Showing posts with label भ्रस्टाचार/घुस्खोरी. Show all posts
Showing posts with label भ्रस्टाचार/घुस्खोरी. Show all posts

Saturday, October 18, 2014

फोहोरको थुप्रोमाथी अग्लिएको एन्फा-गणेश थापाले कहाँ–कहाँवाट खाए पैसा ?


‘म भिमसेन थापाको खलक र कमल थापाको भाई हुँ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मलाई नचिन्ने कमै छन् । तपाईहरुको के हैसियत छ मसँग बयान लिने ? बोलाई हाल्नुभयो त्यसैले भेटघाटका लागि मात्रै आएको हुँ । तर याद गर्नुस् कुनै दिन यही समितिमा सदस्य बनेर म पनि आउन सक्छु ।’– गणेश थापा (मिति : ११ भदौ २०७१)Ganesh Thapa Clarification
 सार्वजनिक लेखा समितिमा सुरुआती दिन जवाफ दिने क्रममा यसरी गर्जिएका गणेश थापाको उपस्थितिले केही समय संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकारमाझ नै खैलावैला मच्चायो । लामो समय यता संसदीय मामिला हेर्दै आएका एक पत्रकारको टिप्पणी थियो, ‘ गिरिजाप्रसादले नुर गिराएर बयान दिएको समितिमाथि प्रश्न उठाउने गणेश थापा साँच्चै जब्बर रहेछन् । उनी जब्बर छन् भन्ने सुनेको थिएँ, अहिले प्रत्यक्ष देखेँ ।’ गणेश थापासँगको लेखा–समितिको सवाल जवाफ त्यत्तिकै कहाँ टुंगियो र ? थापाकाजी अहिले पनि लेखा–समितिको विरुद्धमा छन् , फरक यत्ति छ, कुनै समय बाघझैँ गर्जने उनी अहिले विरालो जसरी म्याउ गर्न थालेका छन् । ५८ करोड भ्रस्टाचार भएको ठहर गर्दै लेखा समितिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएपनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्दा शंका–आशंका सुरु भएको छ । तर जोड घटाउका बीच अहिले पनि लेखा–समितिको क्रियाशिलता घटेको छैन् । मन्त्रीले फिफाको कानून देखाएर कारबाहीका लागि अटेर गरेपछि गणेश थापाको पुरानो प्रस्तुती माथ खुवाउने गरी धनराज गुरुङले मन्त्रीमार्फत उनै थापाकाजीलाई जवाफ फर्काए, ‘फोहोरको थुप्रोमाथि अग्लिएको एन्फा हामीलाई हेर्नु छैन ।’ के पुर्वफुटवलर एवं भिमसेन थापाका सन्तान गणेश थापा नेतृत्वमा रहेको ‘एन्फा’ फोहोरकै थुप्रोमाथी अग्लिएको हो त ? लामो समय एन्फा नेतृत्वमा रहेका थापाले कहाँ–कहाँ वाट खाएका थिए पैसा ? यस्तो छ एन्फाभित्रको भ्रष्ट्राचारको फेहरिस्त :

घटना नं १.
गणेश थापाका छोरा गौरव थापाको बैंक खातामा दुईपटक गरी एएफसीका पूर्व अध्यक्ष वीन हमामले एक लाख डलर डिपोजिट गरिदिएका थिए । पिडब्लुसी को रिपोर्टमा उल्लेखित यो घटना बारे एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले व्यक्तिगत ऋण लिएको भनेर पन्छिए । तर एएफसीका पूर्व अध्यक्ष विन हमामले भने सो रकम नेपालका असामायिक निधन भएका बालखेलाडीहरू, पुरानो राष्ट्रिय टीमका खेलाडीहरु र नेपाली एक पत्रकारलाई छात्रावृत्ति र सहयोग वापत उपलब्ध गराएको बताए । गणेश थापालाई आफुले ऋण नदिएको भन्दै थापाको भनाई हमाम स्वयमले खण्डन गरिसकेका छन् । पछि हमामलाई आफुले लिएको सापटी फिर्ता गरेको कुरा सार्वजनिक गरेका थापाले नेपालका खेलाडी र पत्रकारका लागि दिएको भनिएको सो रकम कहाँ लगे ? कसरी फिर्ता दिए स्पष्टरुपमा केही खुलाएका छैनन् ।  

