विश्वासको वातावरण बन्नुपर्यो

30 August

 संविधानसभा–२ को निर्वाचन सम्पन्न भएको पूरै नौ महिना बितिसक्दा पनि संविधानसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कार्यतालिका अनुसार संविधान बनाउन अब ५ महिना मात्र बाँकी छ । तर, यसबीचमा उपलब्धिमूलक कुनै कार्य भएका छैनन् । यत्रो समयपछि बल्ल बल्ल व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतका विभिन्न १२ वटा समितिका सभापतिहरु चयन भए । तर, सरकारले मनोनित गर्नुपर्ने २६ सभासदको अझै टुंगो लागेको छैन । २६ सभासद मनोनयनका विषयमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नै ढंगले र आम जनमानसले अर्कै ढंगले बुझेका कारण पनि समस्या देखिएको छ । अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म अनुसार मनोनित गर्नुपर्ने सभासदलाई नेताहरुको गोजीका पात्र चयनको विषय बनाइएपछि अहिले अनिर्णयको स्थिति उत्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकबाट समेत प्रतिनिधित्व हुन नसकेका, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग, विज्ञमध्येबाट २६ जना सभासदको चयन गरी संविधान निर्माणमा सबै नेपालीको प्रतिनिधित्व गराउने पवित्र उद्देश्यले सो प्रावधान राखिएको भए पनि यसलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले गलत किसिमले उपयोग गरे । चुनाव हारेका, भ्रष्टाचार गरेका, नेताको चाकडी गर्नेहरुलाई मनोनित गर्ने गलत अभ्यास पहिलो संविधानसभामा भयो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएपछि संविधानसभा सक्रिय भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि सभाले पूर्णता पाएको छैन । यो संविधान निर्माणको विषय हो । मुलुकको समग्र राजनीतिक अवस्था र दलीय नालायकी एक होइन अनेक छन् । राजनीति यति स्वार्थप्रेरित हुन थाल्यो कि मुलुकको आवश्यकता र मुलुकबासीको आकांक्षामा उनीहरुको पटक्कै ध्यान छैन । संविधानन निर्माणमाभन्दा दलीय र गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न, आफ्नो शक्ति आर्जन गर्न नेताहरु मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसले राजनीतिक स्थिरता र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासको मार्ग नै अबरुद्ध गरेको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन तापनि जनताले दोस्रो संविधानसभामा ऐतिहासिक रुपमै सहभागिता जनाएर दल र तिनका नेताहरुलाई संविधान निर्माणमा मात्रै ध्यान दिन अभिमत दिए र कुनै एक दलको वर्चश्व हैन सहमति र सहकार्यकै लागि जोड दिए । तर, निर्वाचनमा अभिव्यक्त भएको ताजा जनादेशले सहअस्तित्वबोधका साथ सहकार्यको अपरिहार्यतालाई प्रष्ट रुपमा इङ्गित गरेको भए पनि सत्ता र शक्तिको बाँडफाँडमै राजनीतिक दलहरु रुल्मुलिँदैआएका छन् । हिजो जुनजुन दल प्रमुख थिए आज पनि तिनै दल प्रमुख हैसियतमा छन् । फरक उनीहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्या मात्र हो । त्यसैले हिजो जेजस्ता कुसंस्कारजन्य खेल भएका थिए आज पनि त्यसमा कुनै कमी आउन सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुले पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने जुन प्रतिबद्धता निर्वाचन घोषणापत्रमा गरेका थिए त्यो मित्थ्या सावित भएको छ । उनीहरुको चरित्रमा कुनै सुधार छैन । जनताको दैनिकी, आर्थिक विकास, स्थानीय निकायको निर्वाचन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु राजनीतिक सौदावाजीको खालमा तानातानको स्थितिमा छ । संविधानसभाको बैठक बसेको ७ महिना बितिसकेको छ । यो सात महिनामा संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति खोज्नेभन्दा दलीय भागवण्डा, शक्ति प्राप्ति र गुटगत झगडा मिलाउनमै नेताहरु व्यस्त रहे । संविधानको मस्यौदा दिने समय आइसक्दा पनि यसको कुनै सुरसार छैन । संविधान निर्माण कार्यतालिका अनुसार कुनै काम हुन सकेको छैन । अघिल्लोपटक जस्तो विवाद र विमति थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । संविधानको नाम “नेपालको संविधान” रहनेछ भन्ने सहमति गरेर शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनसंरचनाको विवाद मिल्दैन । संविधान बनाउने गुरुत्तर दायित्व लिएका प्रमुख तीन दलको सिण्डिकेट पनि राजनीतिक हिसाबमा उचित छैन तर यिनीहरुको सहमति दुई तिहाईभन्दा अधिक हुने भएकाले त्यसको राजनीतिक विरोध बाहेकको कुनै अर्थ छैन । सकेसम्म सर्वसम्मत नभए दुई तिहाईबाट संविधान जारी गर्ने हो तर सहमतिमा पनि नजाने र प्रक्रियामा पनि नजाने हो भने मुलुकले संविधान फेरि पनि पाउँदैन । यति मात्र हैन अभूतपूर्व रुपमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि संस्थागत गर्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा पर्दैन भन्ने आधार छैन । क्षणिक स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्र ध्यान दिने हो भने अहिलेको सम्पूर्ण विवादहरु एक सातामै समाधान हुनेछन् । आगे नेताहरुकै मर्जी ।