September 4
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रर्वद्धक ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)सँगको विगत दुई दिनदेखिको स्थगित भएको छ । जलस्रोतविद तथा कतिपय राजनीतिक दलले यथास्थितिमा जिएमआरसंग पिडिए गर्न हुँदैन भन्दै विरोध गरिरहेका बेला पानीको मुद्दा उठ्नु सकारात्मक मानिएको छ ।
वार्तामा सिँचाइ र कर छुटको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि वार्ता तत्कालका लागि स्थगित गर्ने सहमति दुवै पक्षले जनाएको छ ।
लगानी बोर्डले गरिरहेको वार्तामा सो परियोजनाका कारण तल्लोतटीय क्षेत्रमा हाल सञ्चालित रानी–जमरा–कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटुवा तथा प्रस्तावित अन्य सिँचाइ आयोजनामा उपलब्ध गराउने पानीको विषयमा सिँचाइ मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
यस्तै, व्यवस्थापिका–संसद्मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यका विषयमा छलफल जारी रहेका कारण कर छुटका विषयमा समेत टुङ्गो नलागेका कारण दुवै विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेकाले वार्ता तत्कालका लागि स्थगित गरिएको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उत्पादकहरुबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट रु ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने र २०७४–७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकहरुलाई त्यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गर्ने घोषणा यस अघि नै सरकारले गरिसकेको सन्दर्भमा सो विषय बजेटमा समावेश गरिएकाले सदनबाट पास हुनु आवश्यक छ ।
सन् २०१३ देखि लगानी बोर्डले जिएमआरसँग पिडिए वार्ता गरेको हो भने पिडिए भएपछि उक्त कम्पनीले दुई वर्षमा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ । वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनपछि पाँच वर्ष निर्माण अवधि सुरु हुने र सन् २०२१ मा बिजुली उत्पादन प्रारम्भ हुनेछ । २५ वर्र्षसम्मको सञ्चालनपछि जिएमआरले उक्त परियोजना नेपाल सरकारलाई चालु अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नेछ ।
सो आयोजनाको कुल क्षमता ९०० मेगावाट रहेको छ । सो आयोजना अत्यन्त सस्तो आयोजना भन्दै केही राजनीतिक दलले भारतीय कम्पनीलाई नदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । सो आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ भने २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर पाउने छ । सो परिणाम भनेको १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने हो जुन हाल मुलुकमा जडित क्षमताको करिब १५ प्रतिशत हुन जान्छ ।
परियोजनाबाट प्रभावित हुने सुर्खेत, अछामका तीन–तीन गाविस र दैलेखका छ गाविसका २३९ घरपरिवारको व्यवस्थापन र ४८.८५ हेक्टर निजी वन र २०७.७५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ भने ७५.९३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रर्वद्धक ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)सँगको विगत दुई दिनदेखिको स्थगित भएको छ । जलस्रोतविद तथा कतिपय राजनीतिक दलले यथास्थितिमा जिएमआरसंग पिडिए गर्न हुँदैन भन्दै विरोध गरिरहेका बेला पानीको मुद्दा उठ्नु सकारात्मक मानिएको छ ।
वार्तामा सिँचाइ र कर छुटको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि वार्ता तत्कालका लागि स्थगित गर्ने सहमति दुवै पक्षले जनाएको छ ।
लगानी बोर्डले गरिरहेको वार्तामा सो परियोजनाका कारण तल्लोतटीय क्षेत्रमा हाल सञ्चालित रानी–जमरा–कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटुवा तथा प्रस्तावित अन्य सिँचाइ आयोजनामा उपलब्ध गराउने पानीको विषयमा सिँचाइ मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
यस्तै, व्यवस्थापिका–संसद्मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यका विषयमा छलफल जारी रहेका कारण कर छुटका विषयमा समेत टुङ्गो नलागेका कारण दुवै विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेकाले वार्ता तत्कालका लागि स्थगित गरिएको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उत्पादकहरुबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट रु ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने र २०७४–७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकहरुलाई त्यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गर्ने घोषणा यस अघि नै सरकारले गरिसकेको सन्दर्भमा सो विषय बजेटमा समावेश गरिएकाले सदनबाट पास हुनु आवश्यक छ ।
सन् २०१३ देखि लगानी बोर्डले जिएमआरसँग पिडिए वार्ता गरेको हो भने पिडिए भएपछि उक्त कम्पनीले दुई वर्षमा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ । वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनपछि पाँच वर्ष निर्माण अवधि सुरु हुने र सन् २०२१ मा बिजुली उत्पादन प्रारम्भ हुनेछ । २५ वर्र्षसम्मको सञ्चालनपछि जिएमआरले उक्त परियोजना नेपाल सरकारलाई चालु अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नेछ ।
सो आयोजनाको कुल क्षमता ९०० मेगावाट रहेको छ । सो आयोजना अत्यन्त सस्तो आयोजना भन्दै केही राजनीतिक दलले भारतीय कम्पनीलाई नदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । सो आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ भने २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर पाउने छ । सो परिणाम भनेको १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने हो जुन हाल मुलुकमा जडित क्षमताको करिब १५ प्रतिशत हुन जान्छ ।
परियोजनाबाट प्रभावित हुने सुर्खेत, अछामका तीन–तीन गाविस र दैलेखका छ गाविसका २३९ घरपरिवारको व्यवस्थापन र ४८.८५ हेक्टर निजी वन र २०७.७५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ भने ७५.९३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment