काठमाडौं-राजधानी उपत्यकामा पानी (बोतलको मिनरल वाटर) उत्पादन र वितरणमा एकाधिकार जमाउँदै मनोमानी मूल्य कायम गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले एम इन्टरनेसनलका अध्यक्षलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएको छ।
नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघले पानी ‘कार्टेलिङ' मा मतियार बनाएको एम इन्टरनेसनलका अध्यक्ष सुरेन्द्र शाक्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा राखेको छ।
संघका अध्यक्ष किशोर मानन्धरलाई भने अझै पक्राउ गरिएको छैन।
शाक्यले संघकै रोहवरमा पानीमा एकाधिकार कायम गरी मनोमानी मूल्य राखेको र बोतलमा गैरकानुनी रुपमा स्टिकर टाँसेको पाइएकाले थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रशासनको दाबी छ।
‘एमको कार्यालयमा छापा मार्दा धेरै गैरकानुनी काम गरेको पाइयो,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज गौतमले नागरिकसँग भने, ‘शाक्यलाई प्रतिस्पर्धा ऐनविरुद्व काम गरेकाले पक्राउ गरिएको हो।'
शाक्यले गैरकानुनी रुपमा पानी भण्डारण गरी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै काठमाडौं प्रशासनले बिहीबार नै एमका सबै डिपो सिलबन्दी गरेको थियो। गौतमका अनुसार एमको कार्यालय नभेटिँदा कारबाही अघि बढाउन ढिलाइ भएको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले सोमबार हाजिर हुन आएका बेला शाक्यलाई प्रशासन कार्यालय परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए।
संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिअन्तर्गत उपसमितिले सोमबार बेलुकासम्म पानी कार्टेलिङमा संलग्न शाक्य र संघका अध्यक्ष किशोर मानन्धरलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो।
मानन्धरलाई भने पक्राउपुर्जी जारी गर्न नमिलेको प्रशासनस्रोतले जनाएको छ।
मानन्धरको समेत सहयोगमा शाक्यले पानी उद्योगीलाई समेत दबाबमा पारेर कार्टेलिङमा सामेल गराउँदै आएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले पनि दोषी ठहरिएका व्यवसायी तथा संस्थालाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र काटिसकेको छ। ललितपुर जिल्ला प्रशासनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका एमका तीन स्टोर आइतबार र सोमबार सिलबन्दी गरेको छ।
बोतलको पानीमा एकाधिकार जमाउन संघले एमलाई मतियार बनाउँदै आएको छ। उत्पादित सबै पानी एमले खरिद गर्ने लिखित सम्झौता उद्योगीसँग गरेको प्रमाण पाएपछि ललितपुर, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला प्रशासनले दोषीको खोजी थालेका थिए। ‘हामीलाई एमको कार्यालय पत्ता लगाउन तीन दिनभन्दा बढी लाग्यो,' कोइरालाले भने, ‘लामो समय खोजेपछि कार्यालय पत्ता लगाएर कागजपत्र जफत गरेका हौं।'
ललितपुरस्थित यचुल पानी उद्योगले संघको सहयोगमा एमले दबाब दिएकाले आफू कार्टेल प्रक्रियामा समावेश भएको बताएको छ।
‘हामी एम र संघको पछि लाग्दा फस्यौं,' यचुल उद्योगका लेखा अधिकृत पासलनाथ मास्केले नागरिकसँग भने, ‘एमले दिनको ३ सय कार्टुन मात्र पानी उत्पादन गर्न दिएको छ।' त्यसअघि कम्पनीले दैनिक हजार कार्टुन पानी उत्पादन गर्दै आएको मास्केले जानकारी दिए।
संसदीय उपसमितिले सोमबार पुनः गृहसचिवलाई दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
पानीमा एकाधिकार जमाउन संघले एम इन्टरनेसनल प्रालिलाई मात्र पानी बेच्ने गरी उद्योग र वितरक कम्पनी एमबीच सम्झौता गराएको थियो। सम्झौतामा उद्योगले एमकै कोटाअनुसार उत्पादन गर्ने र उसैलाई बेच्ने, बजारमा एकलौटी रुपमा एमले मात्र बिक्रीवितरण गर्ने सर्त राखिएको थियो। उद्योगले जथाभावी उत्पादन गरे र एमबाहेक अरुलाई बेचे कारबाही गर्ने सम्झौताको सर्त थियो। प्रथम पक्ष (उत्पादक कम्पनी) ले र दोस्रो पक्ष (एम इन्टरनेसनल) लाई भन्दा अन्य कम्पनी वा बिक्रेतालाई पानी बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान संघकै रोहवरमा करार सम्झौतामा राखिएको थियो।
