दाहाललाई नै संयोजक बनाउन भट्टराईको प्रस्ताव मिति

११ बुधबार काठमाडौं :
 

 एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बनाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। दाहालले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए संसद् सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएपछि भट्टराईले मंगलबार प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटेर त्यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। भेटमा भट्टराईले संयन्त्रको नेतृत्व दाहाललाई दिएर अगाडि बढ्दा संविधान निर्माणमा सहज र छिटो हुने बताएको जनाकारी उनका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले बताए। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति भट्टराईले संविधान निर्माणका विषयमा भइरहेका प्रगति र प्रयासबारे पनि जानकारी गराएका थिए। कोइरालाले समयमै संविधान निर्माण हुनेमा आफू विश्‍वस्त रहेको बताएका थिए। भट्टराईले भदौ २१ सम्म संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति जुटाई संविधानको मस्यौदा तयार पार्न आफू लागिरहेको जानकारी कोइरालालाई गराएका थिए। संविधान निर्माणमा संविधानसभाबाहिरका राजनीतिक दलहरूको पनि सहमति चाहिने भएकाले माओवादीलगायतसँग छलफल गर्न भट्टराईले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सुझाएका थिए। संयन्त्र नबने संसद् चल्न दिन्‍नौ : दाहाल यसअघि दिउँसो संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चारबुँदे सहमतिअनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउन सत्ता पक्ष तयार नभए संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले पुराना सहमति र सम्झौता सत्तापक्षले बेवास्ता गरेकाले 'मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने' चेतावनी पनि दिए। 'चारबुँदे सहमतिअनुसार संयन्त्र बनाउन भरपर्दो पहलकदमी सरकारले नगरे सदनको अर्को बैठक चल्न सक्दैन', दाहालले भने। त्यसअघि बसेको एमाओवादीलगायत मधेसी दलहरूको बैठकले सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समयसीमा दिने र त्यसअनुसार काम नभए संसद् बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेका थिए। 'सबै दल सरकारमा जान सकेनौं। त्यही भएर उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्छ भनेका हौं', दाहालले भने, 'यसमा ध्यान नदिए परिणाम गम्भीर हुने कुरा जोडले राख्न चाहन्छु।' उच्चस्तरीय समितिलाई सहयात्री दलबीचको विश्‍वासको नयाँ आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने दाहालले बताए। २०५२ सालअघिकै मानसिकताअनुसार सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै दाहालले भने, 'कहीं न कहीं अंकगणितअनुसार सत्तापक्ष र सरकार अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। त्यसो हो भने यो देशले दुर्घटना बेहोर्नेबाहेक अरू हुन सक्दैन।' दाहालले सबै दलको सहमतिमात्र संविधान जारी हुनुपर्ने बताए। सत्ता पक्ष संविधान निर्माण र सहमति कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको आरोप दाहालले लगाए