सूचना लुकाउनेहरू उम्किँदै

काठमाडौं-राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा सूचना लुकाउनेहरू सहजै उम्कने गरेका छन्। सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन २०६४ सालमा ल्याइएको सूचनाको हकअन्तर्गत गठन भएको आयोगमा प्रमुख र अन्य सदस्य छैनन्।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वतः सूचना दिने संस्कार विकास नभएको फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले बताए। आयोग पदाधिकारीविहीन भएकैले सार्वजनिक निकायले सूचना नदिई फर्काउने गरेको उनले बताए। ‘आयुक्तले सूचना नदिने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने डर हुन्छ। सूचना दिन दबाब पुग्न सक्छ। तर, कर्मचारीहरूले यस्तो काम गर्न सक्दैनन् र कोही पनि सूचना दिन बाध्य हुँदैन,' उनले भने। 

आयोगका पूर्वप्रमुख विनय कसजुले आयोग हाल सचिवबिहीन रहेका जनाउँदै सहसचिव तहको कर्मचारीले मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरूको हकमा सूचना दिलाउन दबाब दिन नसक्ने बताए। ‘सार्वजनिक निकाय र त्यसको प्रमुखले सूचना नदिएको अवस्थामा आयोगसमक्ष आएका पुनरावेदनहरूसमेत आदेश नभई थन्किएर बसेका छन्, यसले सूचना नदिनेहरूलाई सहयोग पुगेको छ।'
२०६५ सालमा सरकारले कसजुलाई प्रमुख आयुक्त र श्री आचार्य तथा सविता बराललाई आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो। उमेरहदका कारण कसजुले २०६९ साउनमा अवकाश पाए। अन्य दुई २०७० जेठमा अवकाश भए। त्यसयता आयोग कर्मचारीका भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सभामुखको नेतृत्वमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र पत्रकार महासंघको सभापति रहेको समिति हुने ऐनमा उल्लेख छ। मंसिरअघि निर्वाचित सरकार नभएको भन्दै आयुक्त सिफारिस भएन। तर, अहिले निर्वाचित समिति भए पनि सम्बन्धित निकाय सञ्चारमन्त्रालयले कुनै चासो नदिएको कसजुले बताए।
‘सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान' संस्थामार्फत सुचना माग्ने संस्कृति देशभर नै विस्तार गरिए पनि आयोगमा आएर हाल ती सूचना पुनरावेदनका रूपमा थन्किएको दाहालले बताए।
राज्यका काम–कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउने, राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महŒवका सूचनामा आमनागरिकको पह“ुचलाई सरल र सहज बनाउने, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यका साथ ऐन ल्याइएको हो।
अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैलाई निरन्तरतता दिँदै २०६४ मा विशेष ऐन बनाई लागू गरिएपछि मात्र सूचनाको हकले कानुनी हकको पहिचान प्राप्त गरेको थियो। लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष नपुग्दै धराशायी बनाइएको आरोप पूर्वप्रमुख आयुक्त कसजुले लगाए।
कसजुले आयोगमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्त नगर्नुले सरकारमा बस्नेहरूको गलत नियत रहेको आशंका गर्ने ठाउँ दिएको आरोप लगाए। उनले आयुक्तहरू नहुँदा सामान्य सूचना दिन र नदिनुपर्ने भए कारण खुलाएर पठाउने भन्ने बेहोराबाहेकका सूचना सार्वजनिक हुन नसक्ने बताए।
सूचना नदिए दण्ड–जरिवाना गर्ने, आदेश गर्ने जस्ता अधिकार आयुक्तहरूलाई मात्र ऐनले दिएकाले समेत यसको महŒव रहेको फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष दाहालले बताए।
सन् १७६६ मा स्विडेनले पहिलो पल्ट सूचनाको हकलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गरेको थियो। हाल विश्वका सयभन्दा बढी देशमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन भएको छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि सूचनाको हकलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा अंगीकार गर्ने थुप्रै प्रयास भएका छन्। भारत र बंगलादेशमा संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि सूचनाको हकसम्बन्धी छुट्टै कानुन प्रयोगमा छ। भुटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदिभ्समा भने सूचनाको हकलाई स्पष्ट रूपमा संविधान र कानुनद्वारा संरक्षण गरिएको छ।
आयोग रिक्त हुँदा विभिन्न सरकारी कार्याल एवं सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने एवं प्रत्येक तीन महिनामा कार्यालयमा भएका तोकिएका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनका पूर्वसर्तसमेत पालना भएका छैनन्। यसबाहेक, कतिपय निकायमा नियुक्त भएका सूचना अधिकारी पनि उचित तालिम एवं मार्गनिर्देशनको अभावमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न अक्षम देखिएका छन्।
सरकारी कार्यालयबाट सूचनाको हक कार्यान्वयन भए/नभएको बारे मूल्यांकन गर्न र आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकारले २०७० सालमा स्थापना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी केन्द्रीय समन्वय इकाइ र सूचनाको हकको कार्यान्वयन अनुगमन इकाइ पनि निष्त्रि्कय दाहालले बताए। नागरिकहरूको दबाबले त्यस्तो इकाइ स्थापना भए पनि जीवन्त तुल्याई सुशासन स्थापना गर्नेतर्फ सरकारले पहल नगरेको पूर्वप्रमुख आयुक्त कसजुले बताए।