सहमति नभए संविधान बन्दैन : डा. भट्टराई

30 August

 मुलुकको जनप्रतिनिधिमूलक थलोले संविधान जारी गर्न पाँच महिना मात्र बाँकी रहेका बेला सहमति नभए संविधान नबन्ने तर्क सार्वजनिक भएका छन् । केही दिन अघिसम्म सहमति गर्ने समयसम्म सहमति गर्ने तर त्यसपछि प्रक्रियाबाट संविधानको टुंगो लगाउने धारणा प्रवाह भैरहेका बेला यस्तो तर्क आएको हो । संविधानका लागि विवादित विषयको सहमति जुटाउने, असन्तुष्टलाई सहमतिमा ल्याउने तथासंवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमै मुलुकको नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संविधानका विवादित विषयहरू राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानसभाको प्रक्रियामा लैजान नहुनेमा जोड दिंदै विवादित विषयलाई प्रक्रियामा लगियो भने दलहरूबीच पूर्ण सहमति नहुने हुनाले संविधान निर्माण हुन सक्दैन भन्नुभयो । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यही भदौ २१ गतेसम्ममा दलहरूबीच विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले यदि प्रक्रियाबाट संविधान बनाउन खोजिएमा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकाल लम्बिने भएकाले सहमतिकै पक्षमा आधार तयार पार्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । समिति अन्तर्गत गठन भएका उपसमितिहरूमा सहमति भएका विषयहरूमा समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले समयको पाबन्दीका कारण द्रुत मार्गको प्रयोग गरिने बताउनुभयो । शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनःसंरचना नै संविधान निर्माणको मुख्य विषय र विवादित विषय भएकाले यसमा सहमति कायम गरिए अन्य साना विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न सजिलो हुने र एकाध घण्टामै टुङ्गो लाग्ने उहाँको भनाइ थियो । समिति र समितिअन्तर्गतका उपसमितिहरूमा भएका सहमतिलाई पूर्णता दिन शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल गरी पूर्णता दिने पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले संवाद समितिमा ७१ सदस्य भएकाले सबैले विषयमाथि बहस गर्दा लामो समय खर्च हुने भएकाले द्रुत मार्गको प्रयोग गरी संविधानसभामा लैजाने उल्लेख गर्नुभयो । संविधान लेखनका लागि सबै राजनीतिक दलले अधिकतमभन्दा पनि न्यूनतम मागमा लचकता खोजे सरल रूपमा संविधान जारी हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानसभा बाहिर रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीलाई पनि सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनमार्फत संविधान निर्माणमा सहभागी गराउने प्रयत्न जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । संविधान निर्माण प्रक्रिया र माओवादीसँगको छलफललाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति भट्टराईले संविधानको अन्तर्वस्तुमा मात्रै सहमति भए वैद्यहरूसँग सहमति हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, मधेसी भाइरस किर्लस, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (पृथ्वी समूह), अखिल तराई मुक्ति मोर्चा (अजित सिंह) र मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी(क्रान्तिकारी), जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति पार्टी (भगतसिंह समूह) र माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र नेपाललगायतका समूहसँग समितिको वार्ता उपसमितिले वार्ता सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै विभिन्न तह, तप्का र सङ्घ तथा संस्थासँग अनौपचारिक छलफल भएको जानकारी दिँदै उहाँले ती छलफलले संविधान निर्माणका लागि प्रशस्त आधार तयार पारेको बताउनुभयो । छलफलका क्रममा आएका नयाँ विषयवस्तुसमेत संविधानसभा नियमावली, २०७० अनुसार आफ्नै समितिले पाएको र ती विषयहरूमा सहमति कायम गर्न प्रयत्न गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।