September 15
सभासद्हरुले माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्न संविधानसभाको कार्यतालिका सशोधन गर्न नहुने अडान राखेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा सोमबार बोल्ने अधिकांश सभासदले कार्यतालिका संशोधनबाट संवाद समितिलाई समय थप्दैमा सहमति नजुट्ने बताएका हुन् ।
कार्यतालिका संशोधन गरी विवादित विषयमा सहमति निर्माण गर्न संवाद समितिलाई थप गरिने समयावधीबारे विवाद चलिरहेका बेला युवा सभासद्हरुले मस्यौदा लेखनको समानान्तर गतिविधिका रुपमा मात्र संवाद समितिलाई विवाद समाधानको जिम्मा दिने विकल्प अघि सारेका हुन् । संवाद समितिलाई विवादित विषयमात्र फर्काउदा फेरि पनि सहमति नजुटेर समय खेर जान सक्छ, कांग्रेस सभासद गगन थापाले भने, संविधानसभाले संवाद समितिलाई सहमति नजुटेका विषय मतदानबाट टुग्याउन आवश्यक प्रश्नावली बनाउने जिम्मेवारीको पनि समयसीमा तोकेर पठाउनुपर्छ ।
कार्यतालिका अनुसार असोज मसान्तभित्र नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार पारिसक्नु पर्छ । संवाद समितिमा सहमति नजुटेर संविधानसभामा आएका असहमतिलाई पुनः संवाद समितिमा छलफलका लागि समय थप गर्दा मस्यौदा निर्माण र संविधान जारी गर्ने माघ ८ को अन्तिम समयसीमा प्रभावित हुनेतर्फ अधिकांशको सभासद्ले चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् । प्रतिवेदन पेस गर्नेक्रममा संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले राज्यपुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीबारे दलका शीर्ष नेताहरुबीच अनौपचारिक तहमा भएको छलफल सहमतिको नजिक भएकाले टुङ्गोमा पुग्न थप समय माग गरेका थिए ।
संवाद समितिलाई समय थप गरेरमात्रै सहमति जुट्न सक्दैन, सभासद् थापाले भने, सहमतिका विषयमा संविधान मस्यौदा समितिले एकीकृत मस्यौदा लेखनको काम गर्ने समय नसकिदै संवाद समितिले सहमति जुटाइसक्नु पर्छ । संवादलाई एउटा सहमति जुट्नासाथ संविधानसभा हुँदै मस्यौदामा पठाउने र सहमति जुट्न नसकेको विषयलाई प्रश्नावली पठाउनुपर्ने कार्यदेश दिनुपर्छ । सहमति जुट्न नसकेका विषय मतदानबाट टुग्याउनका लागि प्रश्नावली आवश्यक पर्छ ।
संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार भदौ २१ को समयसीमाभित्र संविधानका मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि संवाद समितिले सहमतिरअसहमतिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाएको थियो ।
सभासद्हरुले माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्न संविधानसभाको कार्यतालिका सशोधन गर्न नहुने अडान राखेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा सोमबार बोल्ने अधिकांश सभासदले कार्यतालिका संशोधनबाट संवाद समितिलाई समय थप्दैमा सहमति नजुट्ने बताएका हुन् ।
कार्यतालिका संशोधन गरी विवादित विषयमा सहमति निर्माण गर्न संवाद समितिलाई थप गरिने समयावधीबारे विवाद चलिरहेका बेला युवा सभासद्हरुले मस्यौदा लेखनको समानान्तर गतिविधिका रुपमा मात्र संवाद समितिलाई विवाद समाधानको जिम्मा दिने विकल्प अघि सारेका हुन् । संवाद समितिलाई विवादित विषयमात्र फर्काउदा फेरि पनि सहमति नजुटेर समय खेर जान सक्छ, कांग्रेस सभासद गगन थापाले भने, संविधानसभाले संवाद समितिलाई सहमति नजुटेका विषय मतदानबाट टुग्याउन आवश्यक प्रश्नावली बनाउने जिम्मेवारीको पनि समयसीमा तोकेर पठाउनुपर्छ ।
कार्यतालिका अनुसार असोज मसान्तभित्र नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार पारिसक्नु पर्छ । संवाद समितिमा सहमति नजुटेर संविधानसभामा आएका असहमतिलाई पुनः संवाद समितिमा छलफलका लागि समय थप गर्दा मस्यौदा निर्माण र संविधान जारी गर्ने माघ ८ को अन्तिम समयसीमा प्रभावित हुनेतर्फ अधिकांशको सभासद्ले चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् । प्रतिवेदन पेस गर्नेक्रममा संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले राज्यपुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीबारे दलका शीर्ष नेताहरुबीच अनौपचारिक तहमा भएको छलफल सहमतिको नजिक भएकाले टुङ्गोमा पुग्न थप समय माग गरेका थिए ।
संवाद समितिलाई समय थप गरेरमात्रै सहमति जुट्न सक्दैन, सभासद् थापाले भने, सहमतिका विषयमा संविधान मस्यौदा समितिले एकीकृत मस्यौदा लेखनको काम गर्ने समय नसकिदै संवाद समितिले सहमति जुटाइसक्नु पर्छ । संवादलाई एउटा सहमति जुट्नासाथ संविधानसभा हुँदै मस्यौदामा पठाउने र सहमति जुट्न नसकेको विषयलाई प्रश्नावली पठाउनुपर्ने कार्यदेश दिनुपर्छ । सहमति जुट्न नसकेका विषय मतदानबाट टुग्याउनका लागि प्रश्नावली आवश्यक पर्छ ।
संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार भदौ २१ को समयसीमाभित्र संविधानका मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि संवाद समितिले सहमतिरअसहमतिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाएको थियो ।
No comments:
Post a Comment