घटना नं २.
यो दोस्रो घटनामा पनि गणेश थापाले विन हमाम सँगै लिए एक लाख पन्ध्र हजार पाउण्ड । सन्डे टाईम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार थापाले सो रकम हमामको ‘केम्को कन्स्ट्रक्सन’ कम्पनीसँग लिएका थिए । पछि थापाले सो रकम व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरे । हमामको केम्कोबाट ब्यापारीक प्रयोजनका लागी लिएको पाउण्डले आखिर कहाँ उद्योग खोले गणेश थापाले ?

 घटना नं ३.
फुटवलको जग मजवुद बनाउन भन्दै ‘गोल प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत फिफाबाट आएको १८ लाख डलर गणेश थापाले कहिल्यै एन्फाको आधिकारिक खाता मार्फत खर्च गरेनन् । सन् २००१ देखी २०१२ सम्म आएको सो रकम आफ्नो ब्यक्तिगत खाता मार्फत खर्च गरे । एउटा ब्यक्तिको खाताबाट काटिएको चेक फुटवल मैदानमा गयो कि घरखर्च टार्न ?  

घटना नं ४.
धरान, बुटवल र ललितपुरको च्यासलमा निर्मीत फुटवल एकेडेमीको निर्माण देखि सञ्चालन सम्म जे–जती काम भए त्यसको आर्थिक पाटो थापा बाहेक कसैलाई थाहा छैन ? न कार्यसमितीले निर्णय गरेको छ, नत खर्चको विवरण एन्फाको अडिट रिपोर्टमा देखिन्छ । सन् २००१ मा यसरी काम गर्ने सिलसिलामा भएको लेनदेनको कुरा उठ्दा ‘त्यस वापत प्राप्त पचास लाख कमिशन मैले खेलाडी कल्याण कोषमा जम्मा गरें’ भन्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए ।  

घटना नं ५.
छोरा गौरवको एक लाख डलरकाण्ड खुलासा भएसँगै ‘मैले फुटवलको विकासका लागी ८ करोड बचाई राखेको छु’ भन्ने अभिब्यक्ती दिएका थिए गणेश थापाले । उनकै भनाईमा त्यो आठ करोड विभिन्न प्रतियोगीताहरुबाट गेट टिकेट बापत बचाईएको थियो । साफमा वास्तविक आम्दानी ३ करोड भएको रहेछ । तर एन्फाले अडिट रिपोर्टमा भने आम्दानी ९० लाख मात्रै देखाएर २ करोड १० लाख रकम पच पारिदिएको छ। वास्ताबिक गेट टिकेटको आम्दानी भन्दा कम रकमको हिसाव अडिट रिर्पोटमा देखाउँदै आएका थापाले कता लगे त्यो रकम ?  

घटना नं ६.
नेपालको लीग सञ्चालन गर्नका लागि कतार फुटबल संघले २०११ देखि २०१४ सम्मका लागि हरेक बर्ष दुई लाख डलरका दरले चार वर्षका लागि आठ लाख डलर दिने निर्णय गरेको थियो । एन्फाको अडिट रिपोर्ट अनुसार उक्त रकम मध्ये २ लाख डलर २०६९/७० मा गरी दुई किस्तामा आएको देखिएपनि बाँकी ६ लाखको हिसव–किताव गायव छ । यसबारे वेलायतको सन्डे टाईम्समा विस्तृत समाचार प्रकाशीत भएको थियो ।

