काठमाडौं : संविधानका विवादित विषयमा राजनीतिक तहमा छलफल गर्न बनाउने भनिएको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन नहुने भएको छ। प्रमुख तीन दलबीच संयन्त्रको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद भइरहेकै बेला सत्तासीन दलहरूको संयुक्त बैठकले गठन नगर्ने निर्णय लिएको हो। यसले संविधान निर्माणमा एकजुट हुनुपर्ने दलहरूबीच दूरी बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्तासाझेदार कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र मालेको बैठकले संविधानसभाबाहिर कुनै पनि संयन्त्र बन्न नहुने निष्कर्षसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन नगर्ने निर्णय गरेको हो।
'संविधानसभाबाहिर कुनै समिति गठन गरे त्यसले संविधानसभाभित्र हुने छलफलमा असर पार्ने भएकाले संयन्त्र गठन नगर्ने निर्णय भयो', बैठकमा सहभागी मालेका महासचिव सीपी मैनालीले भने, 'अब संविधानका विषयमा छलफल संविधानसभाभित्रै हुन्छ।'
यसअघि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच भएका द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय बैठकमा संयन्त्रको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको थियो। एमाओवादीले आफूले संयन्त्रको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो भने एमालेले प्रमुख तीन दलले गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो।
कांग्रेसले भने एमाओवादी संविधान बनाउन प्रतिबद्ध भए उसैको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गर्न लचिलो देखिएको थियो।
एमाओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा संयन्त्र गठन हुनुपर्ने अड्डी लिँदै नत्र वार्तामा बस्नुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै प्रमुख तीन दलको आइतबारको बैठक बहिष्कार गरेको थियो। एमाओवादीको उक्त अडानपछि छलफल गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सोमबार सरकारमा सहभागी चार दलको बैठक डाकेका थिए।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित एमाओवादीले धाँधली भएको भन्दै संविधानसभा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि तीन दलबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिमा पहिलो संविधानसभाले गरेका सहमतिको स्वामित्व दोस्रो संविधानसभाले लिने, दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचनमा धाँधली भएको भए छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने, विगतमा भएका सहमतिबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन गर्ने र संविधानमा सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति जुटाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख छ।
No comments:
Post a Comment