अनुपराज र वस्तीलाई प्रतिष्ठा जोगाउने चुनौती

September 21
प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माको बिरोध बाबजुद सिफारीस

प्रकाश वस्ती सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश भएको एक वर्ष पनि नाघेको थिएन। एक दिन प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माले वस्तीलाई आफ्नो च्याम्बरमा डाके। वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि शर्मासँगै थिए।

 

'स्थायी न्यायाधीश हुनुपर्‍यो,' वस्तीलाई प्रस्ताव आयो। शर्मा, श्रेष्ठमात्र हैन वस्तीलाई सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश बनाउने पक्षमा न्यायपरिषद् सदस्य मोतीकाजी स्थापित र वासुदेव ढुंगाना पनि थिए।

 

३२ वर्ष वकालत र २१ वर्ष ल क्याम्पस पढाएर सर्वोच्च आएका वस्तीलाई न्यायाधीशको करिअरमा अघि बढ्ने इच्छा त थियो। तैपनि उनी न्यायपरिषद् अध्यक्ष शर्मा र सदस्य श्रेष्ठको प्रस्तावमा उत्साही भएनन्।

 

वस्तीले जवाफ दिए, 'सर्वोच्चमा मेरो रोल नम्वर १६ हो। मलाई स्थायी बनाउँदा कसै न कसैलाई अन्याय हुन्छ। पद्दती पनि बिग्रन्छ। ती पीडितको आँसुले मलाई पोल्छ पनि।' संविधानले सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीशको संख्या १६ मा सिमित गरेको छ। वस्तीलाई स्थायीमा ल्याउँदा रणबहादुर बम, मोहनप्रकाश सिटौला, अवदेश यादव, गिरिषचन्द्र लाल मध्ये कोहि छुट्थे। वस्ती स्थायी भएनन्।

 

केहि सातामा शर्माले अनिवार्य अवकाश पाए। सर्वोच्चमा न्यायाधीश खाली हुँदै गयो। त्यसको चार वर्ष भन्दा लामो अवधिसम्म पनि वस्ती लगायत स्थायी न्यायाधीश भएनन्।

 

वैशाखमा उनी सहित तीन अस्थायी न्यायाधीशलाई गलहत्याइयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी र शर्माले वस्तीहरुको पक्षमा अभिव्यक्ति दिए। अन्यायविरुद्व बोले।

 

हेर्नुहोस् समाचारमा-

सूर्यनाथसँगको इवी साध्न प्रकाश वस्तीलाई गलहत्ती

 

वस्ती पाँच वर्ष अघि नै 'स्थायी हुन नखोजेको' प्रसङ्ग पनि चर्चामा आयो।

 

शर्माले आँखा लगाएको बेला स्थायी भएको भए वस्ती प्रधान न्यायाधीशको रोलमा हुन्थे। बैशाखमा स्थायी भएको भए पनि प्रधान न्यायाधीशको रोल कायमै रहन्थ्यो।

 

प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले वस्तीलाई सिफारिश गरेन। अस्थायी न्यायाधीशको रुपमा पाँच वर्षमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा छिनेर लगभग विवादमै नपरेका वस्तीलाई गलहत्याइयो।

 

परिषद्को त्यो निर्णयको व्यापक आलोचना भयो। न्यायपरिषद्का पदेन सदस्य कानून मन्त्री नरहरी आचार्यलाई पछुतो लाग्यो। वस्तीलाई डिनरमै बोलाएर आचार्यले दुख व्यक्त गरे। त्यो औपचारिकता मात्र थिएन। आचार्यले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि यसबारे सूचीत गराए। सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्देखि विपक्षी एमाओवादी नेता प्रचण्डसम्म न्यायमूर्तीलाई नै भएको अन्यायबारे पुरापुर जानकार थिए।

 

त्यसो त सर्वोच्च्को न्यायाधीशको पहिलो नियुक्तिदेखि नै वस्तीप्रति माओवादीको सफ्ट कर्नर रहेको ठानिन्छ। भलै वकालतमा रहँदै पनि वस्ती कुनै पार्टीसँग नजिक हेको ठानिन्थे।

...