 घटना नं ७.
जिल्ला र क्षेत्रिय लेभलका प्रशिक्षकलाई तलव दिन भनेर एएफसीबाट हरेक महिना पन्ध्र हजार डलर आउने गरेको छ । ग्रास रुटमा खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विगत ६ बर्षदेखि निरन्तर रुपमा सो रकम आईरहेको छ । प्राप्त रकम मध्ये थापाले जिल्लाका प्रशिक्षकलाई मासिक तीन हजारका दरले गत साल सम्म र यस बर्षदेखि पाँच हजारका दरले वितरण गर्न थालेका छन् । यसरी प्राप्त रकम मध्ये मासिक ३ देखि ४ लाखसम्म प्रशिक्षकहरुलाई तलव वापत दिईएपनि मासिक ११ देखि १२ लाख रुपैयाँ गायव हुने गरेको छ । एन्फाको अडिट रिपोर्टमा भने उक्त रकम २०६३ सालमा मात्रै आएको देखाईएको छ भने त्यस पछिका वर्षहरुमा प्राप्त उक्त रकमको अडिट गरेको देखिंदैन । सो प्रोजेक्ट अहिले पनि चालु अवस्थै छ ।  

घटना नं ८.
एन्फाको अहिलेको मुख्य आम्दानीको रुपमा देखिएको छ बैंकवाट प्राप्त ब्याज । ब्याजबाट मात्रै एन्फालाई २०६९ सालमा ७२ लाख र २०७० मा ६८ लाख आम्दानी भएको थियो । त्यत्रो ब्याज पाक्ने साँवा आखिर कुन बैंकमा गुपचुप राखिएको छ ?

 घटना नं ९.
सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत फिफाबाटा प्राप्त हँदै आएको २५ हजार डलर अनुदान रकम एन्फाको खाताबाट ‘साथी’ भन्ने संस्थाको नाममा निकासा हुने गरेको छ । यो कार्यक्रमका लागी फिफावाट अनुदान आउन थालेको ५ बर्ष भैसकेको छ । एन्फाकै खातावाट ‘साथी’ को नाममा निकाशा भएपनि सो रकमको अडिट गरिएको छैन । अनि त्यो त्यो २५ हजार डलरले के काम गर्‍यो भन्नेवार थापा मात्रै जान्दछन् एन्फा कार्यसमितीका कसैलाई थाहा छैन ।  

घटना नं १०.
 एन्फाको १३ औं बार्षिक साधारणसभामा थापाले उद्घोष गरेका थिए ‘हामीले ईलभ अमेरीकन कम्पनीसँग सम्झौता गर्‍यौं’ । सन् २०१२ मा ं इलभ अमेरिकन कम्पनिसँग भएको सम्झौता अनुसार चार लाख पचासहजार डलर एन्फाले पाउने उल्लेख थियो । राष्ट्रिय टीमको लुगा तथा खेल सामाग्री, मुख्य र सहायक विदेशी प्रशिक्षक ६ वर्षका लागि इलभले उपलब्ध गराउँने उल्लेख थियो । संझौता एक वर्षमै भंग भएपनि ईलभले गौरव थापालाई तलब बापत पन्ध्रहजार डलर, खेल सामग्री खरिद गर्न पचहत्तर हजार डलर र प्रशिक्षकहरुको तलब र भत्ता बापत ६५,००० डलर उपलब्ध गराई सकेको छ । तर एन्फाको अडिट रिपोर्टमा सो रकमबारे कतै उल्लेख छैन ।  

घटना नं ११.
एन्फाको आयोजनामा गरिएको घरेलु तथा अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताहरुमा गेट टिकेटबाट उठेको भन्दा न्युन रकम अडिटमा देखाइएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको गेटबाटा उठने रकम हो तर त्यहि मुख्य आम्दानी किन न्युन देखिन्छ ? आखिर थापाले कता लगे त, त्यो पैसा ?

