सुब्बाले एमालेमा फर्केर आत्मसमर्पण गरे : चेम्जोङ

September 4

काठमाडौं । अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङले हालै पार्टी परित्याग गरेका विषय सुब्बालाई ‘आत्मसमर्पणवादी’ को संज्ञा दिएका छन् । सुब्बालाई पार्टीले जे जे माग्दा पनि दिएको तर, उनले एमालेमा प्रवेश गरेर आत्मसमर्पण गरेको चेम्जोङको आरोप छ । ‘विजय सुब्बाको नेतृत्वमा केही नेताहरु एमालेमा फर्के पनि पार्टीमा पहिरो नगएको चेम्जोङको दाबी छ । ‘यो एउटा ढिस्कोमात्रै झरेको हो, पार्टीमा पहिरो गएको होइन,’ उनले भनेका छन् ।

 संघीय समाजवादीमा देखिएको आन्तरिक विवादबारे चेम्जोङसँग गरिएको कुराकानी : विजय सुब्बा एमालेमा फर्केपछि तपाईंको पार्टीमा पहिरो गयो नि ? पहिरो होइन । सानो एउटा ढिस्को झरेको हो । यसखाले ढिस्को र्झनुको कुनै अर्थ छैन । यसलाई पहिरो भन्न हुँदैन । तपाईको पार्टीमा ५ जना समानुपातिक सभासद् छनोट हुँदा तपाईंको पनि असहमति थियो रे नि ? मेरो अहसमति भन्ने थिएन । व्यक्तिगत रुपमा कतिपय ‘रिजसर्भेसन’ थिए होलान् । तर, सिफारिस समितिमा म आफैं संयोजक थिएँ । सिफारिस गर्ने सवालमा सबैलाई समेटेर गरिएको छ । मुस्लिम, दलित, जनजाति, मधेसी, खस ब्राहृमण, महिलालाई उचित प्राथमिकता दिएर गरिएको छ । यद्यपि, पाँचवटा सभासद् पठाउन चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । तर, बढो विवेकपूर्ण र उचित ढंगले पठाइएको छ । यसमा सबैले गर्व गर्नुपर्ने हो । तर, कपितय साथीले आफू नपरेको कुरा बारम्बार उठाउने कार्य गर्नुभयो । बाहिर मिडियामा पनि सार्वजनिक गर्नुभयो । हुँदाहुँदै पार्टी नै छाडेर जानुभयो । पार्टीलाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई केही साथीले निर्णय गर्नुभयो । यसले सदियौंदेखि राज्यले पहिचान खोसिरहेको समुदायलाई ठूलो चोट परेको छ । जुन समुदायको पहिचान, अधिकार र अस्तित्वका लागि लड्न संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरियो । तर, यसमा केही साथीभाइको स्वार्थ देखियो ।

 रकम चेम्जोङकै कारणले गर्दा अर्का उपाध्यक्ष विजय सुब्बाले पार्टी छाडेको चर्चा छ नि ? कसैले मेरो वा अरुको कारणले छाडेको हो जस्तो लाग्दैन । यस विषयमा विजयजीले धेरै हदसम्म अध्यक्षलाई गाली गरेको देखिन्छ । त्यहाँ मिल्न सकिन्नँ भन्नेसम्मको कुरा उहाँले बाहिर बोल्नुभयो । उहाँलाई जे र जस्तो जिम्मेवारी चाहिएको थियो । त्यसमा उहाँ आफै खट्न सक्नुभएन । कोही मान्छे स्थापित हुने कुरामा उसको गतिशीलतामा पनि भर पर्छ । कसैलाई पद दिनेबित्तिकै स्थापित हुँदैन । कसैले कसैलाई एक्ल्यायो भन्ने एउटा बहानाबाजीमात्रै हो । र, उहाँ (विजय सुब्बा) जहाँ जानु भएको छ, जुन ठाउँमा जानुभएको छ, यो राजनीतिकरुपमा आत्मसमर्पण हो ।

 संघीय समाजवादीमा उहाँलाई बेवास्ता गरियो रे नि ? उहाँलाई संगठन विभागमा जिम्मेवारी दिइएकै थियो । उहाँले माग्नुभएको पार्टी प्रवक्ता पनि दिइएकै हो । जे-जे जिम्मेवारी दिइएको थियो, त्यो उहाँले त्यागेर जानुभयो । उहाँले वास्तविकरुपमा आत्मसमर्पण गर्न जानुभयो । यसर्थ, कसरी हामीले उहाँलाई एक्ल्याएको वा अरुको कारणले गर्दा भन्न मिल्छ ?  

