September 21
सभासद्हरूले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारमा मिलापत्र नगरी पीडकलाई दण्ड जरिवाना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको सिंहदरबारमा बसेको आजको बैठकमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सभासद्हरूले मिलापत्र गर्न सक्ने भन्ने शब्द नै राख्न नहुने र पीडकलाई कारबाही गर्ने विषयमा कानुनमै उल्लेख गर्नुुपर्ने विचार राखेका हुन्।
सभासद्हरू डा दुमनसिंह थापा, मदनकुमारी शाह, रामहरि सुवेदी, रन्नादेवी गुरुङ, रुक्मिणी चौधरी, पेम्वा लामा, अनुराधा थापामगर, रीता रावल, शान्ता मानवी, यशोदा लामा, प्रभादेवी बज्राचार्यलगायतले यौनजन्य दुर्व्यवहारमा मिलापत्र गर्दा धेरै समस्याहरू आइरहेको हुनाले मेलमिलापको नगरी दोषीलाई दण्ड सजाय दिनुपर्ने विचार राखेका थिए।
पीडकले पीडित पक्षलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर जबर्जस्ती मेलमिलाप गराउने गर्नाले पीडितलाई असुरक्षित र मनोवैज्ञानिक त्रास रहिरने भएकाले कानुनमा मिलापत्र भन्ने शब्द राख्न नहुने सभासद्हरूको भनाइ थियो।
सो विधेयक संशोधनको दफा ८ मा रहेको 'मिलापत्र गर्न सक्ने' भन्ने दफा नै राख्न नहुनेमा र कार्यस्थलमा यौनदुर्व्यवहार गर्नेलाई सिधै कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राय सभासद्हरूले राखेका थिए। उक्त दफामा 'यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट पीडित र आरोपित दुवै पक्षले चाहेमा मिलापत्रका लागि उजुरी सुन्ने अधिकारीसमक्ष संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन्' भनेर उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकको दफा ६ को 'गुनासो सुनुवाइ' को महलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा पीडितले सात दिनभित्र लिखित वा मौखिकरूपमा गुनासो गर्न सक्नेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा सभासद्हरू पेम्वा लामा, तारादेवी राई, सविया अन्सारी, रुक्मिणी चौधरीलगायतले पीडितले परिवार र समाजको डरले गर्दा दुर्व्यवहारको बारेमा नभन्ने भएकाले गुनासो सुनुवाइको हदम्याद राख्न नहुने राय राखेका थिए।
गुनासो सुनुवाइकै महलमा सभासद्हरू डा बंशीधर मित्र, श्रीमाया थकाली, अनुराधा थापामगर, जयप्रकाश थारुलगायतले हदम्याद नराख्दा प्रमाण नष्ट हुने र पीडकले उम्किन मौका पाउने भएकाले हदम्याद राख्नुपर्नेमा उल्लेख गर्दै सात दिनलाई बढाएर ३५ देखि ४५ दिनसम्म राख्न सक्ने विचार राखे।
यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, साधन वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापका बारेमा कुराकानी गरेमा, यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यसमा सभासद्हरूले आरोपित व्यक्तिलाई निलम्बन गरेर पदमुक्त गरी दुर्व्यवहारको प्रकृतिअनुसार सजाय हुनुपर्ने राय राखेका थिए।
यो विधेयकका बाँकी दफाहरूमा बुधबार पुनः छलफल हुने गरी आजको बैठक सकिएको छ।
विधेयकमा कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको ठहरेमा निजलाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा रु २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी उल्लेख छ।
त्यस्तै, कुनै व्यवस्थापकले यस ऐनबमोजिमको दायित्व वा अन्य व्यवस्थाको पालना नगरेको ठहरेमा निजलाई रु १५ हजार जरिवाना हुनेछ भनिएको छ। रासस