Sunday, September 21, 2014

गिरिजाप्रसादका पिए गोकर्ण पौडेललाई अकुत सम्पत्ति सफाइ

September 21
दामोदरप्रसाद शर्मा, गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको पूर्ण इजलासको फैसला
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक स्वकीय सचिव भएका गोकर्ण पौडेलले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा सफाइ पाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको पिए रहँदा पदको दुरूपयोग गरी अस्वभाविक सम्पति आर्जन गरेको मुद्दामा प्रधानन्याधीश दामोदार प्रसाद शर्मा, न्यायाधीश गोपाल पराजुली र दीपक जोशीको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको हो।
२०६० सालमा अख्तियारले पौडेलविरूद्ध अकुत सम्पतिको मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेषबाट उनले पाएको सफाइलाई सर्वोच्चले सुरूमा सुनुवाइ हुँदा वैद्यनाथ उपाध्याय र तर्कराज भट्टको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको हो।

प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा तोडफोड

September 21
पोखरा । करारको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको विरोधमा प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुले पोखरा विश्वविद्यालयमा तोडफोड गरेका छन् ।
करारमा कार्यरत ९५ जना प्राध्यापक र छजना कर्मचारीलाई परिषद्को बैठकले अवकाश दिने निर्णय गरेपछि आक्रोशित प्राध्यापक र कर्मचारीहरुले विश्वविद्यालयको डिन, उपकुलपति र स्कुल अफ विजनेस कार्यालयका फर्निचर, कार्यालयका सिसा र गमलाहरु तोडफोड गरेका छन् ।
आन्दोलित प्राध्यापक र कर्मचारीहरुले रजिष्ट्रार मानबहादुर केसी, कार्यकारी सदस्यहरु ईन्द्र तिवारी र ज्ञानेश्वर शर्मालाई घेराबन्दीमा पारेर तुरुन्त म्याद थप्न र प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी गर्न भनेका छन् । कुनै सूचना नै नदिई दसैँको मुखमा एक्कासी लामो समयसम्म कार्यरत प्राध्यापकहरुलाई हटाएकामा विरोधमा उत्रनुपरेको प्राध्यापक योगराज लामिछानेले बताए ।
आन्दोलित प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर, अख्तियार आउ पोखरा विश्वविद्यालय बचाउजस्ता नारा पनि लगाएका छन् । रासस

Thursday, September 18, 2014

नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लोकमानलाई सुशासन समितिको निर्देशन

September 18
ठूलो पदका कर्मचारी  र  राजनीतिककर्मी माथि अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रभावकारी छानबिन गर्न कानुन संसोधन गर्ने तयारी भैरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले बताएका छन्। 
 
व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।  
 
समितिमा सभासद्हरुले आयोगले निर्दोष व्यक्ति लाई दुख दिने र साना तहका कर्मचारीलाई मात्र कारबाही हुने गरेको भनेर आलोचना गरेको थियो। 
 
आयुक्त कार्कीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सबैलाई कारबाही गर्ने गरेको स्पष्ट पारेका थिए। 
 
मुलुकमा हाल नीतिगत भ्रष्टाचार निकै बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलाई व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले  निर्देशन दिएको छ। 
 
समितिका सभापति शेरधन राइका अनुसार  नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ।  
 
बैठकमा प्रमुख आयुक्त कार्कीले समितिको निर्देशनबमोजिम अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समितिका सुझावलाई ग्रहण गरी बिना पूर्वाग्रह काम कारबाही अघि बढाउने बताएका छन्। 
 
बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको सन्दर्भमा सभापति राईले त्यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै क्षमायाचना गर्नुका साथै आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिने विश्वास दिलाए। ।रासस 

संसदीय समितिमा लोकमानको डेढ घन्टा

September 18
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले नागरिक सरोकारका करिब ६० प्रतिशत क्रियाकलापहरुमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहे पनि विद्यमान कानुनी संरचनाका कारण त्यो क्षेत्र आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र समेटिन नसकेको बताए।
 
