प्रतिपक्षीको २४ घन्टे अल्टिमेटम

काठमाडौं, १० भदौ
सरकार गठनअघि तीन प्रमुख दल र मधेसी दलहरूबीच भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता तत्काल नआए एमाओवादीले बुधबारदेखि संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए संसद् चल्न नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।

विशेष समय लिएर मंगलबार सदनमा करिब ५५ मिनेट सम्बोधन गरेका प्रचण्डले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएका हुन् । ‘चारबुँदे सहमतिमा राजनीतिक समिति गठनको प्रस्ताव आन्दोलनका सम्पूर्ण हिस्सा एकै ठाउँ बसी संविधानलेखन प्रक्रिया र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने उद्देश्यबाट राखिएको हो,’ सम्बोधनमा प्रचण्डले भने, ‘सदनको अर्काे बैठकसम्म सरकारले हिजोका सहमति कार्यान्वयन गर्ने भरपर्दाे प्रतिबद्धता नजनाए प्रतिपक्षी नेताको हैसियतले म यो भन्न बाध्य छु– सदन अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

प्रचण्डले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिका लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमाले जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामी सम्पूर्ण रूपले संविधान निर्माणमा लागिरहेका छौँ, यही कुरा मैले डेढ महिनादेखि सत्तापक्षलाई भनिरहेको छु, तर सत्ता पक्षले सुनेन ।’ संख्याका बलमा बहुमतीय खेलतिर गए मुलुक दुर्घटनामा जाने उनको चेतावनी छ ।

सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले चारबुँदे सहमति पढेर सुनाएका थिए । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै ९ पुसमा प्रमुख दलहरूबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । चार बुँदामध्ये तीन बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा छन् । राजनीतिक समिति गठनबारे भने कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेमा १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्तिप्रक्रियाको मर्म बुझ्ने क्षमता अभाव भएको टिप्पणीसमेत गरे । उनले सहमतिको स्पिरिट बुझ्ने नेता सत्तारुढ दलमा नभएको भन्दै पटक–पटक स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम लिएका थिए ।

‘म यो रोस्ट्रमबाट बोल्दा एउटा पात्रको अभाव महसुस गरिरहेको छु, हुनत: प्रधानमन्त्री पटक–पटक म गिरिजाप्रसादकै लिगेसीमा छु भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा छैन,’ प्रचण्डले भने, ‘ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्धको भावना बुझ्ने व्यक्तिको अभाव भएको छ ।’

संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन दुई साता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्न नहुने कांग्रेस–एमालेको भनाइप्रति उनले व्यंग्यसमेत गरेका थिए । समिति गठनले संविधानसभा, संसद् र कुनै पनि निकायको क्षेत्राधिकारमा असर नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

हाम्रो उदारतालाई कमजोरी ठानियो (प्रचण्डको सम्बोधन)
आज म यो रोस्ट्रममा गम्भीर चिन्ताका साथ उभिएको छु । सहमति बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा पनि भएका सहमति तोड्ने र बिथोल्ने काम भएकोमा म चिन्तित पनि छु । प्रतिपक्षी भएर आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, हामी मात्र सम्पूर्ण हामी मात्र हौँ भनेजस्तो गरेर सत्तापक्ष अघि बढ्यो । हाम्रो चाहना सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दूरी बढोस् भन्ने पनि होइन । प्रतिपक्षका रूपमा आक्रामक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले सोचकै थिएनौँ ।

मलाई लाग्छ अब शास्त्रीय प्रतिपक्षको भूमिकाले हुँदैन । हामीले शास्त्रीय प्रतिपक्ष हुन चाहेनौँ । सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरेका हौँ र छौँ, तर सरकारले हाम्रो उदारतालाई कमजोरी ठानेको छ । हामी संविधान निर्माणमा लागेका छौँ । हामी सहमतिका लागि एकोहोरो लागिरह्यौँ । मैले सत्तापक्षसँग संविधानका अन्र्तवस्तु र विवादमा छलफल गरौँ भनेर पटक–पटक भनेँ, तर सत्तापक्षले सुनेन । राजनीतिक संवाद समितिमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेललगायत एमालेका नेतासँग पनि अहिले मुख्य विषय संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताएको थिएँ ।

राजनीतिक संवाद समितिमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ । तर, गम्भीर विषयमा छलफल भइरहेका वेला कोही दिल्ली कोही मानसरोवारको सयरमा हुनुहुन्छ । संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने छोटो समय छ, नेताहरूको यो पारा के हो सभामुख महोदय ? केही नेताले अहिले के हतार चारवर्षे कार्यकाल बाँकी छ संविधान बनाउन भन्ने गरेको सुनियो । के कार्यतालिका जनतालाई झुक्याउन बनाइएको हो वा कार्यतालिका पटक–पटक बदल्न बनाइएको हो ?

