Saturday, September 13, 2014

गरिखानेलाई गाह्रो

महँगी अघिअघि, आम्दानी धेरैपछि। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई थिचिरहेको छ। धेरै कमाइ हुनेलाई केही कम, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खानेलाई अझै धेरै। सबैजसोलाई खाद्यान्न, तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगीले पिरोल्छ।गरिखानेलाई गाह्रो
बढिरहने कोठाभाडा, दाल, चामल, चिनी, तरकारी, दूध, फलफूल, ग्यास, माछामासु, स्कुलको फि, औषधिमा पैसा तिर्दा हैरान छन्, सर्वसाधारण। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा बढेको मूल्य, मोबाइलमा हुने फजुल खर्चमा चाहिँ उपभोक्ताको त्यति ध्यान जाँदैन। 
काठमाडौंमा रहेर फरक पेसा, व्यवसायमा रहेकासँग महँगीबारे कुरा गर्दा सबैको साझा समस्या उही देखियो। उपभोक्तावादी मानिने समाजमा हरेक सामानको मूल्य उकालो चढिरहेको छ। उपभोक्ताको सीमित आम्दानीले खर्च धान्न धौ–धौ परेको छ। चाडबाड नजिकिँदै गर्दा आजको भाउ भोलि बढिसक्छ।
सबैले महँगीको भार आयस्रोतको अनुपातमा जेनतेन थामिरहेका छन्। सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्दा र व्यापारीबीचको कार्टेलिङ (मिलेमतो) का कारण मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको छ।
डिल्लीबजार बस्ने सन्ध्या ज्ञवाली गृहिणी हुन्। उनले एक महिनाअघि ९० रुपैयाँ धार्नी किनेको आलुलाई यसपटक १८० रुपैयाँ तिरिन्। 'दिनदिनै भाउ बढ्छ। अड्कलेर खाने दिन आए,' उनी भन्छिन्, 'एक कक्षामा पढ्ने छोराको मासिक फि १६ सय छ। बजेट भाषणपछि घरबेटीले भाडा बढाएर ९ हजार पुर्या एका छन्!' श्रीमान्को एक्लो कमाइले काठमाडौंमा बस्नै मुस्किल हुन थालेको उनको गुनासो छ।
प्रत्येक पसलमा सामानको भाउ फरक हुन्छ। एक धार्नी किन्दा व्यापारी उपभोक्तालाई सय ग्राम कम दिन्छन्। नापतौलमा समेत ठगिएका छन्, उपभोक्ता। खाद्यान्नमा मिसावट भएको र लेखिएभन्दा कम तौल भएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल अन्तर्गत अलाक डिपी कार्यक्रममा उपभोक्ताको उजुरी परेको प्रोफेसनल महिला समूहकी कार्यक्रम अधिकृत प्रतिभा अर्यालले बताइन्। 'आएका उजुरी अनुगमन गर्ने निकायसमक्ष पुर्यामएका छौं,' उनी भन्छिन्, 'कुनै पनि कारणबाट उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन।'
पार्किङ गरिएको रिक्सामाथि बसेर टोलाइरहेका हरिप्रसाद गौतमको दिनभर बनी भएको थिएन। 'आज एक रुपैयाँ कमाइ छैन, भरे के खाने? रिक्साको भाडा कसरी तिर्ने?' मूल्य बढेको बढ्यै छ, हरिप्रसादको आम्दानी भने खस्कँदो। मंगलबार वसन्तपुरमा भेटिएका उनले रिक्सा चलाएरै दसैं खर्च जुटाउने आश भने मारिसकेका थिएनन्।
रामेछाप लगनपुरबाट काठमाडौं आएका गौतम सात वर्षयता रिक्सा चलाएरै गुजारा गरिरहेका छन्। चार जनाको परिवार रिक्साकै भरमा छन्। छोराछोरी सरकारी स्कुलमा जेनतेन पढाएका छन्। भन्छन्, 'सबथोक बढेको छ। अब काठमाडौंमा धानिएला जस्तो छैन।' छाडेर आएको गाउँ फर्कने आँट पनि उनीभित्र छैन। विदेशको हल्ला राम्रो सुन्दैनन्। दलाललाई पैसा बुझाएर चर्को घाम सहेर अर्काको देशमा खट्नुभन्दा यहीँ दुःख सहन तयार छन्, उनी।
'अस्ति २० रुपैयाँको खुर्सानी किन्दा १० गोटा थिएनन्। तरकारी सय रुपैयाँ घटीको केही आउँदैन। हामीजस्ता गरिखानेलाई महँगीले गर्नुगर्योु,' उनी गुनसो गर्छन्।
