September 18
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग समितिको बैठकमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण सम्बन्धी विधेयकमाथि बुधबारदेखि छलफल सुरु भएको छ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री निलम केसीले विधेयकमा छुटेका कुराहरु थप गरी कार्यस्थलमा लैङ्गिकमैत्री वातावरण निर्माण गरी सुरक्षित र मर्यादितरुपमा महिलाले काम गर्न पाउनुपर्ने बताइन्।
उनले कार्यस्थलमा हुने हिंसा दैनिक बढ्दै गएको हुनाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरिन्।
सो विधेयकको दफा १ मा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१’ भन्ने रहेको छ। दफा २ मा ‘कार्यस्थल’ भन्नाले सरकारी निकाय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको निकाय वा सङ्गठित संस्था, कुनै व्यवसाय, कारोबार वा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरेको दर्ता भएको फर्म, निकाय वा सङ्गठित संस्था भन्ने रहेको छ ।
सो विधेयक संशोधनको दफा १ र २ का विषयमा सभासद्हरु डा गणेशमान गुरुङ, पेम्बा लामा, सीता गिरी ओली, रत्नादेवी गुरुङ, शान्ता मानवी, प्रभावदेवी बज्राचार्य, अनुराधा थापामगर, जयप्रकाश थारु लगायतले कार्यस्थल भने शब्द किटान गरेर नै राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यसैगरी, सभासद्हरु रामहरि सुवेदी, अग्नि सापकोटा, सारदा पौडेल, रेखा शर्मा, आशाकुमारी सिंह वंशीधर मित्रले, भानुभक्त ढकाल, रीता रावललगायतले हिंसा अन्त्यका लागि कडा कारबाहीको व्यवस्थाका साथै कार्यस्थल किटान गरेर जाँदा लामो हुने भएकाले एकमुष्टरुपमा सबै स्थानमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार भन्ने शब्द राख्नुपर्ने विचार राखेका थिए।
समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले विधेयकमा कार्यस्थलमा हुने हिंसा भनी उल्लेख भएकाले कार्यस्थल भन्नाले कुनकुन ठाउँ बुझिन्छभन्ने किटान गरेर नै जाँदा पीडितले न्याय पाउने बताइन्।
यो विधेयकका बाँकी दफाहरुमा आइतबार पुनः छलफल हुने गरी आजको बैठक सकिएको छ।
यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लिल तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, साधन वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापका बारेमा कुराकानी गरेमा, यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको ठहरेमा निजलाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा रु २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
कुनै व्यवस्थापकले यस ऐन, बमोजिमको दायित्व वा अन्य व्यवस्थाको पालना नगरेको ठहरेमा निजलाई रु १५ हजार जरिवाना हुनेछ । रासस
No comments:
Post a Comment