September 11
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा डीआइजी बढुवा प्रकरण सुल्झिएको छ । तर, सरकारी गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने डीआइजी बढुवामा चलखेल सुरु भएको छ ।
सिंहदरवार दक्षिण गेटमा रहेको गुप्तचर विभागको कार्यालय
सिंहदरवार दक्षिण गेटमा रहेको गुप्तचर विभागको कार्यालय
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा दुई एआइजी पद रिक्त छन् ।एआइजी गणेश थापाले अवकास पाएपछि गत असार २१ देखि एउटा एआइजी पद खाली भएको हो । त्यसअघि नै मोतीबहादुर गुरुङ आइजी बनेपछि अर्को एआइजी पद रिक्त थियो, जुन अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अनुसन्धान विभागका डीआइजी देवराज भट्ट बरिष्ठताका आधारमा एआइजीमा बढुवा हुने पहिलो दाबेदार हुन् ।
तर, भदौ १९ गते क्याबिनेटमा पुगेको उनको नाम गृहमन्त्री वामदेव गौतमले फिर्ता गराएका छन् । विहीबारसाँझ बस्ने क्याबिनेटमा पनि डीआइजी बढुवाको फाइल गृह मन्त्रालयले अघि बढाएन भने डीआइजी भट्टले घर जानुको विकल्प रहने छैन । गृहमन्त्रीले १९ गतेको क्याबिनेटमा पुगिसकेको फाइल फिर्ता गराएपछि सिनियर डीआइजी भट्ट बढुवामा नपरी घर जाने स्थितिमा पुगेका हुन् ।
भट्टको पदावधि असोज २१ गतेदेखि सकिँदैछ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला असोज ३ गते अमेरिका गएपछि १० गते संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर मात्रै र्फकने छन् । यता ९ गतेदेखि घटस्थापना हुने भएकाले १४ गतेदेखि सबै सरकारी कार्यालय बन्द भइसक्छन् ।
असोज २० गते एक दिन सरकारी कार्यालय खुल्छ, जुन दिन बेलुका ५ बजेसम्म क्याबिनेटले पनि निर्णय नगरे डीआइजी भट्टसँग घर जानुको अर्को विकल्प छैन । यसो गरेपछि अधिकारीलाई एआइजी बन्न बाटो खुल्ने छ ।
गृहमन्त्रीको दाऊ
स्रोतको दाबीअनुसार गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भट्टको फाइल अगाडि नबढाएर असोज २१ सम्म टार्न चाहन्छन् । यसो गरेर गौतमले अर्का डीआइजी गणेश अधिकारीका लागि बाटो खोल्न चाहेका छन् । डीआइजी अधिकारी गृहमन्त्री गौतमका नातेदार रहेको स्रोत बताउँछ । गृहमन्त्रीको साथ नपाएपछि डीआइजी भट्टले पनि आफ्नो बढुवाको फाइल अगाडि बढाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा लविङ गरिराखेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
को-को छन् दाबेदार ?
काम धेरै गर्नु नपर्ने तर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न र राम्रो पैसा कमाउन पाइने गुप्तचर विभागमा एआइजी बन्नका लागि भट्ट, अधिकारीका साथै डीआइजी दिलिप रेग्मी र अर्जुन केसी पनि सक्रिय रहेका छन् । स्रोतको दाबीअनुसार गृहमन्त्रीको सहानुभूति अधिकारी र रेग्मीमाथि बढ्ता रहेको छ ।
धमाधम आफ्ना मान्छे
त्यसो त अनुसन्धान विभागमा करिब ५० जना अधिकृतसहित करिव १८७ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । यस्ता पदहरुमा हाकिमले सुटुक्क आफ्ना मान्छेहरु भर्ती गर्ने परम्परा रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । विगतदेखि नै एमालेका गृहमन्त्रीले अनुसन्धान विभागमा अखिल र युवासंघका कार्यकर्ता भर्ती गरेको स्रोतले बतायो । त्यस्तै कांग्रेसले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुसन्धान विभागमा भर्ना गरेर घरैमा बसी बसी जागिर खुवाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment