काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसद्को सोमबारको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सभासद्ले टेबुल ठोक्दै ढ्यापढ्यापे समय माग गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत रहेको केन्द्रीय उद्धार समिति राजधानीको नीति निर्णयमा सीमित रहेको धारणा राखे। उनीहरूले बाढीपीडितले १०-११ दिन बितिसक्दा पनि राहत पाउन नसकेकोमा दु:ख व्यक्त गर्दै केन्द्रीय उद्धार समितिलाई कार्यान्वयनमा आउन माग गरे।
एक सातासम्म बाढीपीडित जनतासँग रहेका सभासद्ले साउन २७ देखि ३१ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण मध्यपश्चिमको बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेतलगायत जिल्लामा आएको बाढी इतिहासकै विनाशकारी रहेको बताए। सभासद् दीपक गिरीले मध्यमश्चिमका अधिकांश जिल्लामा बाढीले हजारौंलाई विस्थापित बनाएको भन्दै तत्काल पुर्नस्थापना र राहतका कार्यक्रम पुर्याउन माग गरे।
युवराज ज्ञवालीले मध्यमश्चिमका अधिकांश जिल्लामा बाढीले करिब तीन अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति पुर्याएको जनाउँदै बाढीपीडितलाई झाडापखाल लागेको बताए। जनार्दन शर्माले दाङ, बाँके, बर्दियालगायत जिल्लाका बाढीपीडितका लागि तत्काल राहत तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम ल्याउन माग गरे।
सञ्जयकुमार गौतमले बाढीले बर्दियामा मात्र १४ हजार घरका ८० हजार जनता खुला आकाशमुनि बस्नुपरेको बताए। उनले विस्थापित भाकै बस्नुपरेको, बबई सिँचाइ आयोजनामा क्षति भएको, धानखेत बगरमा परिणत भएको चर्चा गर्दै तत्काल सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने माग गरे।
श्यामप्रसाद ढकालले मध्यपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा साउन अन्तिम साता आएको बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पु:याएको भन्दै ती क्षेत्रका बाढीपहिरोपीडित जनतालाई राहत वितरण र पुनस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन माग गरे।
शक्तिबहादुर बस्नेतले मध्यपश्चिमका बाढीपीडितलाई तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँत माग गर्दै बबई नदी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। गोपाल दहितले बाढीपीडितलाई राहतका नाममा एक पोका चाउचाउ, एक किलो चामल भन्दा नपुगेको, अहिले पनि लाखौं जनता खुला आकाशमुनि बस्नुपरेको, उनीहरूलाई विभिन्न रोग संक्रमण भएको भन्दै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत वितरण गर्न माग गरे।
लक्ष्मणलाल कर्णले अदालतको आदेशविपरीत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सञ्जयय साहसहित उनका आफन्तको सम्पत्ति रोकिएकोमा आपत्ति जनाए।
No comments:
Post a Comment