहमतिमै भएको भाडादर तिर्दै आएका थिए। तर एक वर्षअघि (२०७० असार मसान्त) मा भाडा सम्झौता सकिएको छ। त्यसैले प्रतिस्पर्धामा जानु परेको अस्पतालको प्रशासनको भनाइ छ। 'प्रतिस्पर्धाको विरोध गर्नु कुनै अर्थ छैन,' अस्पताल मेसु तारानाथ पौडेलले भने। 
  
  अस्पतालले जेठ १ गते बोलपत्र आह्वान गरेको हो। पौडेलका अनुसार सटर भाडामा लगाउन असार २४ गते निर्णयसमेत गरेको छ। त्यसअघि २०६९ चैतमा गठित उपसमितिले समेत सटरहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडामा लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर अस्पताल विकास समितिमै विवाद हुने र व्यवसायीको दबाब झेल्न नसकेपछि सहमतिमै सम्झौता हुँदै आएको थियो।
  
  पछिल्लो समयमा असार १७ गते अख्तियारले सटरहरू कानुनी प्रक्रियाबाट भाडामा नलगाए कारबाही हुने पत्राचार गरेको थियो। 'विकास समितिको निर्णय, उपसमितिको प्रतिवेदन र अख्तियारको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले व्यवसायीले विरोध गरे भन्दैमा पछि हट्न मिल्दैन,' पौडेलले भने। विवाद मिलाउन स्थानीय राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघलगायतको पहलमा पटक-पटक अस्पताल प्रशासन र सटर व्यवसायीबीच छलफल चलेको छ। दुवैले अडान नछोडेपछि समस्या समाधान हुन भने सकेको छैन। माग पूरा नभएपछि व्यवसायीहरूले धर्ना र विरोधका कार्यक्रम जारी राख्दै राजधानीमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने योजना बनाएका छन्। प्रशासनका अनुसार अहिले अस्पतालले सटर भाडामार्फत वाषिर्क १ करोड ११ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडामा लगाउँदा कम्तीमा ४ करोड आम्दानी हुने अस्पताल प्रशासनको अनुमान छ। 
  
  प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:४२

  हरियोपत्ती नबिकेपछि किसान मर्कामा-इलाम, भाद्र ८ - 

  कर विवादका कारण कारखानाले कृषकबाट हरियो चियापत्ती किन्न छाडेपछि कृषक आक्रोशित भएका छन्। कृषकले तत्काल कारखाना खुलाउन पहल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन्। सदरमुकाम उत्तरका कृषकको समूहले प्रशासन, उद्योग वाणिज्य संघलगायतमा पुगेर उद्योग सञ्चालनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। 
  
  जिविसले तयारी चियाको निकासी करमा वृद्धि गरेपछि शनिबारदेखि कारखानाले कृषकबाट हरियो चियापत्ती खरिद गर्न छाडेका हुन्। जिविसले प्रतिकेजी एक रुपैयाँबाट करमा दोब्बर वृद्धि गरेपछि उद्योगी आन्दोलित भएका छन्। 'जिल्लाको परिचय झल्काउन क्यालेन्डरदेखि प्रचारप्रसारका हरेक सामग्रीमा कृषकको मिहिनेतले बनाइएको चिया बगानको फोटो छाप्ने अनि चिया उत्पादनको मुख्य सिजनमा हरेक बहानामा कारखाना बन्द गरेर कृषकको पेटमा लात हान्ने काम बन्द गरिनुपर्छ,' जस्बिरेका कृषक विष्णु सुब्बाले भने, 'सोमबार पनि कारखाना सञ्चालन नभए इलाम बजारभर कृषकले चियापत्ती ल्याएर फाल्ने छन्।'
  