तपाईं संघीय समाजवादी पार्टीको संगठन विभाग प्रमुखपनि हुनुहुन्छ । तर, संगठनको परिचालन र अनुगमन प्रभावहीन पो छ त ? संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै हामीले पार्टी विस्तार तथा जनजागरण अभियान -बिज) चलायौं । यसखाले अभियान चलाउँदा चलाउँदै, सुरुवात गर्दागर्दै केही उपाध्यक्षले असन्तुष्टि पोख्न थाले । संविधानसभामा सभासद् सिफारिसको सन्दर्भमा केही उपाध्यक्ष विरुद्ध बोल्न थाले । यसले ‘बिज’ अभियानमा नकारात्मक असर पर्‍यो । बिज अभियानमा गतिहीनता आयो । हामीले बिज अभियानबारे अध्ययन गरेर केन्द्रीयस्तरका नेतालाई खटाउने कार्य गरेका थियौं । धेरै केन्द्रीयस्तरका नेता फिल्डमा पनि गइसक्नु भएको थियो । तर, यसैबेला उपाध्यक्षहरुले पार्टी छाड्नेसम्मको कुरा बाहिर आउँदा कार्यकर्तामा स्वभाविक अन्योल छायो । ७५ जिल्लामै संगठन पुर्‍याउने, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कमिटी, नगर, वडा र गाविससम्म संगठन पुराउने लक्ष्यलाई यसले धक्का दियो । यसका बाबजुद अहिले ६४ जिल्लामा संगठन बनेको छ । यससँगै बिस्तारै पार्टीको गतिविधि सुरु हुन थालेको छ । भर्खरै पोखरामा कार्यक्रम भयो । काठमाडौंमै पनि राज्यस्तरको कार्यक्रम भयो । पूर्वमा पनि उतिकै कार्यक्रमका तालिका बनेका छन् । यसकारण हिजोका साथीहरुको विचारहीनताका कारण पार्टीमा जुन शिथिलता आएको थियो तर आज त्यो अवस्था छैन । सबैले स्पष्ट बुझिसकेका छन्, पार्टी बनाउन आएका र अवसर प्राप्त गर्न आएकाको भेद भइसकेको छ, अब पार्टीले गति लिँदैछ । अहिले अवसरवादी चरित्र र पदका लागि र्‍याल काढेकाको पहिचान भइसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण कार्यकर्ता जुर्मुराएर फेरि उठ्न थालेका छन् ।

 संघीय समाजवादीमा एमाले प्रवृत्ति हावी भएको आम कार्यकर्ताको गुनासो छ ! मलाई यस्तो लाग्दैन । हामी एमालेबाट आएकाले मात्रै पार्टी बनाएका होइनौं । सबै दलबाट आएका साथीहरु संघीय समाजवादीमा छन् । कतिपय पार्टी नै यसमा समाहित भएका छन् । यस कारणले एमालेले मात्रै बनाएको पार्टी होइन । सबै दलबाट आएका साथीहरुले बनाएको हो । एउटा ‘मिसन’ लिएर बनाएको पार्टी हो । यस पार्टीमा अध्यक्ष एमालेबाट आएका मान्छे हुन्, उपाध्यक्ष दानबहादुर नेपाली अर्कै पार्टीबाट, उपमहासचिव राधा तिमल्सिना अर्कै पार्टीबाट आएका हुन् । यसैगरी उपमहासचिव नोर्साङ शेर्पा अर्कै पार्टीबाट आएका हुन् । यसैले संघीय समाजवादी विभिन्न पार्टी छाडेर आएकाले बनाएको एउटा साझा पार्टी हो । यसलाई हामीले अहिले संघीय समाजवादी पार्टीजस्तो देख्नुपर्छ । र, यसमा हामी सबै आ-आफ्नो जिम्मेवारी लिएर खटिरहेका छौं । कसैमा यसखाले त्यसखाले पृथक आभास हुनु हुँदैन । जसले जति काम गर्न सक्छ, इमान्दारिताका साथ एउटा मिसनका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ ।  

