सर्वोच्चले भन्यो : चन्द लाई नेतृत्व किन नदिएको ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलगायतले गरेको गैरकानुनी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको एकल इजलासले उक्त पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नेतृत्व प्रदान नगर्नुको लिखितकारणसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आयोग, पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा र वर्तमान अध्यक्ष बनाइनुभएका पशुपति शम्शेर राणाका नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । उक्त पार्टीका नेताद्वय चन्द र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्तरूपमा गत साउन २२ गते दायर गर्नुभएको निवेदनमा महाधिवेशनले चक्रीय प्रणालीबमोजिम दोस्रोपटक सो दलको अध्यक्षको जिम्मेवारी आफूलाई (नेता चन्द) सुम्पेकाले आफूले ग्रहण गरिसकेको अध्यक्षको पदाधिकारलाई मान्यता दिनुपर्नेमा आयोगले गैरकानुनीरूपले निर्णय गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । निवेदनमा आयोगका पदाधिकारीले आफँै संलग्न भई निर्णय गर्नुपर्नेमा निमित्त सचिवबाट प्रस्ताव गरिएको निर्णयलाई नै सदर गरिएको र निवेदकलाई झिकाई प्रतिरक्षा गर्ने मौकासमेत नदिई गरेको सो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको पनि उल्लेख गरिएको थियो । आयोगले यही साउन १ गते राप्रपा र राजपा एकीकरण भई एउटै भए पनि निवेदनमा भनिएजस्तो पार्टी अध्यक्ष पद चक्रीय प्रणालीअनुरूप एकएक वर्षमा फेरिने वैधानिक व्यवस्था नभएको, विधानको दफा ५४ मा अध्यक्ष तथा सदस्य र परिषद् सदस्यको पदावधि चार वर्ष रहेको, अध्यक्ष रहेका थापा स्वतः निवृत्त नभई निजले राजीनामा दिएको देखिएको र निवेदक चन्द अध्यक्ष रहने गरी केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको भन्ने जिकिर पार्टीको विधानबमोजिम नदेखिँदा सो पदमा नेता चन्द नै कायम हुने गरी अभिलेख संशोधन गर्न कानुनतः मिल्ने नदेखिएको निर्णय गरेको थियो ।