दलहरुबीच खिचलो बढ्दै

संविधानका विवादित विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा सत्तारुढ दुई प्रमुख घटक र मुख्य विपक्षी दलबीच राजनीतिक समिति गठनको पुरानो विषयलाई लिएर फेरि खिचलो उत्पन्न भएको छ।

संविधानका अन्तर्वस्तुहरुमा सहमति कायम गर्ने प्रयासका लागि भन्दै आइतबार प्रधानमन्त्री निवासमा एकै ठाउंमा जुटेका कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी त्यसमा केन्द्रित नभइ राजनीतिक समितिको विवादमा अल्झिएका थिए।
विगतमा समिति गठन गर्ने सहमति भएपनि अहिले त्यसको औचित्य नभएको कांग्रेस र एमालेको धारणा छ भने एकीकृत माओवादी संविधानसभा बाहिरका शक्तिलाई पनि समेटन उक्त समिति आवश्यक रहेको अडानमा छ।

असहमति

"हामीले अब राजनीतिक संयन्त्रको औचित्य छैन संविधानको अन्तर्वस्तुलाई माओवादीका बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको राजनीतिक संवाद समितिले नै गर्छ भन्यौं। उहाँहरु बैठक छोडेर निस्कनुभयो।"

रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति, नेपाली कांग्रेस

संविधानका अन्तर्वस्तुमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा एकीकृत माओवादीका नेताहरु उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति नबन्ने भए आफूहरु बैठकमै उपस्थित नहुने भन्दै बाहिरिएका थिए।
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, “हामीले अब राजनीतिक संयन्त्रको औचित्य छैन संविधानको अन्तर्वस्तुलाई माओवादीका बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको राजनीतिक संवाद समितिले नै गर्छ भन्यौं। उहाँहरु बैठक छोडेर निस्कनुभयो।”
संविधानसभा निर्वाचनको केही समयपछि मुख्य शक्तिहरुबीच राजनीतिक समिति बनाउनेसहित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, निर्वाचनमा भएको भनिएको धांधली छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने लगायतका ४ बुंदे सहमति भएको थियो।

किनारा

"हामीले संविधानका अन्तर्वस्तुहरुमा सहमति जुटाउन सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेका थियौं। त्यस्तो महत्वपूर्ण सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा एमाओवादीको मागले किनारा लगाउन खोजेको छ।"

भीम रावल, उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले

तीमध्ये अधिकांश कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिसके पनि राजनीतिक समिति गठन गर्न भने मुख्य सत्तारुढ दलहरुले आनाकानी गरिरहेको भन्दै एकीकृत माओवादी रुष्ट रहंदै आएको छ।
तर सत्तारुढ घटकहरुले त्यसको बचाउ गर्दै समिति गठनको मागले विगतमा जस्तै संविधानसभाको भूमिकालाई ओझेलमा पार्नसक्ने तर्क गरेका छन्।
बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले भने, “हामीले संविधानका अन्तर्वस्तुहरुमा सहमति जुटाउन सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेका थियौं। त्यस्तो महत्वपूर्ण सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा एमाओवादीको मागले किनारा लगाउन खोजेको छ।”
संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार भदौभित्रै संविधानका विवादित विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने, नभए प्रक्रियामा लैजानुपर्ने भएकाले त्यसअघि दलहरुबीच देखिएको विवादले संविधान निर्माणलाई नकरात्मक प्रभाव पार्नसक्ने चिन्ता कतिपयले व्यक्त गरेका छन्।