ज्ञानेश्वरकी अनिता कोइरालालाई महँगीले त्यति असर पार्दैन। आफूले किन्ने दाल, तरकारीमा पोहोरभन्दा भाउ बढेको देखेर छक्क पर्छिन्, उनी। विगतका दुःख, कष्ट सम्झेरै महँगीको महसुस गर्न सक्छिन्।
कोइरालाले जति बेला छोरी जन्माइन्, आफूले खाने पौष्टिक, बच्चालाई चाहिने सामग्री किन्ने खर्च थिएन। सरकारी जागिरे श्रीमान्ले अमेरिका भ्रमणबाट फर्कंदा विश्वकोष (इन्साइक्लोपिडिया) ल्याएका थिए। सुत्केरी उम्काउन अन्तिम उपाय विश्वकोष बेचेर खर्च टारेका थिए। करिब २५ वर्षअघिको कुरा हो यो, जति बेला डेरामा बसेर बिहान–बेलुका छाक टार्न त्यति सजिलो थिएन। यो दुःख उनी जीवनभर भुल्दिनन्।
अनिता पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाकी पत्नी हुन्। आजभोलि उनको दैनिकी फेरिएको छ। तर, महँगीको कुरा गर्दा तिनै पुराना दिन सम्भि्कन्छिन्। अहिले कुनै आर्थिक समस्या नभए पनि महँगीले उनलाई पनि छोएको छ। 'मलाई त मूल्यवृद्धिले मार पर्छ भने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू कसरी जीवन गुजारिरहेछन्!' उनलाई बेलाबेला यस्तो सोचाइ आउँदो रहेछ।
गरिबी निवारण कोष लघुउद्यम विकास अधिकृत कोइराला दैनिक खाद्यवस्तु, तरकारी आफंै किन्छिन्। 'म्यानेज गर्न सिक्नुपर्छ। मलाई जेसुकै किन्न समस्या छैन,' उनी भन्छिन्, 'धेरै बचत गर्न सकिन्न।'
बुद्धनगर बस्ने दुर्गा सापकोटाको परिवारलाई मासिक खर्च २० हजार नाघ्छ। उनका श्रीमान् कारागार व्यवस्थापन विभागमा कार्यालय सहायक हुन््। दुई छोराछोरीको पढाइ खर्च मासिक ८ हजार लाग्छ। ग्यास, चामल, दाल, तरकारीलगायतका सामग्री किन्दा श्रीमान्को तलबले पुग्दैन। 'पिठ्युँमा तीन महिनाको छोरा बोकेर सिंहदरबार क्यान्टिनमा भाँडा माझ्थेँ। कति दुःखका दिन कटाएँ,' उनी विगत सम्भि्कन्छिन्, 'अहिले पनि खाली बस्दिनँ। एउटाको तलबमा झुन्डिएर कहाँ पुग्छ?'
फाल्तु खर्च गर्दिनन्, उनी। 'अहिलेको तीजमा एक दर्जन चुरा र एउटा नङपोलिस मात्र किनेँ। छोराछोरीले भनेअनुसार खेलौना, कपडा किन्न सकिन्न,' उनी भन्छिन्। श्रीमान्ले दिने तलबले महिनाभर पुर्यारउन गाह्रो छ।
दुर्गाले दुःखजिलो गरेर छोराछोरी पढाएकी छिन्। उनको एउटा प्रश्न छ, 'महँगी धेरै बढ्छ। तलब थोरै बढ्छ। किन?'
चितवनकी विमला गजुरेलको आम्दानी छोराछोरी पढाउनमा ठिक्क हुन्छ। कलेजको फि एकदमै महँगो लाग्छ। उच्च शिक्षा लिँदै गरेका छोराछोरी पढाउँदा उनले महँगीको महसुस गरेकी छिन्।
'खाजामा मात्र दैनिक सय खर्च हुन्छ। कलेजका क्यान्टिनमा ५० भन्दा कमका खाजा हुन्नन्,' नीलवाराही उमावि कालीमाटीमा प्रावि स्तरको राहत कोटामा पढाउँदै गरेकी उनी भन्छिन्, 'एकचोटि आउने तलबले महिना दिन पुर्यापउनुपर्छ। दिनदिनै चाहिने आलु, प्याजको भाउ थाहा हुन छाड्यो। मासिक खर्च २० हजार कट्छ।' छोराले बिएचएम सक्दा ६ खर्च लागेको उनी सुनाउँछिन्।
सीतापाइला बस्ने अधिवक्ता मुन्नी श्रेष्ठलाई दैनिक खाद्यवस्तु महँगो लाग्छ। 'दुई महिनामै चामल १४ सय ७० बाट १६ सय रुपैयाँ पुग्यो। आलु २४ रुपैयाँबाट ६० रुपैयाँ किलो पुग्यो। दाल किलोमा ३० बढेको छ,' उनले तीन महिनायताको मूल्यसूची बताइन्।
मासिक २५ हजार खर्च लाग्ने उनी बताउँछिन्। 'कक्षा एकमा पढ्ने छोरालाई भनेजस्तो खेलौना किन्दिनँ सकेकी छैन। उसले रोजेको भिडियो गेमकै मूल्य ११ सय ८० थियो, कसरी पुर्यानउनु?' डोटी मुडघरा घर भएकी श्रेष्ठको समस्या अगाडि तेर्सिएको छ, 'यस्तो महँगीमा दसैं कसरी मान्ने?'

