काठमाडौं-सत्तारूढ चार दलले माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न सबै दलसँग अधिकतम लचकताका साथ संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिको प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (माले) को बैठकले दलीय सहमतिका लागि छलफल प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। ‘माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न अधिकतम लचकताका साथै सबै दलसँग छलफल थाल्ने सहमति भएको छ,' राप्रपा संसदीय दल नेता दीपक बोहोराले भने, ‘तोकिएको मितिमा जसरी पनि संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै दल एकमत छन्।'
संविधानका अन्तर्वस्तुमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न तयार सत्ता साझेदार चार दल समयसीमाभित्र सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने पक्षमा पुगेका छन्। संविधानसभाको कामलाई प्रभावित हुने गरी कुनै समिति बनाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेका चार दलले संविधानसभाका अन्तर्वस्तुमा एकीकृत माओवादीसहित संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दलसँगको छलफललाई तीव्र बनाउने निष्कर्ष निकालेका छन्।
‘संविधानका विवादित विषयमा समयको पावन्दीलाई समेत मध्यनजर गरेर सबै पक्षसँग संवाद गर्ने र सहमति जुटाउने, सहमति नजुटे प्रक्रिया (मतदान) मा पनि जानुपर्ने हुन्छ,' एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले बैठकपछि भनिन्, ‘एकीकृत माओवादीसहित सबै दलसँग वार्ता र छलफल हुन्छ।'
नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले संविधानका विवादित विषय संविधानसभा प्रवेश गरिसकेको जनाउँदै सकेसम्म सहमतिबाट अघि बढ्दा संविधान निर्माण सहज हुने बताए। ‘सहमति हुन सकेन भन्ने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सजिलो हुन सक्छ,' मैनालीले भने, ‘त्यो प्रक्रिया थालौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, त्यसमा हामी सहमत भयौं।'
पूर्वसहमतिअनुसार शीर्ष नेता सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्न कांग्रेस र एमाले तयार नभएको भन्दै एमाओवादीले संविधानका अन्तर्वस्तुका विषयमा पनि छलफलमा नबस्ने बताइरहेका बेला भण्डारीले माओवादीको वार्तामा नबस्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताइन्। ‘उहाँहरूले वार्तामा बस्दैनौं भनेको मलाई थाहा छैन,' उनले भनिन्, ‘सबैसँग सहमतिको प्रयास गर्नेछौं।'
उपाध्यक्ष भण्डारीले सत्तारूढ दलहरू संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने सहमति भएको बताइन्। संघीयता, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा सत्ताघटक दलबीच सकेसम्म समान धारणा बनाएर जाने सहमति भएको उनले जानकारी दिइन्।
सरकार र संविधानसभा बाहिर रहेका दलसँग मात्र नभई सत्ता साझेदार दलसँग पनि निरन्तर छलफलमा बस्ने सहमति भएको छ। चार दलले सरकार सञ्चालनमा देखिएका मतभेद आपसी छलफलबाट टुंगो लगाउने भएका छन्। ‘संविधानका विवादित विषयमा पनि एकरूपता कायम गर्नेबारेमा छलफल जारी छ,' बैठकपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भने, ‘सरकार सञ्चालनमा भएका समस्यालाई आपसी छलफल र सहमतिबाट टुंगो लगाउँदै अघि बढ्छौं।'
‘संविधानका विवादित विषयमा समयको पावन्दीलाई समेत मध्यनजर गरेर सबै पक्षसँग संवाद गर्ने र सहमति जुटाउने, सहमति नजुटे प्रक्रिया (मतदान) मा पनि जानुपर्ने हुन्छ,' एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले बैठकपछि भनिन्, ‘एकीकृत माओवादीसहित सबै दलसँग वार्ता र छलफल हुन्छ।'
नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले संविधानका विवादित विषय संविधानसभा प्रवेश गरिसकेको जनाउँदै सकेसम्म सहमतिबाट अघि बढ्दा संविधान निर्माण सहज हुने बताए। ‘सहमति हुन सकेन भन्ने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सजिलो हुन सक्छ,' मैनालीले भने, ‘त्यो प्रक्रिया थालौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, त्यसमा हामी सहमत भयौं।'
पूर्वसहमतिअनुसार शीर्ष नेता सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्न कांग्रेस र एमाले तयार नभएको भन्दै एमाओवादीले संविधानका अन्तर्वस्तुका विषयमा पनि छलफलमा नबस्ने बताइरहेका बेला भण्डारीले माओवादीको वार्तामा नबस्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताइन्। ‘उहाँहरूले वार्तामा बस्दैनौं भनेको मलाई थाहा छैन,' उनले भनिन्, ‘सबैसँग सहमतिको प्रयास गर्नेछौं।'
उपाध्यक्ष भण्डारीले सत्तारूढ दलहरू संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने सहमति भएको बताइन्। संघीयता, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा सत्ताघटक दलबीच सकेसम्म समान धारणा बनाएर जाने सहमति भएको उनले जानकारी दिइन्।
सरकार र संविधानसभा बाहिर रहेका दलसँग मात्र नभई सत्ता साझेदार दलसँग पनि निरन्तर छलफलमा बस्ने सहमति भएको छ। चार दलले सरकार सञ्चालनमा देखिएका मतभेद आपसी छलफलबाट टुंगो लगाउने भएका छन्। ‘संविधानका विवादित विषयमा पनि एकरूपता कायम गर्नेबारेमा छलफल जारी छ,' बैठकपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भने, ‘सरकार सञ्चालनमा भएका समस्यालाई आपसी छलफल र सहमतिबाट टुंगो लगाउँदै अघि बढ्छौं।'
No comments:
Post a Comment