संसदीय समिति नेतृत्व चयन बुधबार

काठमाडौं-संविधानसभा निर्वाचन भएको १० महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने भएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार समिति सभापति चयनका लागि बुधबार बेलुकी ५ बजे निर्वाचन हुनेछ।

व्यवस्थापिका–संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७० बमोजिम संसद अन्तर्गतका १० वटा विषयगत समिति, विधायन समिति र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको निर्वाचन बुधबार सम्बन्धित समितिको कार्यालयमा हुनेछ।

११ वटा विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा जनार्दन शर्मा चयन भइसकेका छन्। व्यवस्थापिका–संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सोमबार प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार बाँकी १० समितिका सभापतिका लागि मंगलबार बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ भने मंगलबार नै बेलुका साढे ५ बजे निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको दर्ताक्रमअनुसार सूची प्रकाशित हुनेछ।
त्यसका लागि सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद बैठकले विभिन्न समितिमा रहेका सदस्यको नामावली पनि हेरफेर गरेको छ। प्रमुख दलहरूबीच समितिको नेतृत्व कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक सहमति भइसके पनि निर्वाचनमा प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।
११ वटा विषयगत समिति, विधायन समिति र संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमध्ये ४–४ वटाको नेतृत्व कांग्रेस र एमाले, २ वटामा एमाओवादी, एक राप्रपा नेपाल, एक मधेसवादी दल र एक साना दलमध्ये एकले नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएको छ। त्यसमध्ये संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध, कृषि तथा जलस्रोत र राज्यव्यवस्था समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भएको छ।
सुनुवाइ समितिमा कुलबहादुर गुरुङ, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा भीष्मराज आङदेम्बे, राज्य व्यवस्था समितिमा दिलबहादुर घर्ती र कृषि तथा जलस्रोत समितिको नेतृत्व गगन थापाले गर्ने आन्तरिक सहमति भएको छ।
त्यसैगरी, अर्थ समिति, सुशासन तथा अनुगमन समिति, विकास समिति र महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिको नेतृत्व भने एमालेले पाउने भएको छ। अर्थमा प्रकाश ज्वाला, विकासमा रवीन्द्र अधिकारी, सुशासनमा शेरधन राई, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिमा रञ्जु झाले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।
एमाओवादीको भागमा परेका दुई समितिमध्ये लेखा समिति सभापतिमा जनार्दन शर्मा चयन भइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको नेतृत्व प्रभु साहले गर्ने भएका छन्। लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले गर्ने संसदीय प्रचलन छ। राप्रपा नेपालका तर्फबाट सुशीलकुमार श्रेष्ठले सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको नेतृत्व सम्हाल्ने भएका छन्।
मधेसवादी दलका तर्फबाट फोरम लोकतान्त्रिकका जनकराज चौधरीले वातावरण संरक्षण समितिको नेतृत्व गर्ने भनिए पनि मधेसवादी दलमा विवाद देखिएको छ। त्यसैगरी, विधायन समितिको नेतृत्व साना दलका तर्फबाट एक नेताले गर्ने सहमति भए पनि साना दलबी सहमति कायम हुन बाँकी रहेको स्रोतले जानकारी दियो।
सोमबारको संसद बैठकमा सम्भावित सात समिति सभापतिको समिति हेरफेर गरिएको छ। उद्योग समितिको नेतृत्व गर्न लागेका आङ्देम्बे अहिलेसम्म अर्थ समितिमा थिए। अर्थसमितिको नेतृत्व गर्न लागेका ज्वाला राज्यव्यवस्था, सुशासन समितिको नेतृत्व गर्न लागेका राई राज्यव्यवस्था, महिला समितिको नेतृत्व गर्न लागेकी झा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको नेतृत्व गर्न लागेका साह राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय समितिको नेतृत्व गर्न लागेका श्रेष्ठ विकास, वातावरण समितिको नेतृत्व गर्न लागेका चौधरी पनि विकास समितिमा थिए।
नेतृत्वविहीन हुँदा मिनी संसदका रूपमा रहेका समितिहरू प्रभावकारी हुन सकेका थिएनन्। पटक–पटक सभापति चयनको प्रयास गरिए पनि प्रमुख दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा ढिला भएको थियो। यसअघि, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलहरूको छलफलका आधारमा पटक–पटक निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। यस्तै, यसअघिको संसद बैठकमा नै समिति हेरफेर गर्ने तयारी गरिए पनि विपक्षीको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो।

- See more at: http://www.nagariknews.com/politics/parliament/story/23629.html#sthash.Nydh2cC5.dpuf