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा हिजो भएका सहमति कांग्रेस–एमालेले बिर्सिएका छन् । यो संविधानसभा हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपज हो । तर, ती आन्दोलनका मर्म कांग्रेस–एमालेले बिर्सिए । अहिले उनीहरू यस्तो गर्दै छन् मानौँ हिजो केही भएकै थिएन । हिजोका आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त म्यान्डेडबाट हामी भाग्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गिरिजाबाबुकै लिगेसीमा भएको दाबी गर्नुहुन्छ । हामीले पनि उहाँको सम्मान गर्दै सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने काम केही गरेका छैनौँ । तर, सरकारको गतिविधि हेर्दा विगतमा भएका सम्झौता, तिनको गहिरो बुझ्ने क्षमता सत्तापक्षका नेतासामु भएको देखिएन । पछिल्लो कामकारबाही हेर्दा इतिहासले पैदा गरेका नेताहरूसँग पूर्वसम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको गहिराइ बुझ्ने, व्यक्ति नभएकोमा चिन्ता लागिरहेको छ । यही संविधानसभाभित्र रहेका दलहरू मिलेर चारबँुदे सहमति भएको थियो । चारबुँदेले हामीलाई यो हलसम्म ल्याएको हो । तर, अहिले उक्त सहमति रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने काम भएको छ । सत्तापक्ष निरंकुश रूपमा अघि बढ्न खोजेको छ ।

हामीले सहमतिमै परिवर्तनको प्रक्रियालाई संस्थागत गरेको हौँ । इतिहासले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता भएका हुन् यी हस्ताक्षर पनि इतिहासको जिम्मेवारीका उपज हुन् । त्यही सहमतिले लोकतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्यायो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दिशामा अघि बढ्यो । तर, यी जिम्मेवारीलाई सघनसाथ बढाउने नेतृत्व अभावमा आज मुलुकमा कुनै दुर्घटना त हुने होइन भन्ने चिन्ता लागेको छ । हिजो कांग्रेस र केही वामपन्थी दलबाटै १२ बुँदे सहमतिको विरोध नभएको होइन । त्योवेला गिरिजाबाबुलाई चारैतिरबाट आलोचना पनि गरिएको थियो । ती सम्झौता एतिहासिक आवश्यकताको उपज थिए । गिरिजाबाबुको बिदाइमा देखिएको श्रद्धाले पनि परिवर्तनको ऐतिहासिक पहलकदमी थियो भन्ने प्रमाणित भएको थियो । अहिले मूलत: सत्ताधारी दलले इतिहासलाई बिर्सेर संविधान बनाउने मूल काममा वास्ता नगरेर संख्याको बलमा पेलेरै अघि बढ्ने मानसिकता देखाएका छन् ।

संविधानको मूलभूत विषयमा सहमति बनाउनुपर्ने अबको आवश्यकता र अवस्था छ । यो वेला प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्दै सहमति खोज्नुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्रीले अस्ति बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा अनौठा दृश्य देखिए । जो सहमतिका लागि राम्रा संकेत छैनन् । हामीसहितको बालुवाटारमा भएको डेढ घन्टाको छलफलपछि मुलुक सहमतिमा जाला भन्ने लागेको थियो । अघिल्लो दिन बेलुका बाबुरामजीले पनि सहमति होलाजस्तो छ भन्नुभएको थियो । भोलिपल्ट त्यही स्पिरिटमा कुरा राख्यांै तर, रामचन्द्र पौडेलले चारबँुदे कार्यान्वयनमध्येको एक राजनीतिक समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन नगर्ने सत्तापक्षबीच सहमति भइसकेको बताउनुभयो । अन्तिममा आएर त्यो धारणा आउनुको रहस्य के हो ? यस्तो अपारदर्शी रहस्यमय कार्यशैलीले संविधान बन्छ ? यी परिस्थितिका पृष्ठभूमिले देश अप्ठेरोमा जान लागेको आभास हुन्छ यसमा मलाई चिन्ता लागेको छ । चारबुँदे कागजको खेस्रो मात्र होइन समग्र शान्तिप्रक्रियाको प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो । त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सालाई निषेध गरेर किन अघि बढ्न खोजिँदै छ ।

