सतर्कता केन्द्र जिम्मेवारी धेरै, काम थोरै

बिहीबार १२ काठमाडौं

 भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि जनताको तल्लो स्तरसम्म काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र 'औचित्यहीन' देखिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्रममा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोकेर जनतालाई सरल सेवाप्रवाह र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने जिम्मेवारी पाए पनि स्थापना भएको १२ वर्षसम्म सतर्कता केन्द्र निस्त्रि्कय छ। सुशासन कायम गर्न आफ्नै मातहतको निकाय निस्प्रभावी देखिएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत पटकपटक सतर्कताका पदाधिकारी, मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 'मुख्यसचिव, सचिवहरू र सतर्कताका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको कार्यसम्पादन पद्दतिमा सुधार ल्याउन पटकपटक आग्रह गर्नुभएको छ,' प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'सतर्कताले जनस्तरमा पुगेर कुनै काम गर्न सकेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको चिन्ता हो।' खानेपानी, सडक, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सरकारी निकायबाट प्रदान हुने सेवाप्रवाह अनुमगन गरेर त्यहाँका बेथिति हटाउने जिम्मेवारी सतर्कता केन्द्रले पाएको छ। तर, यो निकायसम्म पुग्ने पहुँच सर्वसाधारणलाई छैन। यसको कार्यालय सिंहदरबारभित्र रहेकाले पनि सर्वसाधारणले सहजै पुगेर उजुरी दिन सक्दैनन्। प्रशासनविद् भिमदेव भट्टले सतर्कतालाई समसामयिक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए। 'कुन कार्यालय कति आवश्यक छ भन्दा पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने कामबाट हो,' भट्टले नागरिकसँग भने 'भारतमै सतर्कताले कति तहल्का मच्चाएर सुशासन कायम गर्न सकेको छ, यहाँ नाममात्रैको संस्था छ। यो कार्यपद्धतिकै त्रुटि हो।' शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सार्वजनिक प्रशासन, सडक लगायतमा हुने अनियमितता र त्यहाँबाट सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने समस्याको बारेमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर वेतिथी हटाउनुपर्ने जिम्मा सतर्कताको भएको उनले बताए। 'तल्लो तहसम्म पुगेर जनताले भोग्नुपरेका समस्या सुधार गर्न सरोकारवालालाई सतर्क गराउने काम सतर्कताको हो,' उनले भने 'भ्रष्टाचार भैसकेपछि अनुसन्धान गरेर कारवाही गराउने काम त अख्तियारले गरिहाल्छ नि।' सुशासन र सहज सेवा प्रदानमा यति धेरै भूमिका भएको सतर्कता निश्त्रि्कय हुँदा यसलाई कर्मचारी थन्क्याउने अड्डाको रुपमा विकसित भएको उनको तर्क छ। प्रशासनिक सुधारभन्दा पनि चलखेल गर्ने माध्यमको रुपमा अड्डाको विकास हुन नहुने उनको तर्क छ। 'जनतामैत्री निकाय जनताको दैलो दैलोमा पुगेर समस्या बुझेर सरोकारवाला निकायलाई सतर्क बनाउनपर्नेमा उजुरीका लागि सतर्कता पुग्न नै मुश्किल हुन्छ,' उनले भने। सतर्कता सर्वसाधारणको सरल पहुँचसम्म पुग्नुपर्ने उनले बताए। सतर्कताका पूर्व कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका र हाल निर्वाचन आयोगका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले सतर्कतालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। 'सतर्कताको काम भ्रष्टाचार भएपछि अनुसन्धान गर्नुभन्दा हुनै नदिन भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रचारात्मक गतिविधि चलाउनु हो,' रेग्मीले भने, 'भूमिका नभएको होइन, स्रोतसाधनले सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।' भ्रष्टाचार हुनै नदिन विभिन्न सार्वजनिक निकायलाई सतर्क बनाउने जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ। सतर्कतामा स्थायी नेतृत्व नहुँदा रिटायर्ड हुने बेला कर्मचारी फाल्ने थलोका रूपमा विकास भएकाले यसलाई सुधार गरेर स्रोतसाधन सम्पन्न प्रभावकारी निकाय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भने सतर्कतालाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन लागेको र यसले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरे। 'स्रोतसाधनको विकास हुँदैन, भर्खरै संगठन संरचना परिवर्तन भएको छ, आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भनेर ५ करोड बजेटको व्यवस्था पनि भएको छ, कसरी सतर्कता प्रभावहीन भयो?' मुख्य सचिवले प्रतिप्रश्न गरे, 'हाजिरी छड्के गरिरहेको छ, अनुगमन गरिरहेको छ, यसलाई प्रभावकारी नभएको भन्न मिल्दैन।' उनले हालसालै सतर्कतामा प्राविधिक दरबन्दी थपिएको र अब प्रयोगशाला स्थापना गरिएपछि कामले निकै गति लिनेसमेत दाबी गरे। सरकारी निकायमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई सतर्क गराउने, नियमित निगरानी गराउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतनामूलकलगायत विभिन्न कार्यक्रम गरी अभियान तीब्र पार्ने, सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्था आदिबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कामको निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गरी निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी सरकारले २०५९ साउनमा सतर्कता केन्द्र स्थापना गरेको थियो। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीच कार्यक्षेत्रका विषयमा विवाद हुँदै आएको छ।