September 13
काठमाडौँ, भाद्र २८ - सभासद्हरुले संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार माघ ८ गते संविधान जारी गर्न दलका नेताहरुको कार्यशैली फेर्न सुझाव दिएका छन् ।
संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहिमति समितिले भदौ २१ को समय सीमा भित्र संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति गर्न नसकेको दृष्टान्त प्रस्तुतगर्दै उनीहरुले सहमतिको इमान्दार प्रयास गर्नुपर्ने र बाँकी विवादलाई प्रक्रियाबाट समयमै टुग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सहमतिका लागि डाकिएका विगतका बैठकमा शीर्ष नेताहरु ढिला आउने र छिटै हिड्ने गरेको टिप्पणीगर्दै सभासद्हरुले उनीहरुलाई कार्यशैली फेर्न सुझाव दिएका हुन् ।
संवाद समितिको सहमति/असहमतिको प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक छलफल गर्दै सांसदहरुले सहमतिको प्रयासका विवादीत विषय पुनः संवाद समितिमा पठाउनुदा छोटो सयम तोक्नुपर्ने बताए । राज्यको पुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुप जस्ता मुख्य विषयमा भने सभासद्हरुले आ-आफ्ना दलको आधिकारिक निर्णय अनुरुपको धारणा राखेका छन् ।
'संघीयताकै कारण फेरी पनि संविधान जारी हुन सक्दैन । आफ्नो धारणामा अरुलाई मनाएर सहमति पनि गर्न नसक्ने, प्रक्रियामा पनि जान नदिने, अनि संविधान बन्छ ?' राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले भने- 'यही वादलले पानी पर्दैन, पसिनना नकाडे हुन्छ ।' केसीस हितका सांसदहरुले सहमति निर्माणका लागि संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको सक्रियताको प्रशंशा गरेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले अरुको डरत्रासमा नपरी संविधान निर्माणमा लाग्न भट्टराईलाई ढाडस दिएका छन् । 'कुनै पनि दबाब र धम्कीबाट डराउनुपर्ने अवस्था छैन, संविधान निर्माणको काम राष्ट्रलाई सर्वोपरी राखेर अघि बढाउनुपर्छ,' रावलले भने- 'यो कार्यमा एमाले सदैव साथ दिन तयार छ ।' यसअघि सभापति भट्टराईले संविधान निर्माणमा सक्रिय नहुन आफुमाथि दवाव आएको बताएका थिए ।
अग्नी सापकोटा सहितका एमाओवादी साभासद्हरुले भने सहमतिबाटै संविधान निर्माण हुनुपर्ने उल्लेखगर्दै बहुमतको बलमिच्याई नगर्न सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिपक्षि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने सहमति संभवनै नहुने भएकाले प्रक्रियाबाट संविधान बन्नुपर्ने बताए । राप्रपा संसदीय दलका नेता दिपक बोहोरासहितका सभासद्हरुले माघ ८ मा संविधान नआउने जिकिर गरे । तमलोपाका ससभासद् बि्रजेश गुप्ताले भने नियत र आत्मा सहि भए एक घन्टामै सहमति जुट्ने दावी गरे । सभासद्हरुले न्यायपालिको पुर्नसरचनामा पनि विशेष जोड दिएका थिए । नेमकिपाका डिल्लीप्रसाद काफ्ले सहितका सभासद्हरुले उत्तरदायी न्यायपालिकाका लागि न्यायाधीशको पनि निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखे ।
सदनको गतिरोध यथावत
संविधानसभामा सभासद्हरुले सहमतिको रट लगाईरहेका बेला सरकार र प्रतिपक्ष भने संसदको नियमित बैठक खुलाउने विषयमा समेत स हमति जुट्न सकेको छैन ।
उच्च स्तरिय राजनीतिक संयन्त्र गठन सहितको चार बुँदे सहमति कार्यान्वयनको मागगर्दै एमाओवादी सहितका प्रतिपक्षी दलहरुले शुक्रबार लगाचार छैठौं पटक पनि सदन अवरुद्ध गरेका छन् । राप्रपा नेपाल बाहेकका प्रतिपक्ष सांसदहरु आ-आफ्नो स्थानमा उभिएर सदन अवरुद्ध गरेपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले आइतबार अपरान्हसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।
एमाओवादी नेता अग्नी सापकोटाले सदन खुलाउन पहल नगरेर सरकारले प्रतिपक्षलाई गलाउने र तेजोबध गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । सभामुख नेम्वाङ्गले अघिल्ला अवरुद्ध बैठकहरुमा जस्तै सदनको गतिरोध छिटो खुलाउन सरकार र प्रतिपक्षी दलको ध्यानाकर्षण गराए । संसद अवरोधले विनियोजन विधेयक माथिको छलफल प्रभावित भएको छ ।
No comments:
Post a Comment