मूल्य बढ्नुका कारण
यसपालिको बजेट भाषणले सरकारी कर्मचारीका लागि १० प्रतिशत तलब बढायो। त्यसको भोलिपल्ट बिहान तारा भुसाल तरकारी किन्न गए। अघिल्लो दिन ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो किनेको काउलीलाई ५० रुपैयाँ पर्योस। भुसालको जिज्ञासमा पसलेको जवाफ थियो, 'तलब १० प्रतिशत बढ्यो रे! तरकारीको पनि अलिअलि बढिहाल्छ नि।' उनको यो भनाइले मनपरि मूल्य बढिरहेको संकेत दिन्छ।
त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक तारा भुसालले गरेको एक अध्ययनमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रास्फीति (महँगी दर परिवर्तन) देशका लागि घाटा हुन्छ। राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत पुर्यादउने लक्ष्य लिएको छ। त्यो बढी हुने भुसालको विश्लेषण छ। 'मुद्रास्फीति वृद्धि'मा गरिएको अध्ययनमा भनिएको छ, 'अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि महँगी आवश्यक हुन्छ। तर, नेपालका लागि मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन।' उनले सन् १९९७ देखि २०११ सम्मलाई आधार मानेर अनुसन्धान गरेका थिए।
आजभोलि आवासमा धेरै खर्च हुने उनको मूल्यांकन छ। घर बहालको कुनै स्पष्ट नीति छैन। घरबेटीले जथाभावी भाडा बढाउँछन्। जग्गाको भाउ त्यत्तिकै बढेको हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतले मनोमानी शुल्क नलिन गरेको आदेश उल्लंघन गर्दै निजी विद्यालय जथाभावी शुल्क उठाइरहेका छन्। बिरामी अस्पताल पुग्दा कति खर्च हुने हो, थाहा हुँदैन। अस्पतालले मनपरि पैसा असुल्छन्।
सिन्धुपाल्चोक पहिरोका कारण बाटो बन्द भएपछि इलेक्ट्रोनिक्स सामान, लत्ता कपडामा यसैपटक ३० प्रतिशत भाउ बढाउने निर्णय गरेको भुसालले बताए। 'बाटो बन्दको निहुँ पारेर अन्य देशबाट आउने सामानसमेत बढाएका रहेछन्। कसैलाई चासो छैन,' उनले भने।
राजमार्गमा मनपरि मूल्य लिइँदासमेत कसैको ध्यान छैन। १५ रुपैयाँ मूल्यको चाउचाउलाई ३० रुपैयाँ लिइरहेका हुन्छन्। त्यसमा न उपभोक्ता बोल्छन्, न अनुगमन गर्ने निकाय। उनी प्रश्न गर्छन्, 'यस्तो ठगी कसले रोक्ने?'
भुसाल भ्रष्टाचारलाई पनि मूल्य बृद्धिसँगै जोड्छन्। उनी भन्छन्, 'कर्मचारीका लागि पुग्दो तलब हुँदैन। खर्च धान्न वैकल्पिक बाटो खोज्छन्। जसका कारण देशमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।'
राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति गरिबी खेपिरहेका उपभोक्ताका लागि उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ। बहुसंख्यक उपभोक्ताका लागि एउटै बास्केटको मूल्यांकन व्यावहारिक नभएको बताए। उनले भने, 'खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्छ। अत्यावश्यक वस्तुको छुट्टै बास्केट बनाएर सर्भे गरिनुपर्छ। सामान्य उपभोक्ताका लागि दर तोकिनुपर्छ।'