उत्पादक कम्पनी र वितरक कम्पनी एम इन्टरनेसनलबीच भएको सम्झौताअनुसार एमले भनेअनुसार उद्योगले पानी उत्पादन गर्ने र उद्योगलाई मिनरल वाटरको मूल्य प्रतिकार्टुन १ सय ४७ रुपैयाँ दिइने उल्लेख छ। सम्झौताविपरीत एमभन्दा बाहेक कम्पनीलाई पानी बिक्री गरेको पाइएमा करार ऐन, २०५६ अनुसार कारबाही गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। संघको कार्टेलिङका कारण बजारमा बोतलको पानी चर्काे मूल्यमा बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ।
शाक्यले संघकै रोहवरमा पानीमा एकाधिकार कायम गरी मनोमानी मूल्य राखेको र बोतलमा गैरकानुनी रुपमा स्टिकर टाँसेको पाइएकाले थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रशासनको दाबी छ।
‘एमको कार्यालयमा छापा मार्दा धेरै गैरकानुनी काम गरेको पाइयो,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज गौतमले नागरिकसँग भने, ‘शाक्यलाई प्रतिस्पर्धा ऐनविरुद्व काम गरेकाले पक्राउ गरिएको हो।'
शाक्यले गैरकानुनी रुपमा पानी भण्डारण गरी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै काठमाडौं प्रशासनले बिहीबार नै एमका सबै डिपो सिलबन्दी गरेको थियो। गौतमका अनुसार एमको कार्यालय नभेटिँदा कारबाही अघि बढाउन ढिलाइ भएको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले सोमबार हाजिर हुन आएका बेला शाक्यलाई प्रशासन कार्यालय परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए।
संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिअन्तर्गत उपसमितिले सोमबार बेलुकासम्म पानी कार्टेलिङमा संलग्न शाक्य र संघका अध्यक्ष किशोर मानन्धरलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो।
मानन्धरलाई भने पक्राउपुर्जी जारी गर्न नमिलेको प्रशासनस्रोतले जनाएको छ।
मानन्धरको समेत सहयोगमा शाक्यले पानी उद्योगीलाई समेत दबाबमा पारेर कार्टेलिङमा सामेल गराउँदै आएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले पनि दोषी ठहरिएका व्यवसायी तथा संस्थालाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र काटिसकेको छ। ललितपुर जिल्ला प्रशासनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका एमका तीन स्टोर आइतबार र सोमबार सिलबन्दी गरेको छ।
बोतलको पानीमा एकाधिकार जमाउन संघले एमलाई मतियार बनाउँदै आएको छ। उत्पादित सबै पानी एमले खरिद गर्ने लिखित सम्झौता उद्योगीसँग गरेको प्रमाण पाएपछि ललितपुर, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला प्रशासनले दोषीको खोजी थालेका थिए। ‘हामीलाई एमको कार्यालय पत्ता लगाउन तीन दिनभन्दा बढी लाग्यो,' कोइरालाले भने, ‘लामो समय खोजेपछि कार्यालय पत्ता लगाएर कागजपत्र जफत गरेका हौं।'
ललितपुरस्थित यचुल पानी उद्योगले संघको सहयोगमा एमले दबाब दिएकाले आफू कार्टेल प्रक्रियामा समावेश भएको बताएको छ।
‘हामी एम र संघको पछि लाग्दा फस्यौं,' यचुल उद्योगका लेखा अधिकृत पासलनाथ मास्केले नागरिकसँग भने, ‘एमले दिनको ३ सय कार्टुन मात्र पानी उत्पादन गर्न दिएको छ।' त्यसअघि कम्पनीले दैनिक हजार कार्टुन पानी उत्पादन गर्दै आएको मास्केले जानकारी दिए।
संसदीय उपसमितिले सोमबार पुनः गृहसचिवलाई दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
पानीमा एकाधिकार जमाउन संघले एम इन्टरनेसनल प्रालिलाई मात्र पानी बेच्ने गरी उद्योग र वितरक कम्पनी एमबीच सम्झौता गराएको थियो। सम्झौतामा उद्योगले एमकै कोटाअनुसार उत्पादन गर्ने र उसैलाई बेच्ने, बजारमा एकलौटी रुपमा एमले मात्र बिक्रीवितरण गर्ने सर्त राखिएको थियो। उद्योगले जथाभावी उत्पादन गरे र एमबाहेक अरुलाई बेचे कारबाही गर्ने सम्झौताको सर्त थियो। प्रथम पक्ष (उत्पादक कम्पनी) ले र दोस्रो पक्ष (एम इन्टरनेसनल) लाई भन्दा अन्य कम्पनी वा बिक्रेतालाई पानी बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान संघकै रोहवरमा करार सम्झौतामा राखिएको थियो।
उत्पादक कम्पनी र वितरक कम्पनी एम इन्टरनेसनलबीच भएको सम्झौताअनुसार एमले भनेअनुसार उद्योगले पानी उत्पादन गर्ने र उद्योगलाई मिनरल वाटरको मूल्य प्रतिकार्टुन १ सय ४७ रुपैयाँ दिइने उल्लेख छ। सम्झौताविपरीत एमभन्दा बाहेक कम्पनीलाई पानी बिक्री गरेको पाइएमा करार ऐन, २०५६ अनुसार कारबाही गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। संघको कार्टेलिङका कारण बजारमा बोतलको पानी चर्काे मूल्यमा बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ।
No comments:
Post a Comment