 

पाँच महिनामा प्रधान न्यायाधीश सदस्य भएको संवैधानिक परिषद्ले वस्तीलाई मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा सिफारिश गरेको छ। संसदीय सुनुवाईको औपचारिकता पुरा भएपछि छ वर्षको लागि यो पदमा नियुक्ति हुनेछ। हेर्नुहोस् समाचारमा-

मानवअधिकार आयोगको वरिष्ठ सदस्यमा प्रकाश वस्ती

 

सेवासुविधाका हिसाबले सर्वोच्चको न्यायाधीश सरहकै भनेपनि आयोग र अदालतको 'स्कोप'मा आकाश जमिन फरक छ। वस्तीलाई भएको अन्यायमा मलमपट्टि गर्न परिषद्ले यो निर्णय गरेको छ। हस्तिनापुरको राज गुमाएकालाई पाँच गाउँ दिएर भए पनि परिषद् पदाधिकारीले निसाफ दिन खोजेका छन्।

 

यो सिफारिशले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सभामुख र सरकारका शक्तिसाली मन्त्रीहरु वस्तीलाई अन्याय भएको महशस गरेको देखिएको छ। वस्तीलाई गरेको सिफारिशको प्रशंसा हुनुले पनि यी शिर्ष ओहोदाहावालाहरुको उपलव्धी हो।     

संवैधानिक परिषद्को बिहिवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वस्तीको नाम प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै छ जानाले एकमुखले समर्थन गरे। परिषद् सदस्य प्रधान न्यायाधीशले भने यसमा आपत्ति जनाए। उनले वस्तीलाई नियुक्ति दिन नहुने बताए।

 

'सर्वोच्चको न्यायाधीश त बनाउनु भएन भएन अब यहाँ पनि हुन्न भन्नुहुन्छ,' प्रधानमन्त्रीको समर्थन गर्दै प्रचण्डले भने, 'त्यत्तिको कार्यक्षमता भएका र इमान्दारलाई नियुक्ति दियौ भने हाम्रो पनि इज्जत जोगिन्छ।'

 

परिषद्का एक सदस्यका अनुसार शर्माले तैपनि आनाकानी गरेका थिए। नेम्वाङदेखि  उपप्रधानमन्त्रीसम्म वस्तीको पक्षमा उभिए। शर्माले रोक्न सकेनन्। त्यसअघि नै मानवअधिकारको अध्यक्षको नाममा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अनुपराज शर्माको नाम अनुमोदन भइसकेको थियो।

...

अनुप तीन दशकभन्दा लामो अवधि वकालत गरेर सिँधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्। चल्तीका 'कर्पोरेट लयर' शर्मा व्यवसायीक मूल्य मान्यतामा नचुकेका वकिल मध्ये अग्रणी मानिन्छ।

 

साहित्यकार केशवराज पिँडालीका छोरा हुन् शर्मा। पिँडाली प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाका स्वकीय सचिव पनि थिए। राजा महेन्द्रले सैनिक 'कु' गरेर जन्माएको पंचायती व्यवस्थामा पिँडाली पनि प्रताडित भए। विपीसँगै प्रवास गए। कलकत्ताबाट प्रकाशित हुने कांग्रेसको मुखपत्र नेपाल आह्वानको सम्पादन पनि गरे। 

 

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग अनुपको परिवार नै जोडिएको छ। शैलजा आचार्यहरुसँगै राजा महेन्द्रलाई टुँडिखेलमा कालो पछ्यौरा देखाउनेमा अनुपकी दिदी कुन्दन पनि थिइन्।

 

पिँडाली प्रवासमै रहेका वेला अनुपको लेखपढ भारतमा पनि भयो। त्यो 'एक्स्पोजर'ले पनि यीनको व्यक्तित्वलाई ओजिलो बनाएको छ। बारमा पनि अनुप सधैं प्रजातान्त्रिक खेमासँग रहे।

 

सर्वोच्चको न्यायाधीश भएपछि पनि यीनले सदाचार कायम राखे। राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को शाही कदम चालेपछि अदालतले मौलिक हक प्रचलन गराउन महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्‍यो। शाही आयोग खारेजदेखि संचार माध्यमको सेन्सरसिप हटाउनेसम्मका उल्लेख्य फैसलामा अनुपको दमदार रायले काम गर्‍यो। राजाको सत्ताको शक्तिको कुनै पर्बाह नगरि न्याय सम्पादन गर्नेमा मीनबहादुर रायमाझी, अनुप लगायत न्यायाधीशहरु थिए।

 

