September 17
ई.स. २०१५ को नोभेम्बरसम्म अनिबार्य एमआरपी पासपोर्ट बनाइसक्नु पर्ने बाध्यकारी नियमको फाईदा उठाउँदै युएईका लागि नेपाली राजदूत धनन्जय झाले राजदूताबासको परीसर भित्र टाईपिङ सेन्टर खोल्न अनुमति दिएका छन्। राजदूताबास परिसरको अगाडि पट्टी रहेको एउटा सानो कोठामा ५/६ वटा कम्प्युटर राखेर फारम भरेको र फोटो खिचेको २० दिर्हाम शूल्क लिने गरिएको छ। सर्वसाधारणले २० दिर्हाम तिरेपनि तिरेको पैसाको बिल भने दिइँदैन ।
दैनिक ३०० देखि ५ सय जना र छुट्टीको दिन कहिले कही २ हजार जनासम्म नेपालीहरु एमआरपी पासपोर्टको निबेदनको लागि आउने गरेका छन्। प्रत्येकबाट लिने २० दिर्हाम शूल्कको लोभमा फारम भर्ने सेवाग्राहीहरुले आँफै भरेर ल्याएको फारम र फोटो हेर्दा पनि नहेरी ठाडै अस्वीकार गरिन्छ। स्रोतका अनुसार उक्त टापिङ सेन्टरबाट महिनामा कम्तीमा पनि ३ लाख दिर्हाम भन्दा बढी ब्यापार हुने गरेको र सोको ठूलो हिस्सा राजदूत झाले पाउने गरेका छन्।
केही समय पहिले सुबरत नेपाल भन्ने ब्यक्तीले आफ्नो फेसबूक र बिभिन्न अनलाइन मिडियाहरुमा उक्त कुराको पर्दाफास गरेपछि यस कामको ब्यापक आलोचना गरिएको थियो। उक्त समाचार पश्चात राजदूत झाले आफू निकटका बिभिन्न संघ संस्थाका ब्यक्तिहरुलाई समर्थन र सहयोग गर्न गुहारेका थिए । युएईमा स्थानीय तवरले नेपालीहरुका झन्डै ८० वटा संस्थाहरु कृयाशिल रहेको भए पनि प्रत्येक संस्थाहरुलाई आफ्नो कार्यक्रममा राजदूत झा अतिथी हुनुपर्ने फेशनले पनि यी संस्थाहरुले झाको यस्तो कार्यको बिरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। केही राजनीतिक संस्थाहरुले उक्त टाइपिङ सेन्टरबाट रकम असुल्ने गरेकोले पनि उनीहरु 'तै चुप मै चुप' हुने गरेका छन्।
स्रोत भन्छ- नत्र हरेक महिनामा हुने राजनीतीक पार्टीका नेताहरुको युएई भ्रमण कसरी सम्भब छ? केही ठूला भनाउँदा राजनीतिक पार्टीहरुका भातृ संगठनका खर्च पनि तिनै दोकानले बेहोर्ने गरेको छ। केही दिन पहिले यो पंक्तिकार दूतावास पुग्दा तिनै संगठनका प्रतिनिधि स्वयम बसेर धमाधम टाइपिङ गरिरहेका भेटिए। सेवाको नाममा राष्ट्रको नुन खाएका कर्मचारीहरुले अनधिकृत रुपले नाफामुलक ब्यापार गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाबिक हो।
यो पंक्तिकारले यस्तै ब्यवसाय गरेर युएई बसेका अर्का ब्यवसायी सँग कुरा गर्दा उनी १५ दिर्हाम भन्दा पनि कममा उक्त सेवा दिन तयार देखिन्थेँ। अर्का एक संगठनका प्रतिनिधि नाम नलेख्ने शर्तमा भन्छन् - मलाई भनिए म आफू १२ दिर्हाममा उक्त कार्य गर्न तयार छु । घर भाडा र बिजुली तिर्नु नपरेपछि लगानी एकै दिनमा उठ्ने र बाँकी दिनको कमाइ चोखो बचत हुने उनको भनाइ थियो। यदि ब्यवहारिक रुपले यस्तो कार्य गर्नुपर्ने भए सकेसम्म यहाँ रहेका कृयाशिल संगठनहरुसँग कसरी सेवालाई सस्तो र सर्बसुलभ बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरी अगाडी बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
दूताबासमा रहेका कर्मचारीहरुको ब्यवहार मैत्रीपूर्ण नभएको भन्ने सेवाग्राहीहरुको गुनासो पनि रहदै आएको छ। बिदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा पनि अख्तियारले बिशेष चासो राखोस भन्ने यहाँ रहेका नेपाली सर्बसाधारणको भनाइ रहँदै आएपनि अहिलेसम्म अख्तियारको ध्यान यता तिर भने पुग्न सकेको छैन।
