नेपाली मस्यौदा नबन्दै भारतको संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं : 

 

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधनको मस्यौदा प्रस्तावमा नेपालमा छलफल नहुँदै भारतीय केही बुद्धिजीवीले भारतीय प्रस्ताव पेस गरेका छन्। भारतीय विश्‍व सम्बन्ध परिषद्को प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका पूर्वप्रशासक, कूटनीतिक र नागरिक अगुवासँग प्रस्ताव अगाडि सारेको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत महिना भएको भ्रमणका बेला सन्धि संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा नेपाललाई दिइएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल-भारतबीचका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन, अद्यावधिक र समसामयिक बनाउन कार्ययोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 'मोदीको भ्रमणका बेला भएका समझदारी कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउने प्रक्रियामा छौं,' मन्त्रालयका प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले भने, 'सन्धिको कुन बुँदा हटाउने, कुन बुँदा थप्ने, कुन बुँदा पुनरावलोकन गर्ने भनेर मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा नेपालले पाएको छ।' उनका अनुसार सबै सरोकारवाला पक्षको रायसुझाव लिएर मस्यौदा तयार गरी भारतीय पक्षलाई दिने योजना छ। भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद्का तर्फबाट निहार आर नायकले मंगलबार ललितपुरमा नेपाली बुद्धिजीवीसमक्ष पेस गरेको कार्यपत्रमा सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धि संशोधन गर्दा अद्यावधिक गर्नुपर्ने, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा व्यापार सम्झौता, आयोजना विकास सम्झौता, सुपुर्दगी सन्धिको छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन र विकासोन्मुख मुलुकका साझा चुनौतीमा सामना गर्ने उपायमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। परिषद्का उपनिर्देशक नगेन्द्रकुमार सक्सेनासहित डा. गीता कोछार, बीसी उप्रेती र अमितकुमारले नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा दृष्टिकोण राखेका थिए। प्रस्तावमा आफ्नो भूमिलाई अरू मुलुकले प्रयोग गर्न नपाउने पुर्न: प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र सुरक्षित बसोबास सम्बोधन गरिनुपर्ने, सुरक्षाका लागि आपूर्ति गरिने हतियारको चासोलाई दुवै पक्षले सहज रूपमा लिनुपर्ने, एकअर्को मुलुक भ्रमण गर्दा अनिवार्य रूपमा नागरिक परिचयपत्र प्रयोग गरिनुपर्ने उल्लेख छ। सन्धि पुनरावलोकन गर्दा भारतीय दृष्टिमा अवैध व्यापारका कारण राजस्वमा कमी हुने, भारतीय गोरखाका लागि पहिचानको द्वन्द्व हुने, भारतलाई सूचना नदिईकन चीनबाट हतियार आपूर्ति गर्न सकिने, सन् २००१, २००८ र २०१४ मा सन्धि पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्न सहमति जनाएको, नेपालमा शिक्षकका रूपमा काम गरिरहेका भारतीय गोरखाको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने, सीमाको दुरुपयोग हुन सक्ने र सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने नायकको कार्यपत्रमा छ। नेपाली पक्षले सन्धि असमान रहेको, स्वतन्त्र परराष्ट्र तथा रक्षा नीति निर्माणमा अवरोध, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हतियार आपूर्ति गर्न रोकेको, भारतमा रहेका नेपालीलाई असमान व्यवहार गरेको, वैदेशिक आक्रमण हुँदा नेपाली सुरक्षा भारतसँग जोडिएको, प्राकृतिक स्रोतसाधनको शोषण गरेको, एकीकृत भूमिमा चुनौती खडा गरेको, सामाजिक आर्थिक विकासमा अवरोध खडा गरेको जस्ता विषय उठाउँदै आएको पनि नायकले कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्द्वारा आयोजित कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. खड्ग केसीले नेपाल-भारत सम्बन्ध असमान रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय प्रशासक र बुद्विजीवी ब्रिटिस उपनिवेशकै मानसिकतामा रहेको टिप्पणी गरेका थिए भने भारतीय बुद्विजीवीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।