एन्फा र असन्तुष्ट पक्षलाई लेखा समितिले बोलायो
काठमाडौं :
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताका विषयमा छलफल गर्नका लागि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एन्फा र असन्तुष्ट पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको। लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकले एन्फाको विषयमा दुवै पक्षको राय बुझ्नका लागि भदौ ११ गते बिहान आठ बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यलगायत ४६ वटा सरकारी निकायका सचिव र उच्च पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो। एन्फाको विषयमा धेरै कुरा बाहिर आएको र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशकै बेइज्जत भएकाले स्पष्ट धारणा बुझ्न दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरिएको जानकारी समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले दिए।
'लेखा समिति संवैधानिक निकाय भएकाले कसैलाई पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गर्ने अधिकार छ। यो विषयलाई छिट्टै टुंगो लगाएर सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिनु पनि समितिको कर्तव्य हो', खतिवडाले भने। लेखा समितिले यसअघि पनि उजुरीकर्तालाई प्रभावित तुल्याउने गरी एन्फालाई कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको थियो।
एन्फाका उपाध्यक्षत्रय कर्माछिरिङ शेर्पा, विजयनारायण मानन्धर, किशोर राई र सदस्य पंकज नेम्वाङले एन्फामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लेखा समितिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई यस विषयमा छानबिनका लागि निर्देशन पनि दिइसकेको छ।
उजुरी कर्तामध्येका एक कर्मा छिरिङ शेर्पाले पनि लेखा समितिले आफूहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको बताए।
उनले एन्फाका चरम आर्थिक अनियमितता रहेको पुन: दोहोर्याए। उनले एन्फाको वर्तमान नेतृत्वसँग फुटबलको विकास गर्ने स्पष्ट नीतिसमेत नरहेको आरोप लगाए। 'फुटबलको दीर्घकालीन विकास गर्ने हो भने ठोस योजनासहित अघि बढ्नु पर्छ। क्लबहरूलाई प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि खसी, बोका कप खेल्न बोलाए जस्तो गरेर हुन्न', शेर्पाले भने।
भदौ १५ गतेबाट सुरु हुने 'ए' डिभिजन नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा यही अवस्थामा आफूहरूको सहभागिता नरहने जानकारी पनि शेर्पाले दिए। 'ए' डिभिजनका हिमालयन शेर्पा, सिम्रिक सरस्वती, मच्छिन्द्र र फ्रेन्ड्स क्लबले पछिल्लो समय क्लबको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। यी क्लबले छुट्टै समन्वय समिति समेत गठन गरेका छन्।
एन्फाले भने क्लबलाई पटकपटक बैठकमा आएर वा चित्त बुझ्दो लिखित जवाफ दिन पत्र पठाउँदै आएको थियो। बैठकमा आउन क्लबलाई दिएको पछिल्लो दुई हप्ते समयसीमा समेत सकिएको छ। तीन साताअघि बसेको एन्फा कार्यसमितिको बैठकले चारवटा क्लबले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए २०७१ सालको कुनै पनि प्रतियोगितामा समावेश नगराउने निर्णय गरेको थियो।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताका विषयमा छलफल गर्नका लागि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एन्फा र असन्तुष्ट पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको। लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकले एन्फाको विषयमा दुवै पक्षको राय बुझ्नका लागि भदौ ११ गते बिहान आठ बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यलगायत ४६ वटा सरकारी निकायका सचिव र उच्च पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो। एन्फाको विषयमा धेरै कुरा बाहिर आएको र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशकै बेइज्जत भएकाले स्पष्ट धारणा बुझ्न दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरिएको जानकारी समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले दिए।
'लेखा समिति संवैधानिक निकाय भएकाले कसैलाई पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गर्ने अधिकार छ। यो विषयलाई छिट्टै टुंगो लगाएर सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिनु पनि समितिको कर्तव्य हो', खतिवडाले भने। लेखा समितिले यसअघि पनि उजुरीकर्तालाई प्रभावित तुल्याउने गरी एन्फालाई कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको थियो।
एन्फाका उपाध्यक्षत्रय कर्माछिरिङ शेर्पा, विजयनारायण मानन्धर, किशोर राई र सदस्य पंकज नेम्वाङले एन्फामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लेखा समितिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई यस विषयमा छानबिनका लागि निर्देशन पनि दिइसकेको छ।
उजुरी कर्तामध्येका एक कर्मा छिरिङ शेर्पाले पनि लेखा समितिले आफूहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको बताए।
उनले एन्फाका चरम आर्थिक अनियमितता रहेको पुन: दोहोर्याए। उनले एन्फाको वर्तमान नेतृत्वसँग फुटबलको विकास गर्ने स्पष्ट नीतिसमेत नरहेको आरोप लगाए। 'फुटबलको दीर्घकालीन विकास गर्ने हो भने ठोस योजनासहित अघि बढ्नु पर्छ। क्लबहरूलाई प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि खसी, बोका कप खेल्न बोलाए जस्तो गरेर हुन्न', शेर्पाले भने।
भदौ १५ गतेबाट सुरु हुने 'ए' डिभिजन नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा यही अवस्थामा आफूहरूको सहभागिता नरहने जानकारी पनि शेर्पाले दिए। 'ए' डिभिजनका हिमालयन शेर्पा, सिम्रिक सरस्वती, मच्छिन्द्र र फ्रेन्ड्स क्लबले पछिल्लो समय क्लबको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। यी क्लबले छुट्टै समन्वय समिति समेत गठन गरेका छन्।
एन्फाले भने क्लबलाई पटकपटक बैठकमा आएर वा चित्त बुझ्दो लिखित जवाफ दिन पत्र पठाउँदै आएको थियो। बैठकमा आउन क्लबलाई दिएको पछिल्लो दुई हप्ते समयसीमा समेत सकिएको छ। तीन साताअघि बसेको एन्फा कार्यसमितिको बैठकले चारवटा क्लबले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए २०७१ सालको कुनै पनि प्रतियोगितामा समावेश नगराउने निर्णय गरेको थियो।
No comments:
Post a Comment