आयोगको कामकारबाहीका बारेमा संसदीय समितिलाई जानकारी दिन सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा बुधबार बिहान पुगेका अख्तियार प्रमुख कार्कीले यसबाट सिर्जित दायित्व र चुनौतीहरुको सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। कार्की बैठकका करिब डेढ घन्टा बसेका थिए।
 
त्यसैगरी उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्य गर्न आयोगका अतिरिक्त अन्य बहुप्रकृतिका सरकारी निकाय विद्यमान रहेको कारण पनि कतिपय अवस्थामा कार्यगत अस्पष्टता र दोहोरोपनका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।
 
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्षकालमा उनको कदमलाई सरकारको महान उद्देश्यका साथ चालिएकेा ऐतिहासिक कदम भन्ने गरेका उनै कार्कीले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पश्चात गठित संविधानसभालाई जनताको सुखद भविष्यको निर्माण गर्ने महान उद्देश्यका साथ ऐतिहासिक संविधान निर्माण गर्ने अभियानमा जुटिरहेको भन्न छुटाएनन्।
 
आफूले २०७० वैशाख २५ गतेयता आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि ०७१ साउनसम्ममा कुल २६ हजार ४ सय ९ उजुरी प्राप्त भएकोमा सोमध्ये कुल १८ हजार ४ सय ८६ वटा उजुरीहरु फछर््यौट गरेको जानकारी दिए। त्यसमध्ये ८ हजार ९ सय ८ उजुरीहरु प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ भने २ हजार ४ सय ५० उजुरीहरु विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनि निर्णय भएका र ७ हजार १ सय २८ उजुरीहरुमा विभिन्न किसिमको कारबाही भएको छ। कार्कीका अनुसार सोही अवधिमा आयोगबाट अभियोजन गर्न निर्णय भएका मुद्दाहरुमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी लिइएको छ।
 
त्यसैगरी उनले २८ करोड ४ लाख असुलउपर, जरिवाना र बक्यौता असुलीबाट राज्यकोषमा दाखिला गराइएको जानकारी दिएका छन्।
 
समितिका सदस्यहरुले अख्तियारले माथिल्लो तहका नेता र व्यक्तिहरुलाई बचाएर तल्लो निकायका कर्मचारी, शिक्षक, मजदूरलाई मात्रै आरोप लगाउदै दुःख दिएको भन्दै आलोचना गरेपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफू र आफ्नो नेतृत्वमा रहेको आयोगलाई बदनाम गराउन मिडियाले गरेको कुप्रचार भन्दै बचाउ गरेका थिए।
 
उनले सभासदरुहरुलाई पनि यदि आफूहरुसँग कुनै तथ्य भए माथिल्लो निकायका व्यक्तिका बारेमा जानकारी दिन पनि आग्रह गरे।
 
नीतिगत तहमा हुने भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा अख्तियारले केही गर्न नसक्ने भन्दै उनले मन्त्री र मन्त्रालयलले गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै हुने गरेकाले त्यसलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन विद्यमान कानुनको संशोधन जरुरी भएको बताए।
 
समितिका सभापति शेरधन राईले अख्तियार प्रमुख कार्कीले २६ बुँदे जानकारी पेश गरेपछि केही सीमित सदस्यहरुलाई सामान्य प्रश्न गर्न समय दिएर कार्कीलाई बिदाइ गरेका थिए। त्यसपछि बैठकमा भएको निर्णयको जानकारी दिँदै समितिका सभापति राईले समितिले भ्रष्टाचारको मुहान नीतिगत भ्रष्टाचार भएकाले त्यसको लागि आवश्यक कानुन बनाउन पर्ने निश्कर्ष निकालेको बताए।
 
त्यसैगरी उनले अख्तियारले भ्रष्टाचार रोक्न सशक्त भूमिका खेल्न र त्यसलाई सबैले सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गदै अख्तियारले विभिन्न बहानामा कतिपय संस्थामा गरेको निराधार हस्तक्षेप रोक्न पनि निर्देशन दिएको बताए।
 