जनआन्दोलनपछिका एकाध फैसलामा भने यीनलाई 'पपुलिष्ट' हुन खोजेको आरोप पनि लाग्यो। संविधान सभा निर्वाचन ऐनमा कमल थापाहरुलाई चुनावमा भाग लिन नदिने अभिप्रायले एउटा प्रावधान आयो।

 

'रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याएकालाई चुनाव लड्न नपाउने' भन्ने प्रावधानविरुद्व सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो। अनुप सहितको इजलासमा सुनुवाई भयो। अनुपले यस्तो रोकलाई ठीक भने। वलराम केसी, तपबहादुर मगरहरुले समानता र वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न नपाइने भनेर राय लेखे। रायमाझी आयोगले दोषी करार गरेको आधारमा चुनावमा लड्न नदिने प्रावधान खारेज भयो।   

 

पाँच वर्षभन्दा बढि सर्वोच्चको न्यायाधीश रहँदा आर्थिक सहित आचरणको अरु मामिलामा अनुप बेदाग नै रहे।

 

तीन महिना चानचुन मात्र प्रधान न्यायाधीश हुन पाए। औपचारिकता र समारोहमा मात्र त्यो समय व्यतित हुन दिएनन्। न्याय निरुपणको दैनिक चापमा मात्र सिमित राखेनन्। 'विकृतीवहिन न्यायपालिका'को परिकल्पना गरे। त्यसका लागि अध्ययन गर्न प्रधान न्यायाधीशको रोलमा रहेकाको एउटा समिति बन्यो। अस्थायी न्यायाधीश वस्ती सबैभन्दा कनिष्ठ सदस्य थिए। राम्रो रिपोर्ट तयार भयो।

 

अनुपको पदचाप उनीपछिका दुई प्रधानन्यायाधीशले पछ्याए। न्यायलयको विकृतीविरुद्व रामप्रसाद श्रेष्ठले जेहाद नै छेडे। खिलराज रेग्मीले पनि खुट्टा कमाएनन् भन्ने मूल्यांकन छ। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश दामोदार शर्माको कार्यशैली जगजाहेरै छ।

...

 

अनुप र वस्ती फेरि एउटै निकायमा आइपुगेका छन्। रोल नम्वरमा १ र १६ को फासला छैन, १ र २ छ। दुई जानाको व्यवसायीक चिनजान भएको ३८ वर्ष नाघिसकेको छ। सँगै 'प्र्याक्टिस' गर्दाको संवन्धलाई कानून पत्रिकाले नजिक बनाइदियो। कानूनको सम्पादक मण्डलमा पाँच वर्ष दुवैजाना सँगै रहे।

 

यसपाला मानवअधिकार आयोगमा पाँचै जाना टिम 'वकिल'हरुको बनेको छ। मोहना अन्सारी पहिलो मुश्लिम महिला वकिल हुन्। नेपालगंजकी अन्सारी महिला आयोगकी पूर्व सदस्य पनि हुन्।

 

मानवअधिकारवादी सुदीप पाठक पनि वकिल नै हुन्। उनी यसअघि राजाको सक्रिय शासनकालमा पनि आयोग सदस्य थिए।

 

अर्का गोविन्द शर्मा पौडेल पनि वरिष्ठ अधिवक्ता नै हुन्। पोखरामा राम्रो वकालत चलेका पौडेल कानून संकायको पूर्व सहायक डिन पनि हुन्।

 

पाँचैजानाको टीमलाई मानवअधिकार आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी थपिएको छ। संवैधानिक निकाय भनेपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग वा महालेखापरिक्षकको जति पनि समाजले यो आयोगको उपस्थिती महसुस गरेको छैन।

 

जबकी अघिल्लो दुई कार्यकाल पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वय नैनबहादुर खत्री र केदारनाथ उपाध्यायले नेतृत्व गरे। दुवै कार्यकालमा पाँचजाना सदस्य मध्ये एक/दुई जानाको मात्र अधिक सक्रियता देखियो। अघिल्लो पहिलो कार्यकालकी इन्दिरा राणा र दोस्रोकी लीला पाठक बागी भएरै पाँच छ वर्ष व्यतित गरे।

 

अरु धेरै सदस्य अवकाश योजना अन्तर्गत आयोगमा आइपुगेका जस्ता देखिन्थे। आयोगका पदाधिकारीहरुको वृत्ति नै वृद्वभत्ता खनेजस्तो भएको थियो। खत्रीको टिमका सुशील प्याकुरेल र उपाध्यायको टीमका गौरी प्रधान सदस्यमात्र पुरापुर सक्रिय थिए। तर उनीहरुले ताली र गाली दुवै खाए।