  आफ्नै बगान भएका कारखानाले प्रशोधन छाडेका छैनन्। सहकारीद्वारा सञ्चालित कारखानाले पनि प्रशोधन छाडेका छैनन्। त्रिवेणी संघाई ग्रुपले लिजमा लिएको चिया विकास निगमअन्तर्गतका र आफ्नै बगान भएका कारखानाले पनि चियापत्ती टिपिरहेका छन्। 'सबै उद्योगीको निर्णय भएकाले हामीले आफ्नो मात्र बगानको चियापत्ती टिपेका हौं,' कन्याम चिया कारखानाका म्यानेजर निर्मल शर्माले भने, 'कारखानामा कृषकबाट सात हजार किलोसम्म हरियोपत्ती आउने गरेकोमा शनिबारदेखि आउन सकेको छैन।' निगमअन्तर्गतका इलाम, सोक्तिम र चिलिमकोटका बगान पनि सञ्चालनमा छन्। 
  
  यता फिक्कलको सुन्दरपानीस्थित गोर्खा टी स्टेटले पनि प्रशोधन रोकेको छैन। आफ्नै बगान र केही सहकारीमा आबद्ध कृषकबाट मात्रै हरियो चियापत्ती किन्दै आएको गोर्खाले बन्दबाट आजित भएको भन्दै अरू उद्योगीसरह नगरेको जनाएको छ। 'चाडवाडको मुखमा पत्ती नकिन्नु कृषकलाई सरासर अन्याय गर्नु हो,' सञ्चालक उदय चापागाईंले भने, 'बन्द र हडतालका कारण समस्यामा पर्दै आएको चिया उद्योगलाई आफैं लागेर बन्द गर्नु समस्याको समाधान होइन।'
  
  मौसम प्रतिकूलताका कारण यतिन्जेल विगतमाझैं मुना नपलाएको चियाको साउनको अन्तिम सातादेखि पर्याप्त वषर्ा भएपछि उत्पादन बढेको छ। राम्रो उत्पादन हुन थालेकै बेला कारखाना बन्द भएकाले आर्थिक संकट आउने कृषकको भनाइ छ। जिल्ला विकास समितिले वार्ताका लागि उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। 
  
  सीमावर्ती क्षेत्रबाट दार्जिलिङका कारखानामा हरियोपत्ती जानेक्रम रोकिएको र मूल्य कम भएकाले झापाका सीटीसी चिया कारखानामा पनि जाने क्रम न्यून रहेको कन्यामका कृषक डम्बर कटुवालले बताए। 
  
  प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:४३

  दसैंतिहार योजना-काठमाडौ, भाद्र ८ - 

  डिस होमले एक किलो सुन बाँड्ने
  
  काठमाडौं (कास)- दसैंतिहार लक्षित योजना ल्याउँदै डिस होमले १ किलो सुन ग्राहकलाई वितरण गर्ने 'स्वर्ण उत्सव' कार्यक्रम ल्याएको छ। योजनाअन्तर्गत डिसहोम जोड्ने प्रत्येक ग्राहकले चाँदीको सिक्का पाउनेछन् भने हरेक साता हुने लक्की ड्रमार्फत १० तोला सुन ग्राहकलाई उपहार दिनेछ। चार वर्षदेखि ग्राहकलाई सेवा पुर्‍याउँदै आएको कम्पनीले हालसम्म ३ लाख ८० हजार घरमा जडान गरिसकेको छ। यो योजनामार्फत अझ ग्राहक बढाउने कम्पनीको लक्ष्य छ। ८ साताका लागि ल्याइएको यो योजना अवधिमा १ किलो सुन ग्राहकलाई वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ। 
  
  
  
  हुन्डाईको 'मिस्सी बादशाह एक्का’ अफर
  
  काठमाडौं (कास)- हुन्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले दसैंतिहार योजनाअन्तर्गत मिस्सी, बादशाह, एक्का योजना ल्याएको छ। योजनाअन्तर्गत ग्राहकले तीन ठूला उपहार जित्नेछन् र हुन्डाई गाडी खरिद गर्ने हरेकले ५ लाखसम्मको नगद छुट पाउनेछन्। 
  
  सोमबारदेखि लागू हुने मिस्सी योजनाअन्तर्गत दस जना भाग्यशाली जोडीले मलेसिया र बैंकको निःशुल्क यात्रा गर्ने मौका पाउनेछन्। त्यसैगरी बादशाह योजनाअन्तर्गत एक जना भाग्यशाली विजेताले हुन्डाई आई जेन आई २० जित्न सक्ने छन्। एक्का योजनामा एक जना भाग्यशाली विजेताले हुन्डाईको फ्लुडिक भेर्ना जित्नेछ। 
  
