काठमाडौं: असल कूटनीतिज्ञभन्दा 'आफ्ना मान्छे' समेट्ने होडबाजीमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेबीच भागबन्डा नमिल्दा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। राजदूत नियुक्तिबारे कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल भए पनि दुवै पक्षले दाबी गरेको संख्यामा भागबन्डा मिलाउन नसक्दा समस्या भएको हो।
स्रोतका अनुसार ठूलो दल भएका कारण कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भारतसहित बहुमत 'राम्रा' देशमा आफूले राजदूत पठाउन पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाको तर्क छ भने विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा आफूले 'अनुकूलका मान्छे' नियुक्त गर्नु पाउनुपर्ने दाबी परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेको छ।
'संविधानसभामा कांग्रेस र एमालेको झन्डै बराबरी सिट संख्या भएकाले बराबरी संख्यामा राजदूत भाग लगाउनुपर्ने माग एमालेका नेताहरूको छ', प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने। संविधानसभामा कांग्रेसको एक सय ९७ र एमालेको एक सय ७४ सिट छ।
राजदूत नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको चासो बढेको हो त भन्ने जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले भने, 'छलफल चल्दैछ, चाँडै टुंग्याउँछौं।' प्रधानमन्त्री कोइरालाका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले भने, 'प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थामा गुणदोषको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीको चासो हुनु स्वाभाविक हुन्छ।' प्रधानमन्त्री कोइरालाका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई राजदूत नियुक्तिका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्री पाण्डेले राजदूत नियुक्तिमा कांग्रेसले हस्तक्षेप गरेको गुनासो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेका छन्। उनले आफूले आठ मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने तर्क एमालेका नेताहरूसमक्ष गरेका छन्।
पाण्डेले भने, 'हामी रिक्त रहेका सबै ठाउँमा राजदूत नियुक्त गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौं।' हाल विभिन्न नियोग र मुलुक गरी १६ ठाउँमा राजदूत पद रिक्त छ भने दुई देशमा कार्यवाहकले चलाइरहेका छन्। विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको संख्या ३१ छ।
दुई दल राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन असफल भएपछि 'करियर डिप्लोमेट' बाट टुंगो लगाउने प्रयासमा लागेका थिए तर त्यसमा पनि भागबन्डा नमिल्दा सहमति जुटेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखाका अमृतबहादुर राई, पश्चिम एसिया महाशाखाका अर्जुनकान्त मैनाली, चीन महाशाखाकी अम्बिका लुइँटेल, प्रोटोकल महाशाखाका कालीप्रसाद पोखरेल, संयुक्त राष्ट्रसंघ महाशाखाका दीपक धिताल र नीति निर्माण महाशाखाका खगनाथ अधिकारी एमालेको कोटामा परेका छन् भने प्रशासन महाशाखाका दुर्गाबहादुर सुवेदी कांग्रेस कोटामा परेका छन्।
मन्त्री पाण्डेले सुवेदी कनिष्ट रहेकाले उनलाई राजदूत बनाउँदा अन्य कर्मचारीमा नकारात्मक सन्देश जाने भनेर स्वीकार गर्न आनाकानी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) विभागका निर्देशक रमेश खनाल वरिष्ठ हुँदाहुँदै पनि राजदूत बनाउने सूचीबाट उनलाई हटाइएको छ।
उनको ठाउँमा अधिकारीको नाम राखिएको विषय पनि विवादित छ। मन्त्री पाण्डेले कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेताहरूलाई राजदूत नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि त्यौ सूची पाउन सकेका छैनन्।
पछिल्लोपटक कांग्रेस-एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने २६ सभासद्सँगै राजदूतको टुंगो लगाउनुपर्ने समझदारी बनेको छ। 'राजदूत र २६ सभासद्को टुंगो एकैपटक लगाउने प्रयास गर्दैछौं', मन्त्री पाण्डेले भने।
No comments:
Post a Comment