काठमाडौं-नेकपा–माओवादी समर्थित मजदुर युनियनले काठमाडौंस्थित प्रमुख दूतावासलाई पत्राचार गरी चार ट्रेकिङ तथा ट्राभल एजेन्सीमार्फत पर्यटक नपठाउन आग्रह गरेको छ।
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पर्यटन युनियनले काठमाडौंस्थित बेलायती, अमेरिकी, चिनियाँ, भारतीय, डेनिस र जर्मन दूतावासलाई पत्राचार गरी हिमालय एक्सपिडिसन, एक्सप्लोर हिमालय ट्राभल एन्ड एड्भेन्चर, पिक प्रोमोसन र हिमालय गाइड नेपालमार्फत पर्यटक नपठाउन आग्रह गरेको हो।
यसबारे ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले ‘मजदुर युनियनसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको र यस विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिन' आग्रहसहितको पत्र ती सबै दूतावासलाई पठाएको छ।
एक साताअघि उक्त युनियनले आफूसम्बद्ध मजदुरले पाउनुपर्ने हालसम्मको तलब, भत्तालगायत सेवा–सुविधा तुरुन्त उपलब्ध गराउन, ‘हायर एन्ड फायर' गर्न नहुने, पुनर्बहाली गर्नुपर्नेलगायत मागसहितको ‘धम्कीपूर्ण' पत्र ती चारसहित १४ कम्पनीमा पठाएको थियो।
व्यवसायीले भने ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण गतिविधि मौसमी भएका कारण यसमा काम गर्ने मजदुरलाई त्यहीअनुसार सेवा–सुविधा दिने गरिएको बताएका छन्। तर, मजदुरले भने बाह्रै महिना तलब, भत्ता र सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
एक्सप्लोर हिमालयका अध्यक्ष सुमन पाँडेले सन् २०१०/११ मा करारमा काम गरेका एक मजदुरले अहिले आएर स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने र २०१० देखिको तलब–भत्ता दिनुपर्ने माग राखेको बताए। ‘ट्रेकिङ व्यवसाय मौसमी हुन्छ, करारमा काम गर्ने सबै मजदुरलाई स्थायी नियुक्ति दिन सकिँदैन,' सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने।
संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिका अध्यक्ष रमेश धमलाले २ सय ४० दिन निरन्तर काम गर्ने मजदुरलाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने श्रम ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएको तर, दुई–तीन वर्ष लगाएर २ सय ४० दिन काम गरेकाले स्थायी नियुक्ति माग गर्नु हास्यास्पद भएको बताए।
‘हाल पर्यटन व्यवसायको ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगारीका आधारमा काम गरिरहेका छन्,' धमलाले भने, ‘त्यसकारण स्थायी नियुक्ति पाउनुपर्ने मजदुरका माग पूर्णरूपमा अव्यावहारिक छ।'
- See more at: http://www.nagariknews.com/economy/tourism/story/23653.html#sthash.qjqSqwhz.dpufयसबारे ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले ‘मजदुर युनियनसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको र यस विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिन' आग्रहसहितको पत्र ती सबै दूतावासलाई पठाएको छ।
एक साताअघि उक्त युनियनले आफूसम्बद्ध मजदुरले पाउनुपर्ने हालसम्मको तलब, भत्तालगायत सेवा–सुविधा तुरुन्त उपलब्ध गराउन, ‘हायर एन्ड फायर' गर्न नहुने, पुनर्बहाली गर्नुपर्नेलगायत मागसहितको ‘धम्कीपूर्ण' पत्र ती चारसहित १४ कम्पनीमा पठाएको थियो।
व्यवसायीले भने ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण गतिविधि मौसमी भएका कारण यसमा काम गर्ने मजदुरलाई त्यहीअनुसार सेवा–सुविधा दिने गरिएको बताएका छन्। तर, मजदुरले भने बाह्रै महिना तलब, भत्ता र सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
एक्सप्लोर हिमालयका अध्यक्ष सुमन पाँडेले सन् २०१०/११ मा करारमा काम गरेका एक मजदुरले अहिले आएर स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने र २०१० देखिको तलब–भत्ता दिनुपर्ने माग राखेको बताए। ‘ट्रेकिङ व्यवसाय मौसमी हुन्छ, करारमा काम गर्ने सबै मजदुरलाई स्थायी नियुक्ति दिन सकिँदैन,' सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने।
संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिका अध्यक्ष रमेश धमलाले २ सय ४० दिन निरन्तर काम गर्ने मजदुरलाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने श्रम ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएको तर, दुई–तीन वर्ष लगाएर २ सय ४० दिन काम गरेकाले स्थायी नियुक्ति माग गर्नु हास्यास्पद भएको बताए।
‘हाल पर्यटन व्यवसायको ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगारीका आधारमा काम गरिरहेका छन्,' धमलाले भने, ‘त्यसकारण स्थायी नियुक्ति पाउनुपर्ने मजदुरका माग पूर्णरूपमा अव्यावहारिक छ।'
No comments:
Post a Comment