  
  
  जगदम्बाको 'रमाइलो दसैंतिहार होन्डा सीबीआर जिती ह्याप्पी परिवार’
  
  काठमाडौं (कास)- जगदम्बा सिमेन्टले उपभोक्ता आकर्षणका लागि 'रमाइलो दसैंतिहार होन्डा सीबीआर जिती ह्याप्पी परिवार' योजना ल्याएको छ। योजनाअन्तर्गत हरेक ५० बोरा सिमेन्ट वा सिमेन्ट उत्पादनको खरिदमा उपभोक्ताल क्र्याच कार्ड पाउनेछन्। त्यसबाट २ सय ५० सीसीको होन्डा सीबीआरका साथै होन्डा डियो, ४२ इन्चको कोन्का स्मार्ट टिभी, डेल ल्यापटपका साथै धेरै उपहार पाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। आइतबारदेखि लागू यो योजना कात्तिक मसान्तसम्म जारी रहनेछ। 
  
  प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:४३
  काठमाडौ, भाद्र ८ - 
  बीओके किसान क्रेडिट कार्ड-काठमाडौं (कास)- किसानलाई कृषिजन्य सामग्रीको खरिद गर्न आवश्यक कर्जा सहज उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंक अफ काठमाडौंले बीओके किसान क्रेडिट कार्ड सञ्चालन गर्ने भएको छ। यससम्बन्धी सम्झौतामा बैंक र निम्बसबीच आइतबार सम्झौता भएको हो। साझेदारी सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ र निम्बसका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगारियाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसबाट किसानलाई खाँचो परेका बेला कर्जा लिन र प्रयोग गर्न सहज हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यो सेवालाई निम्बस कृषि केन्द्रमा उपलब्ध विभिन्न सामग्री खरिद गर्न प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
  
  
  
  रियल स्कुल आफ नेपालमा पारामाउन्ट
  
  काठमाडौं (कास)- रियल स्कुल अफ नेपालको तेस्रो क्षेत्रीय फाइनल पश्चिमाञ्चल क्षेत्र २ बाट प्यारामाउन्ट बोर्डिङ उच्चमाध्यमिक विद्यालय घोषित भएको छ। विजयी विद्यालयका विद्यार्थी समीक्षा भण्डारी, निशा चन्त्याल, सुमित खडा क्षेत्री, प्रणय पन्थी, दुर्गा बुद्घ र लियोन आले 
  
  छन्। उनीहरूले राजधानीमा हुने रियल स्कुल अफ नेपाल २०१४' को अन्तिम चरणको प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्।
  
  
  
  टाटा कार मेला सकियो
  
  काठमाडौं (कास)- नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी टे्रडिङद्वारा आयोजित छदिने टाटा मोटर्स कार मेला शनिबार सकिएको छ। करिब ३ हजार ६ सय जनाभन्दा बढीले अवलोकन गरेको मेलामा ७२ जनाले बुकिङ गरेको जारी विज्ञप्तिमा उललेख छ। मेलामा गाडी किन्दा ध्यान दिनुपर्ने प्राविधिक पक्षलगायत सुरक्षित ड्राइभिङ, गाडीको मोडेल, पार्टपुर्जा, इन्जिनलगायत सबै पक्षसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिइएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 
  
  
  
  जनता बैंकद्वारा ३ लाख सहयोग
  
  काठमाडौं (कास)- जनता बैंकले कर्मचारीसमेतको सहभागितामा सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो पीडितलाई ३ लाख १ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। बैंकले उक्त सहयोग रकम सुनकोसी दैवीप्रकोप उद्धार समितिका सदस्य केशबबहादुर रायमाझीलाई शुक्रबार हस्तान्तरण गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बैंकका ३२ शाखा र २८ वटा एटीएम रहेको जनाइएको छ। 
  
  प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:४४