विगतको संसदीय परम्परा र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको पटकपटकको निर्देशन विपरीत अख्तियार प्रमखु कार्कीको आग्रहमा समितिको समाचार संकलन गर्न पुगेका पत्रकारहरुलाई बैठकमा रोक लगाउँदै बैठकपछि बाहिर आएर आफूलाई पत्रकारको प्रवेश रोकबारे अनविज्ञ रहेको राईले बताए।
 
सभामुखका स्वकीय सचिवलाई बैठकमा स्थान अभावले पत्रकारलाई प्रवेश नदिइएको जानकारी दिएका राइले पत्रकारहरुमाझ भने आफू पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रतिवद्ध रहेकाले पत्रकारहरुलाई समितिको बैठकमा रोक नलगाउने बाचा गरे।
 
फोटो पत्रकारमात्रै समितिको फोटो खिच्न जान अस्वीकार गरेपछि संवाददातालाई पनि तीन मिनेटका लागि बैठकमा प्रवेश गराएर फोटो खिचिसकेपछि मर्यादापालक लगाएर बैठकभवन बाहिर पठाउन राईले निर्देशन दिएका थिए।

Wednesday, September 17, 2014

सुरक्षित राखिदिने भन्दै दूतावासकै कर्मचारीले पैसा खाइदिए

September 17
काठमाडौं । नेपाली दूतावासकै कर्मचारीबाट ठगिएपछि एक महिला न्यायका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको ढोका ढक्ढकाउन पुगेकी छन्। कामदार हकहितका लागि खाडी राष्ट्रमा रहेको दूतावासका एक कर्मचारीले लिएको करिब १ लाख रुपैयाँ चार वर्षदेखि नफर्काएपछि रुपन्देही भैरहवा–७ की उमा सार्कीले परराष्ट्रको कन्सुलर विभागमा उजरी दिएकी छन्।

 सार्कीले सन् २०१० जुन ५ का दिन साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी खड्गप्रसाद दाहालले आफूसँग ३ हजार ५ सय साउदी रियाल लिएर हालसम्म फिर्ता नगरेको आरोप लगाएको नागरिकमा खबर छ । परराष्ट्रका उपसचिव दाहाल अहिले इजरायलस्थित नेपाली दूतावासमा उपनियोगप्रमुख छन्।

 ‘हजुरको पैसा मालिकले खाइदिन्छ, मलाई राख्न दिनुस्, म सुरक्षित राखिदिन्छु भन्नुभयो। नपढेको मान्छे, दूतावासकै कर्मचारी, आफ्नै देशको दाजुभाइ भनेर विश्वास गरेँ। चार वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म फिर्ता गर्नुभएन,’ सार्कीले नागरिकसँग भनिन्।

उनले ‘खाइनखाई’ जम्मा पारेको पाँच महिनाको तलब दाहाललाई राख्न दिएको बताइन्। सार्कीका अनुसार उनी सन् २००९ को अन्त्यतिर घरेलु कामदारका रुपमा साउदी गएकी थिइन्। मासिक ७ सय रियाल उनको तलब थियो। खाना बनाउने, कपडा धुने, बच्चा हेर्नेलगायत काम त सजिलो थियो, तर काम गर्ने घरको साहु भने असजिलो परे।

 काम गर्न अफ्ठेरो भएपछि उनी त्यहाँबाट भागेर दूतावासमा शरण लिन पुगिन्। दूतावासको सेल्टरमा रहँदा अर्को घरमा काम पाएपछि जाने बेला खड्काले उनीसँग भएको पैसा सुरक्षित राखिदिने भन्दै मागेका थिए।

