26 August 2014 19:58
मुलुकका कानुनविद्हरुले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई २६ जना सभासदको मनोनयनको काम संविधान र सर्वोेच्च अदालतको फैसलाको मर्मअनुसार अघि बढाउन कुनै समस्या नभएको सुझाव दिनुभएको नेताहरुले बताउनुभएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचन भएको ९ महिना बित्दा समेत २६ सभासद् मनोनयन गर्ने काम अघि नबढेपछि सरकारको चर्को आलोचना भैरहेका बेला सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुले कानुनविद्हरुसँगको परामर्शका क्रममा त्यस्तोा सुझाव दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सो परामर्शपछि नेकाका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावनालाई हेरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा आएको बताउनुभयो ।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुन छुटेका, विशिष्ठ योगदान दिएका, अल्पसंख्यक, पेशाकर्मीलाई २६ सिटमा मनोनयन गर्ने प्रावधान छ । केही समय अघि सर्वोच्च अदालतले पनि सोही आधारमा मानोनयन गर्न र निर्वाचन हारेका तथाा समानुपातिक सूचीमा परेकालाई मनोनयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
साथै, यसअघि प्रत्यक्षमा चुनाव लडेका तथा समानुपातिकमा पर्न नसकेका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्र र वर्गका मानिसलाई समेट्न पनि सुझाव आएको उहाँले बताउनुभयो ।
एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानसभामा २६ सभासद् मनोनयन गर्न तत्काल कानुनी रुपमा कुनै समस्या नरहेको कानुनविद्हरुले सुझाव दिनुभएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुुसार संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मअनुसार राजनीतिक सहमति जुटाएर अघि बढ्न कुनै बाधा छैन ।
कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले पनि २६ सभासद् नियुक्तिको कामलाई अघि बढाउन संविधानतः कहीँ पनि बाधा नरहेकाले यसबारेमा अदालतबाट भए गरेको निर्णयलाई समेत ध्यान दिनु नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
सो छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेका उपसभापति पौडेल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताहरु तथा महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिर ेसहितका कानुनविद्हरुको सहभागिता थियो ।
No comments:
Post a Comment