अहिले ‘संघीय जागरण अभियान’ सुरु गर्नुको उद्देश्य के हो ?
 मूलभूत रुपमा पार्टीको गतिविधिसँग सम्बन्धित उद्देश्यप्रेरित अभियान हो । पार्टीको गतिविधि अहिले संविधान निर्माणसँग जोडेर भइरहेको छ । किनभने संविधान निर्माणका लागि पहिले जे-जस्ता सहमति भएका छन् । त्यसका आधारहरु छन् । यसलाई कांग्रेस र एमालेले ‘क्रस’ गरेर संविधान निर्माण गर्न उद्दत देखिन्छन् । यसैले कार्यकर्तामाझ यस्ता कुरा सम्प्रेषण गर्ने र सचेत गराउन हो । र, पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर्न सचेत र संगठित गर्न संघीय जागरण अभियान पार्टीले सुरु गरेको छ । साथसाथै, कार्यकर्ता र संगठनलाई थप मजबुत ढंगले संगठित गर्न पनि यस अभियानको उद्देश्य रहेको छ ।

  तपाईं नेपाल सरकारको शान्तिमन्त्री रहँदा अधिकांश भूमिगत सशस्त्र संगठनसँग वार्ता मिलिसकेकोजस्तो लाग्छ । तर, अहिले फेरि यो सरकारले वार्ता गरिरहेको छ, किन ?
जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मेरो कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरेर ‘सेटल’ गरेको हुँ । तर, सशस्त्र समूह भन्नाले आपराधिक पनि हुन्छन् र राजनीतिक उद्देश्य राखेका पनि हुन्छन् । राजनीतिक उद्देश्य राखेर सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरेका समूहसँग वार्ता गर्ने हो । आपराधिक सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने होइन । उनीहरुलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने हो । यसलाई राज्यले छुट्याउन सक्नुपर्छ । मेरा पालामा दुई/तीनवटा राजनीतिक समूहसँग मात्रै वार्ता सम्भव भएन । ती गोइत समूह, ज्वालासिंह समूह र अर्को -नाम बिर्सें) सँग वार्ता गर्न सकिएन । र, पूर्वको पल्लो किरातमा क्रियाशील एउटा संगठनसँग वार्ता गर्न सकिएन । बाँकी अन्य राजनीतिक उद्देश्य राखेर सशस्त्र भूमिगत समूहसँग वार्ता गरिएको थियो । त्यतिबेला अहिलेको सरकारले वार्ता गरिरहेको समूह छुटेका थिए भने अलग कुरा हुन् । र, त्यसबेला हाम्रो जानकारीमा पनि नआएको हुन सक्छ । अथवा, पछि आएर जन्मिएको पनि हुन सक्छन् । तर, मेरो एउटा उद्देश्य राज्यले दुई भिन्न सशस्त्र समूहलाई छुट्याउन सक्नुपर्छ । सम्वाद गर्नुपर्छ । राजनीतिक उद्देश्य बोकेकालाई ‘सेटल’ गर्नु सक्नुपर्छ । राज्यले आपराधिक समूहलाई राजनीतिक खोल ओडाउने कार्यचाहिँ गर्नु हुँदैन । राज्यले त्यस्तो गरेमा यसखाले घटना दोहोरिरहन्छन् ।

  सशस्त्र समूहसँगको वार्ताको नाममा राज्यले निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्ने मिति लम्ब्याउन खोजेको हो कि ?
 मैले भन्न खोजेको कुरा, सशस्त्र समूहको नाममा आपराधिक संगठनसँग ‘डिल’ गरेर नाटक गरिएको हो भने यसले राजनीतिमा फेरि पनि असर गर्छ । किनभने राजनीतिक दलले आफ्नो उद्देश्य पूर्तिको लागि त्यस्ता सशस्त्र संगठन परिचालन गरेका हुन सक्छन् । र, यसो होइन पनि भन्न सकिन्न, किनभने अहिले सरकामै ‘डन’ चलाउनेहरु छन् । यसको लागि केही समयअघिको ‘चरी प्रकरण’लाई लिन सकिन्छ । यसैले यसखाले आपराधिक समूहलाई परिचालन गर्ने क्रम बढ्यो भने राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्छ । राजनीतिक रुपमा आपराधिक समूहलाई प्रयोग गर्ने र ‘सेटल’ गर्ने काम खतरनाक छ । हिजो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न प्रयोग गरेेका आपराधिक समूहलाई राजनीतिक सेटल दिने काममा राजनीतिक पार्टी उद्धत देखिन्छन् । यसखाले कुराले राजनीतिमा अपराधले प्रश्रय पाउँछ । यसैले यस किसिमको क्रियाकलाप राज्यबाट हुनु हुँदैन भन्ने मेरो ठम्याइ हो ।