अखाद्य बस्तु फेला परे पनि भएन कारबाही

धरान बजार अनुगमन,
धरान बजार अनुगमन गर्दै विभिन्न निकायका प्रमुखहरु।

चाडवाड नजिकिदै जाँदा धरानमा बजार अनुगमन गरिएको छ। तर, म्याद गुज्रेका तथा अखाद्य बस्तु फेला परे पनि कारबाहीमा खासै चासो नदेखाइएको पाइएको हो।
मंगलबार ढेडदर्जन पसलहरु अनुगमन भए। तर, तिनीहरुमा पाइएको अखाद्य बस्तु जफत र नष्ट गर्ने काम मात्रै भएको छ। 'पहिलो पटक चेतावनी स्वरुप जफत गर्दै नष्ट गरेका हौं।, अनुगमनमा रहेका इलाका प्रशासन कार्यालय धरानका प्रमुख सिताराम कार्कीले भने। होटल, मेडिकल हल तथा खाद्य बस्तुमा अनुगमन गरिएको थियो। होटलहरु फोहोर तथा दुर्गन्धित पाइए पनि सफा गर्न भन्दै निर्देशन दिइएको छ। 
 
वर्षको एकपल्ट मात्रै गरिने यस्ता खाल्का अनुगमनले झनै व्यापारीहरु चनाखो हुने गरेका छन्। व्यापारीहरुले सानो पसलहरुलाई मात्रै अनुगमन गर्ने ठूला पसलहरुमा अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै आक्रोससमेत पोखेको पाइयो। 'हामी साना व्यापारीलाई मात्रै अनुगमन गर्ने नाटक गरेको देखिन्छ।' एक व्यापारीले आक्रोसव्यक्त भाषा बोले। 
 
बजारमा महंगी, कालोबजारी, मिसावट र व्यापक ठगी हुने गरेको छ। अझ दशैं र तिहार नजिकिदै गर्दा व्यापारीहरु यस्ता कार्यमा तल्लिन हुन्छन्। र, पनि कारबाही हुन नसक्दा उनीहरुको मनोबल बढिरहेको उपभोक्ताहरु बताउँछन्। 
 
अधिकांस अनुगमन गरिएको पसलहरुमा मूल्य सूचि नभए पनि प्रशासनले त्यस तर्फ ध्यान नदिएको पाइयो। प्रमुख कार्की भन्छन् 'मूल्यसूचि राख्नु पर्ने हो तर, धेरैमा नराखेको पाइयो।, कारबाही हुन्न त? भन्ने जिज्ञासामा उनले आफूहरुलाई तत्कालै कारबाही गर्ने अधिकार नभएको उजुरी परेपछि मात्रै कारबाही गर्न सकिने दाबी गरे। 
 
प्रशासनले धरान ५ महेन्द्रपथ र पुरानो बजारलगायतका पसलहरुमा अनुगमन गरेको थियो। चेतना मेडिकल हल, बाजे होटल, न्यु युनिक एण्ड स्न्याकबाट केही पेय पदार्थ र अखाद्य बस्तु जफत गर्दै नष्ट गरेको हो। त्यस्तै हलुवाई वेकारी क्याफे, निधि मेडीकल हललगायतमा समेत म्याद गुजि्रएको औषधि र केही सामग्री जफत गरेको हो। 
 
अनुगमनमा धरान नगरपालीकाका सामाजिक अधिकृत सुनिल नेपाल, वडा प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, उपस्वास्थ्य चौकी धरानका दामोदर गौतम, आन्तरीक राजश्व कार्यलयका प्रदिप गुरागाई लगायत उवासंघमा प्रतिनिधिहरु उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका क्षेत्रीय अध्यक्ष उद्धव श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए।

आयल निगमका उच्च अधिकृतसहित ९७ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