 

यसपालाको 'टिम'त्यस्तो देखिन्न। धेरै सदस्यहरु सक्रिय र स्वस्थ नै छन्। अनुप र वस्तीलाई व्लड प्रेसर, सुगर, युरिक एसिडसम्म छैन।

 

संसदीय सुनुवाईको जँघार पार गरेपछि आयोगको टिमको परिक्षा सुरु हुन्छ। संसदीय सनुवाई विशेष समितिमा टीमलाई समावेशी नबनाएको भनेर चर्को आलोचना हुने निश्चित छ। एकजाना मुसलमान महिलाबाहेक सबै खसहरु सिफारिश भएका छन्। परिषद् बैठकमा सभामुखले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दासको नाम प्रस्ताव गरेका पनि थिए। अरु सदस्यले त्यसमा खासै चासो दिएनन्। उपप्रधानमन्त्री गौतमले 'हुन्न' नै भनिदिए।

...

 

अनुप र वस्तीको सार्वजनिक छवी 'अग्लो' छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्चको पूर्व न्यायाधीश भएकाले मात्र उनीहरुको हैसियत बनेको हैन। कार्यक्षमता, इमान र निर्भिक आचरणको योगफल नै उनीहरुको व्यक्तित्व हो। 

 

नाम हुनेले आफ्नो कदको जगेर्ना गर्न नसके बदनाम हुन्छ। नामले स्वभाविक रुपमा दायीत्व पनि सिर्जना गरेको हुन्छ। अनुपराज र वस्तीले त्यसअनुसार 'डेलिभरी' दिन सकेनन्  भने पनि आयोगलाई फरक नपर्ला। पहिला जस्तै दैनिक कामकाज चल्ला।

 

तर अरु सदस्य भन्दा धेरै उँचाईमा रहेका अध्यक्ष सदस्यहरुलाई यो पद चुनौतीपूर्ण नै छ।

 

संस्थाको 'स्ट्रेचर' त्यसको चालक सीटमा बसेको अध्यक्ष र सदस्यदेखि सबै टिमको मेहनतले पनि निर्धारण गर्छ। छिमेकी भारतको मानवअधिकार आयोग पनि उतीसारो प्रभावकारी थिएन। असाध्यै कम 'नोटिस' मा थियो। सन् १९९९ मा त्यसको नेतृत्व पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस बर्माको काँधमा आयो। भारतको सर्वोच्च अदालतका सम्मानित प्रधान न्यायाधीशले चार वर्षमा त्यो संस्थाको उँचाईलाई ह्वात्तै बढाइदिए। संविधान, एने, कानून र कर्मचारीतन्त्र उही रहँदा पनि कार्यसम्पादनमा ठूलो अन्तर आयो। बर्माले व्यक्तित्वले पनि त्यसको लाभांस पायो।

 

नेपालमा ओहोदामा नरहँदा पनि उत्तिकै सम्मान पाउने थोरै प्रधान न्यायाधीश मध्ये हुन् अनुप। अस्थायीमै कोपभाजनमा परेपनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च्चको धेरै पूर्व न्यायाधीशको भन्दा वस्तीको काया ठूलो छ।

 

राज्यले भरोसा गरे अनुसार यो नवनियुक्त टिमले गरेर देखाको महशुस भयो भने त्यसको जस अनुप र वस्तीले अझ धेरै पाउनेछन्। नत्र उनीहरुले पनि जागिर मात्रै पकाएको आरोप लाग्नेछ।

 

तीन महिना चानचुन प्रधान न्यायाधीश हुन पाएका अनुपले खासै गर्ने मौका पाएनन् भन्ने धारणा अझै पनि न्याय क्षेत्रमा छ। देवानी मुद्दा छिन्न वस्तीको अभाव खट्किएको अहिले नै बेलाबेलामा सुन्न पाइएको छ।

 

छ वर्ष मानवअधिकार आयोगको नेतृत्व गर्दा भने अनुप र वस्तीले यस्तो सहुलियतको सुविधा पाउने छैनन्। आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउनकै लागि पनि गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ। जागिरेमात्र नहुन उनीहरुलाई ठूलो दवाव छ।