प्रमुख प्रतिपक्षी संसद अबरुद्ध गर्ने मुडमा

30 August
संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनका लागि सरकारमा रहेका दल संवेदनशील नभएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले लगाएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर एमाओवादी अध्यक्ष एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सरकारमा रहेका दलको अभिव्यक्ति र व्यवहार संविधान निर्माण गर्नेभन्दा पनि अवरुद्ध गर्नेतिर केन्द्रित रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले सत्ता पक्षका दलहरुनै २१ गते भित्र सहमति जुट्न नसक्ने भन्दै हिंड्नुले शंका उब्जाएको भन्दै सहमतिका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न जोड दिनुभयो
गत पुस ९ गते भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारमा रहेका दल तयार नभएको, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग गठन गर्न ढिलाइ गरिएको, बाढीपहिरो पीडितलाई दिने भनिएको राहत र उद्धारलगायत काममा ध्यान नदिइएको बरु अनावश्यक विषयमा सरकारको ध्यान गएको उहाँको आरोप थियो ।
बोल्ने क्रममा उहाँले शान्ति प्रक्रियाभन्दा बाहिर संविधान निर्माण र संविधान निर्माणको प्रक्रियाभन्दा बाहिर शान्ति प्रक्रियालाई नराखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती कामलाई पूर्णता दिन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आवश्यकता महसुस गरिएको बताउनुभयो ।
सहमतिको प्रयासमै करिब डेढ घन्टा ढिला सुरु भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दाहालले आधा घन्टा सम्बोधन गरेर बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष दाहालले बोलिसकेपछि विपक्षी दल रोस्ट्रममा उभिएका कारण संसद् बैठक अवरुद्ध भयो ।
त्यसपछि सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न लाग्दा माओवादी र मधेश केन्दित दलका सांसद्ले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले बैठक स्थगन गर्नुभयो ।
उहाँले जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता र घाइते परिवारलाई दिने भनिएको रु दुई लाख राहत नदिइएको र सो सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि नबढाइएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
ढुङ्गागिट्टीको चर्चा
उहाँले सरकारले सरोकार भएका पक्षलाई वैकल्पिक उपाय नदिई ढुङ्गागिट्टी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएकामा भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै ट्रक, टिपर चालक तथा मजदुरलाई बिनाकारण पक्राउ गरिएको र उनीहरुको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
“लाखौँ मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको छ, वैकल्पिक उपाय अपनाइएको छैन, तत्काल उनीहरुको माग सम्बोधन गरियोस्, जथाभाबी गिट्टी बालुवा निकासी पैठारी हुनुहँुदैन, लाखौँ मजदुरको वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
दाहाल र पन्तको सवाल जवाफ
अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माणका लागि चार वर्ष बाँकी रहेको भनी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका केही नेताले आफूलाई भनेको बताउनुभएपछि नियमापत्ति गर्दै उठ्नुभएकी नेपाली काँग्रेसका कमला पन्तले कुन नेताले त्यसो भनेको सदनलाई स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो ।
सभामुखले पन्तको नियमापत्ति कुन धारा र विधिअनुसार भएको हो भन्दै पन्तलाई बस्न आग्रह गर्नुभयो । पन्तको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै अध्यक्ष दाहालले अहिले नै त्यो कुरा भन्ने अलि समय आएको छैन भन्नुभयो ।
No comments:
Post a Comment