September 17
करिब आठ करोड हिनामिना आरोप
अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको चोरीमा संलग्न नेपाल आयल निगम भलबारी डिपोका उपनिर्देशकसहित ९७ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 
भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा ट्यांकर धनीको मिलेमतोमा कम परिमाण देखाई राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा रु सात करोड ७७ लाख माग दाबी गर्दै आयोगले सहायक प्रबन्धक अजितकुमार पोखरेल, उपप्रबन्धक कौशवराज आचार्य, सहायक प्रबन्धक रवीनकुमार रावत, प्रबन्धक दीपेन्द्र बस्नेत, सहायक प्रबन्धक रामभक्त कार्की र उपप्रबन्धक देवेन्द्रबहादुर केसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ । 
आयोगका अनुसार चार पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायी, ६६ ट्यांकरधनी र १९ ट्यांकर चालकविरुद्ध पनि सोही आरोपमा अभियोगपत्र दर्ता गराइएको छ। उनीहरूले  भारतको बेतालपुरबाट रुपन्देही जिल्लास्थित भलबारी डिपोमा पेट्रालियम पदार्थ ढुवानी गर्दा निगमका जिम्मेवार कर्मचारीले गैरकानुनी काम गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो। 
निगमका कर्मचारीले पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायी, ट्यांकरधनी एवम् चालकको मिलेमतोमा निर्धारित परिणामभन्दा बढी तेल आयात गरेको, आयातीत तेल सिधै डिपोमा नलगी बीच बाटामा नै ट्यांकरको सिल तोडी अनाधिकृत रुपमा तेल झिकेको पाइएको थियो। 
निर्धारित परिणामभन्दा बढी आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको राजस्वसमेत नतिरेको जनाइएको छ। राजस्व नतिरेको रु एक करोड नौ लाख ३६ हजार ४००, पेट्रोलियम पदार्थ झिकी निगमलाई हानि पु¥याएको रु छ करोड १७ लाख दुई हजार ७५३का   साथै रु ५१ लाख ४५ हजार गरी कुल रु सात करोड ७७ लाख ८४ हजार १५४ बराबरको रकम भ्रष्टाचार गरेको आयोगको जिकिर छ। 
उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उनीहरू केही समय पहिले पक्राउ परेका थिए। रासस

Tuesday, September 16, 2014

मितिअगावै चेक साट्ने बैंक कर्मचारी पक्राउ

September 16
मिति नाघिसकेको चेकमा दुईपटकसम्म् ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने बैंकका सहायक शाखा प्रबन्धकसहित एक कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेडका रोल्पाका सहायक शाखा प्रबन्धक मुकुन्द कुमार श्रेष्ठ र वरिष्ठ सहायक भेषबिक्रम अधिकारी फत्राउ परेका  आजकोे नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।  प्रहरी नायव उपरीक्षक नबीनराज राईका अनुसार बैंकका कर्मचारीले वैशाख ३ गतेका लागि काटिएको २ लाखको चेक वैशाख २ गते साटिदिएका थिए ।
त्यस्तै जेठ २६ गतेका लागि काटिएको १ लाखको चेक पनि २३ गते नै भुक्तानी गरेको पाइएको छ । किर्ते हस्ताक्षरबाट चेक साटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

Tuesday, September 9, 2014

विद्युत विकास विभागका पूर्वइन्जिनियर लागेजुविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर

September 9
काठमाडौं ।अख्तयार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत विकास विभागका पूर्व इन्जिनियर रामगोपाल लागेजुविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर गरेको छ ।

 लागेजुले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाविस झ्यामोलोङ्गमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका नाममा जारी भएको करुवा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र नविकरणका लागि पटक-पटक तरताकेता गर्दा प्रक्रिया अघि नबढाइ ५ वर्ष झुलाएका थिए ।

 उनले आफू र प्रवर्द्धक कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रवर्द्धक कम्पनीसँग मिलेमतो गरी पूनः नयाँ दरखास्त दिन लगाएको अख्तियारले जनाएको छ ।

 सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नविकरण हुन नसक्दा प्रवर्द्धक कम्पनीले धरौटी राखेको रकम राजस्वमा दाखिला हुन नसकेको र यसवाट सरकारलाई तीन लाख नोक्सानी भएको अख्तियारको दावी छ ।

 अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा तीन लाख विगो र दफा ३(१) तथा दफा ३(१) (घ) बमोजिम सजायको मागदावी गरेको छ ।