सर्वोच्चको आदेश बिरुद्ध सर्वोच्चमै रिट

सर्वोच्च अदालतले सरकारले मनोनित गर्ने छब्बिस सभासद्मा संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बन्दसूचीमा रहेका कोही कसैलाई पनि नल्याउनु भनी जारी आदेशले सभासद् हुन पाउने मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दायर भएको छ । समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूचीमा परेर पनि छनोट हुन नसकेका गोरखा जिल्ला खोप्लाङ गाविस निवासी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले दायर गर्नुभएको निवेदनमा गत वैशाख २९ मा भएको आदेशले सभासद् हुन पाउने आफ्नो मौलिक हकमा आघात परेको भन्दै सो निवेदन दायर गर्नुभएको हो । न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सभासद् मनोनयन गर्दा संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बन्दसूचीमा रहेका कोही कसैलाई पनि नल्याउन, मनोनयन गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएकाको आधार स्पष्ट खुलाउन र संविधानसभामा छुटेका आदिवासी, जनजाति, समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनसमेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । अदालतको सो आदेश पुनरावलोकनका लागि गत जेठ १३ मा सरकारका तर्फबाट दर्ता गरिएको निवेदन टुङ्गोमा नपु¥याई गरिने सभासद्को मनोनयन रोक्न पनि माग गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले सभासद्को मनोनयन गरेमा श्यामसुन्दर गुप्ताविरुद्ध नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) भएको पुनरावलोकनको मुद्दामा यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित नजिरको अपव्याख्या हुने भएकाले सभासद्को मनोनयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको छ । उक्त अदालतको पूर्ण इजलासले २०६८ सालमा श्यामसुन्दर गुप्ताविरुद्ध नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) भएको पुनरावलोकनको निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको परामर्श, परामर्शबमोजिम भएको सिफारिस र छनोटको आधार के थियो भन्नेजस्ता कुरा संविधानले नतोकेको अवस्थामा अदालत आफैले मापदण्ड निर्धारण गरी मन्त्रिपरिषद्को विशुद्ध कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न मनासिव नहुने, कसैलाई मनोनयन गर्दा संविधानसम्मत हुने तर कसैलाई गर्दा असंवैधानिक हुनेजस्ता आधार संविधानले नतोकेको र त्यसो गर्न नहुने व्याख्या भएको थियो ।