आज चारबुँदे कार्यान्वयन गर्दा संविधानसभाको औचित्य सकिन्छ भन्ने ब्रह्मज्ञान कांग्रेस–एमालेका नेतासँग कहाँबाट आयो । हिजो हस्ताक्षर गर्ने विषयमा उहाँहरूको त्यो ब्रह्मज्ञान कहाँ गएको थियो । चारबुँदे सम्झौता संविधानसभाको वैधानिकता र औचित्य कमजोर पार्न हो ? संविधानसभामार्फत नै संविधान घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीमा कुनै दुविधा छ ? १२ बुँदे कुन प्रक्रिया कुन संविधान, कुन संसदीय व्यवस्थामा टेकेर हामीले बनायौँ ? शान्तिसम्झौता हुँदा कुन संसदीय निर्णयबाट गर्‍यौँ ? यी सबै राजनीतिक समझदारी र विश्वासमा नै भएका थिए । राजनीतिक विश्वासको उपज अन्तरिम संविधान हो कि होइन ? यदि भए आज परिवर्तनशील शक्ति टुक्रिएर संविधान बनाउन खोजिँदै छ ?

हामी रचनात्मक प्रतिपक्षी बन्न चाहन्छौँ । हामीलाई सरकार चाहिएको पनि छैन । चार बुँदामा संयन्त्रको कुरा राख्नु पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक दूरी नबढोस् भनेर नै हो । संविधान निर्माणमा एकै ठाउँमा बस्न सकियोस् भन्ने नै हो । अहिले आएर सहमति कार्यान्वयनको कुरा निकाल्दा विरोध गर्नु शान्तिप्रक्रिया र संविधानलेखन प्रक्रियाको विरोध हो । हामीलाई आशंका छ भित्रभित्रै खिचडी पाक्दै छ । अंकगणितले अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मानसिकताले काम गरेको त होइन ? हाम्रो आँकलन छ । त्यस्तै हो भने देशले ठूलो दुर्घटना व्यहोर्छ । अंकगणितबाट संविधान र शान्तिप्रक्रियाको फैसला हुन सक्दैन । सरकार हामीलाई चाहिएन, मागेका पनि छैनौँ, हिजो राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकेनौँ, त्यसैले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाइयो । अहिले पनि राष्ट्रिय सरकार बन्ने स्थिति छैन, त्यसैले समिति बनाउनुपर्छ भनेर चारबुँदेमा लेखिएको हो ।

तर, आज सबै चिज उल्टिएको महसुस भएको छ । बजेट प्रस्तुत भयो, केही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौँ । सरकारको प्रतिबद्धतामा सदन खुलायौँ, तर त्यसमा पनि भन्ने एउटा गर्ने अर्को भइरहेको छ । यो विषय प्रधानमन्त्रीसँग उठाएँ । अर्थमन्त्री चीनबाट फर्केपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ भन्नुभयो । हामीले पत्यायौँ । अर्थमन्त्री चीनबाट फर्केको धेरै भयो, खै त काम भएको ? प्रतिपक्षको उदारता र रचनात्मकतालाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने चेतना सरकारले राखेको छैन । सरकार ०५२ अघिकै सोचमा अहिले पनि छ । यही रोस्ट्रमबाट गर्छु भनेको काम सरकार गर्दैन । ऊ निरंकुश हुँदै छ । आज बिहान मात्र एक बुद्धिजीवीले हिटलर उदय हुँदै छ भन्नुभयो, म आरोप त लाउँदिनँ, तर परिस्थिति त्यस्तै बन्दै छ ।

२६ सभासद्, राजदूतलगायतका विषय जोकजस्तै भएका छन् । २६ सभासद् मनोनयन सवालमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक प्रस्ताव गर्‍यौँ । कहिले एमाले महाधिवेशन, कहिले के भनेर सधैँ टारियो । राजदूत नियुक्तिको कुरा पनि त्यस्तै छ । शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने र संविधानलेखनका विषयमा हामीभित्र कुनै विमति छैन । मैले बाबुरामजीमाथि सौता हाल्न खोजेको भनेर कुप्रचार भइरहेको छ । यो बिल्कुलै सत्य कुरा होइन । यो हाम्रा विरोधीको अनावश्यक चलखेलको उपज हो । यस्तै चलखेलमा लाग्यौँ भने शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया दुवै सफल हुन सक्दैनन् ।

अन्त्यमा, म यत्ति मात्र भन्न चाहन्छु सदनको यो बैठकपछि अर्काे बैठकसम्म सरकारले हिजो गरेका समझदारी कार्यान्वयन गर्ने भरपर्दाे प्रतिबद्धता र संविधान निर्माणमा पहलकदमी लिनेलगायत बजेटमा हाम्रा माग र बाढीपहिरोपीडितका पक्षमा हामीले उठाएका आवाज सम्बोधन नभए प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले म यो भन्न बाध्य हुन्छु– सदनको कामकारबाही अघि बढ्न सक्दैन ।

(व्यवस्थापिका–संसदमा प्रचण्डले गरेको सम्बोधनको अंश)