कान्तिपुरलाई लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चको अर्को आदेश कान्तिपुरविरुद्ध अवहेलना मुद्दा

September 13

काठमाडौं, भाद्र २७ - सरकारले सविधानसभा बाहिर रहेका नेकपा-माओवादीसहितका दलहरूलाई संविधान निर्माणको प्रकृयामा सहभागी गराउन भदौ ३१ मा 'सर्वदलिय राजनीतिक सम्मेलन' आयोजना गर्ने भएको छ । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र नेकपा-माओवादी सम्मिलित कार्यदलको शुक्रबारको बैठकमा सहमति जुटेपछि सरकारले सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाएको हो । सम्मेलनको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्नेछन् ।

 यसअघि नेकपा-माओवादीले असोज ५ मा सम्मेलन आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले ढिलाई गर्दा संविधान निर्माणको प्रकृयालाई असर गर्ने भन्दै नमानेपछि भदौ ३१ मा नै सम्मेलन आयोजना गर्न नेकपा-माओवादी तयार भएको हो ।

 कांग्रेस महामन्त्री एवं कार्यदल सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार सम्मेलनमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै दल सहभागि हुनेछन ।  तर, संविधानसभा बाहिर रहेका नेकपा-माओवादी सहित कति दल सहभागि हुने भन्नेबारे शनिबार र आईतबार छलफल गरी टुंग्याइनेछ । नेकपा-माओवादीले संविधानसभा बाहिर रहेका ३३ दल सम्मिलित मोर्चा नै सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएको छ ।

कांग्रेस र एमालेले सम्मेलनलाई उद्देश्यमुलक बनाउन संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व नेकपा-माओवादीले मात्रै गरे राम्रो हुने सुझाव दिएको छ । सम्मेलनमा संविधानका बिषयहरुमा नै छलफल केन्दि्रत हुनेछ । नेकपा-माओवादीले आफूहरु शान्तिप्रकृयाको एउटा पक्ष भएकाले सम्मेलनमै यस बिषयलाई पनि छलफलको एजेण्डा बनाईनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारयणकाजी श्रेष्ठका अनुसार शान्ति प्रकृयाका विषयलाई चार दलले छलफल गर्ने र सम्मेलनमा सविधानको अन्र्तबस्तुमा मात्रै छलफल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।  

 'शान्ति प्रकृयाका बिषय र संमक्रमणकालको व्यवस्थापन संग जोडिएका सन्धि संझौताहरुका बिषयमा चार दलमा छलफल गर्दा पनि सर्वदलिय सम्मेलनबाटै म्यान्डेटसम्म लिएर जाऊँ भन्ने उहाँहरुको (नेकपा-माओवादी) भनाई छ । तर,   यो बिषय चार दलमा मात्रै छलफल हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने तीन दलको भनाई छ' श्रेष्ठले भने,'राष्ट्रिय सम्मेलनमा संविधानका मुख्य विवादित बिषयहरुमा छलफल केन्दि्रत हुनेछ ।' सम्मेलनको पहिलो एजेण्डा अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भएका बिषयहरुलाई स्वामित्व लिनेसंग सम्विन्धत हुनेछ । अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भएका विषयमा नेकपा-माओवादी पनि सहभागि भएकाले यो बिषय त्यति जटिल नभएको कार्यदल सदस्य सिटौलाको दावी छ ।  

  सम्मेलनमा अघिल्लो संविधानसभामा सहमति नभएका संविधानका मुख्य विवादित बिषयहरुमा नै मुख्य रस्साकस्सी हुने देखिन्छ । संविधानका मुख्य विवादित बिषय मध्ये शासकीय स्वरुप, संघियता, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकाको बिषय बढी पेचिलो छ ।  'सम्मेलनमा कसरी छलफल अघि बढाउने ? जम्माजम्मी कति दल सहभागि हुनेजस्ता बिषय अझै बसेर टुग्याउन बाँकी छ' सम्मेलन आयोजनाको कार्यविधि र प्रकृयाबारेको प्रश्नमा सिटौलाले भने,'छलफल संविधानकै अन्र्तबस्तुमा नै केन्दि्रत हुने हो । तर, यसले संविधान निर्माणको नियमित प्रकृयालाई कुनैपनि दृष्टिले प्रतिकुल असर पुर्‍याउने छैन ।'

   शान्ति प्रकृयाका बिषयमा भने सम्मेलन अघि नै कार्यदल स्तरमा छलफल अघि बढाईने सहमति भएको छ । शान्तिप्रकृयाका बिषयमा तत्काल छलफल अघि बढ्नुपर्ने नेकपा-माओवादीको मुख्य चासो देखिएकाले त्यसलाई राष्ट्रिय सम्मेलन अघिनै छलफल गरिने भएको हो । नेकपा-माओवादीका प्रवक्ता पम्फा भुषालले भने शान्ति प्रकृया र संविधान दुवै बिषयमा छलफल हुने बताइन् । 'संविधानका अन्तरवस्तु, शान्ति र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा छलफल हुन्छ' नेकपा-भुषालले भनिन्, 'यसमा सहमति गर्न समय लाग्छ ।'

सम्मेलनमा धेरै राजनीतिक दलको सहभागिता हुने भएकाले त्यसैमा सहमति निस्कने आशा भने कम छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु नै राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सहमति निस्कनेमा विश्वस्त छैनन । कांग्रेस/एमाले र एमाओवादीका नेताहरु राष्ट्रिय सम्मेलनमा संविधानका विवादित बिषयहरुलाई प्रवेश गराउने र सहमति नभए त्यही सम्मेलनबाट म्यानडेट लिई चार दलले टुग्याउने बताउँछन । 'यस्तो गरे नेकपा-माओवादीको मागपनि पुरा हुने र नयाँ संविधानमा सवैले स्वामित्वको अनुभूत गर्न पाउँछन' कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने,'राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सहमति निकाल्न समस्या हुन्छ त्यसैलाई यसलाई लम्बाउन हुदैन भन्ने छ ।'

  एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि राष्ट्रिय सर्वदलिय बैठबाट सवै बिषय टुंगो लगाउने बिषय कम रहेको बताए । 'तर आशावादी हुदै निष्कर्ष निकाल्ने दिशामा छलफल केन्दि्रत हुनेछ' उनले भने,'सम्मेलनबाट निष्कर्ष निस्केन भने म्यानडेट लिएर प्रमुख चार दलबीचनै सहमति निकाल्ने प्रयास हुनेछ । नेकपा माओवादीले सुरुदेखिनै संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्दै सर्वपक्षीय भेला या गोलमेच सम्मेलनको माग राख्दै आएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि सरकारले मनोनयन गर्ने २६ सदस्यमध्येबाट नै नेकपा-माओवादीलाई प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास प्रमुख तीन राजनीतिक दलले गर्दै आएका थिए । २६ कोटाबाट जान अस्विकार गर्दै गोलमेच सम्मेलन मार्फतनै संविधानका मुख्य बिषयमा सहमति खोज्नुपर्ने माग उसले गर्दै आएको थियो ।