ई.स. २०१५ को नोभेम्बरसम्म अनिबार्य एमआरपी पासपोर्ट बनाइसक्नु पर्ने बाध्यकारी नियमको फाईदा उठाउँदै युएईका लागि नेपाली राजदूत धनन्जय झाले राजदूताबासको परीसर भित्र टाईपिङ सेन्टर खोल्न अनुमति दिएका छन्। राजदूताबास परिसरको अगाडि पट्टी रहेको एउटा सानो कोठामा ५/६ वटा कम्प्युटर राखेर फारम भरेको र फोटो खिचेको २० दिर्हाम शूल्क लिने गरिएको छ। सर्वसाधारणले २० दिर्हाम तिरेपनि तिरेको पैसाको बिल भने दिइँदैन ।
दैनिक ३०० देखि ५ सय जना र छुट्टीको दिन कहिले कही २ हजार जनासम्म नेपालीहरु एमआरपी पासपोर्टको निबेदनको लागि आउने गरेका छन्। प्रत्येकबाट लिने २० दिर्हाम शूल्कको लोभमा फारम भर्ने सेवाग्राहीहरुले आँफै भरेर ल्याएको फारम र फोटो हेर्दा पनि नहेरी ठाडै अस्वीकार गरिन्छ। स्रोतका अनुसार उक्त टापिङ सेन्टरबाट महिनामा कम्तीमा पनि ३ लाख दिर्हाम भन्दा बढी ब्यापार हुने गरेको र सोको ठूलो हिस्सा राजदूत झाले पाउने गरेका छन्।
केही समय पहिले सुबरत नेपाल भन्ने ब्यक्तीले आफ्नो फेसबूक र बिभिन्न अनलाइन मिडियाहरुमा उक्त कुराको पर्दाफास गरेपछि यस कामको ब्यापक आलोचना गरिएको थियो। उक्त समाचार पश्चात राजदूत झाले आफू निकटका बिभिन्न संघ संस्थाका ब्यक्तिहरुलाई समर्थन र सहयोग गर्न गुहारेका थिए । युएईमा स्थानीय तवरले नेपालीहरुका झन्डै ८० वटा संस्थाहरु कृयाशिल रहेको भए पनि प्रत्येक संस्थाहरुलाई आफ्नो कार्यक्रममा राजदूत झा अतिथी हुनुपर्ने फेशनले पनि यी संस्थाहरुले झाको यस्तो कार्यको बिरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। केही राजनीतिक संस्थाहरुले उक्त टाइपिङ सेन्टरबाट रकम असुल्ने गरेकोले पनि उनीहरु 'तै चुप मै चुप' हुने गरेका छन्।
स्रोत भन्छ- नत्र हरेक महिनामा हुने राजनीतीक पार्टीका नेताहरुको युएई भ्रमण कसरी सम्भब छ? केही ठूला भनाउँदा राजनीतिक पार्टीहरुका भातृ संगठनका खर्च पनि तिनै दोकानले बेहोर्ने गरेको छ। केही दिन पहिले यो पंक्तिकार दूतावास पुग्दा तिनै संगठनका प्रतिनिधि स्वयम बसेर धमाधम टाइपिङ गरिरहेका भेटिए। सेवाको नाममा राष्ट्रको नुन खाएका कर्मचारीहरुले अनधिकृत रुपले नाफामुलक ब्यापार गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाबिक हो।
यो पंक्तिकारले यस्तै ब्यवसाय गरेर युएई बसेका अर्का ब्यवसायी सँग कुरा गर्दा उनी १५ दिर्हाम भन्दा पनि कममा उक्त सेवा दिन तयार देखिन्थेँ। अर्का एक संगठनका प्रतिनिधि नाम नलेख्ने शर्तमा भन्छन् - मलाई भनिए म आफू १२ दिर्हाममा उक्त कार्य गर्न तयार छु । घर भाडा र बिजुली तिर्नु नपरेपछि लगानी एकै दिनमा उठ्ने र बाँकी दिनको कमाइ चोखो बचत हुने उनको भनाइ थियो। यदि ब्यवहारिक रुपले यस्तो कार्य गर्नुपर्ने भए सकेसम्म यहाँ रहेका कृयाशिल संगठनहरुसँग कसरी सेवालाई सस्तो र सर्बसुलभ बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरी अगाडी बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
दूताबासमा रहेका कर्मचारीहरुको ब्यवहार मैत्रीपूर्ण नभएको भन्ने सेवाग्राहीहरुको गुनासो पनि रहदै आएको छ। बिदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा पनि अख्तियारले बिशेष चासो राखोस भन्ने यहाँ रहेका नेपाली सर्बसाधारणको भनाइ रहँदै आएपनि अहिलेसम्म अख्तियारको ध्यान यता तिर भने पुग्न सकेको छैन।
No comments:
Post a Comment