भुसालका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण :
• अनुत्पादनमूलक खर्च। जस्तैः संविधानसभाको चुनावपछि बढेको महँगी। 
• खुला सीमाना, नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रामाथि पूर्ण भर पर्नु। डलरको भाउ बढ्नु।
• खाद्यान्नमा कार्टेलिङ (ठूला व्यापारीको मिलेमतो), कालोबजारी। चाडबाडमा अझ बढ्नु।
• सरकारले साधारण खर्चमा धेरै बजेट छुट्याउनु।
• स्वेदशमा उत्पादन कम हुनु। (जस्तैः लोडसेडिङले उत्पादन घटाएको छ।) 
• खेतीयोग्य जमिन बाँझो पल्टिनु, युवा विदेशिनु। देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्सले माग बढ्नु। विदेशी सामान किन्नु। 
• उपभोक्ता मञ्चजस्ता संघसंस्था वर्षको एकपटक मात्र बोल्नु। 
• सरकारको मूल्यवृद्धि, घरबहाल, कालोबजारी लगायतमा स्पष्ट नीतिनियम नहुनु।

राष्ट्र बैंकको अध्ययन
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक १० वर्षमा सर्भे गर्छ। बैंकले २०३२/०३३ सालदेखि पारिवारिक बजेट सर्भे सुरु गरेको हो। पाचौंपटकको सर्भे सुरु भइसकेको छ। देशभरका ३३ वटा बजारमा मूल्य संकलन गरी उपभोक्ताले कुन वस्तुमा कति खर्च गर्छन् भन्ने तथ्यांक बैंकले निकाल्छ। हालको सर्भेमा बजारका संख्या बढ्नेछन्। कुन उपभोक्ताले आम्दानीको कति प्रतिशत खर्च गर्छन् भन्ने तथ्यांक बैंकले सार्वजनिक गर्छ।
निश्चित अवधिभित्र भएको मूल्यवृद्धिको मापन राष्ट्र बैंकले गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि र तत्काल दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तैः तरकारीमा हुने मूल्यको घटबढले मुद्रास्फीतिलाई असर पार्दैन। आम्दानी बढेसँगै खर्चको प्रवृत्ति बढ्ने राष्ट्र बैंकका निर्देशक रमेशकुमार पोख्रेल बताउँछन्। सर्भेलाई आधार वर्ष मानेर प्रत्येक वर्षको मूल्यवृद्धिको तथ्यांक निकालिएको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले मूल्य बढिरहेको देखिन्छ।
ठूला व्यापारीको कार्टेलिङ, कालोबजारीलाई रोक्न नसक्ने हो भने यही गतिमा मूल्य बढ्ने उनी बताउँछन्। सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कदम चाल्नुपर्ने बताए।

बढ्दो विलासिता
राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार उपभोक्ताको खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि फेरिँदै छ। लवाइखुवाइ उपभोक्ताको स्तर बढेसँगै खानामा भन्दा धेरै खर्च विलासिताका सामानमा बढ्दै गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। कपडा, आवास, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, विविध सेवामा खर्च बढ्दो छ। आव २०७०/०७१ मा सबैभन्दा बढी ११.१ प्रतिशत लत्ताकपडामा मुद्रास्फीति बढेको देखिन्छ।

उपभोक्ता मुद्रास्फीति
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७०/७१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ९.१ प्रतिशत रहेको छ। २०६९/७० मा मुद्रास्फीति ९.९ प्रतिशत रहेको थियो। समीक्षा वर्षमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकांक ११.६ प्रतिशत थियो। गैरखाद्य, सेवा समूहको मूल्य सूचकांक ६.८ प्रतिशतले बढेको थियो। समग्र वार्षिक औसत मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घट्न गएको हो। अघिल्लो वर्ष यी समूहको मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धिदर क्रमशः ९.६ प्रतिशत, १० प्रतिशत रहेको थियो।
समीक्षा वर्षमा क्षेत्रगत वार्षिक औसत मूल्य सूचकांक तराईमा ९.६ प्रतिशतले, काठमाडौं उपत्यकामा ९.१ प्रतिशतले र पहाडमा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर तराईमा १०.२ प्रतिशत, काठमाडौं उपत्यकामा ९.७ प्रतिशत र पहाडमा ९.५ प्रतिशत रहेको थियो।
- See more at: http://www.nagariknews.com/nagarik-sanibar/story/24676.html#sthash.J4ACrzAy.dpuf

No comments: