दिल्ली : नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा व्यापार सम्झौता निर्धारित समयमा नहुने सम्भावना बढेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला ४५ दिनभित्र ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने मौखिक सहमति भएको थियो। मोदीले साउन १८ र १९ (अगस्ट ३ र ४) मा गरेको नेपाल भ्रमणमा यस्तो मौखिक सहमति हो।
तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा सम्झौता अब नोभेम्बर २२ देखि २७ (मंसिर ६-११) सम्म काठमाडौंमा हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलनमा मात्र हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको तहमा निर्धारित तिथिभित्र ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्तक्षेपको सम्भावना न्यून बन्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। भारतले आफ्नो जलस्रोत क ब्जा गर्ने नेपाली आशंकाका कारण सम्झौतामा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ।
'सहमतिमा हस्ताक्षरपूर्व महत्त्वपूर्ण प्रावधानमा छलफल गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागी हामीले नेपालका ऊर्जासचिवलाई निम्त्याएका छौं', दिल्लीस्थित उच्च स्रोतले अन्नपूर्णलाई भन्यो, 'अहिलेको अवस्थामा शिखर सम्मेलनका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना बढेको छ।'
नेपालका ऊर्जासचिवको भ्रमणको मिति भने अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन। नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले मिति तय गर्न प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौताबारे नेपालको लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएआर समूहबीचको वार्ता पनि अनिश्चिततामा नै अड्किएको छ। दुई मुलुकले अन्य तीन परियोजना अरुण तेस्रो, उपल्लो मर्स्याङ्दी र तामाकोसी तेस्रोलाई छिट्टै कार्यान्वयनको अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।
अगस्ट ४ मा जारी गरिएको संयुक्त वक्त व्यमा भनिएको थियो, 'यी आकारका विकास परियोजनाले प्रचुर जलविद्युत्को सम्भाव्यता बोकेको नेपालको विकासमा तीव्रता दिनेछन्।'
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला ४५ दिनभित्र ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने मौखिक सहमति भएको थियो।
ऊर्जा व्यापार सहमति (पीटीए) मा मोदी भ्रमणताका नै हस्ताक्षर हुने अपेक्षा राखिएको भए पनि भ्रम्मणपूर्व दुई सरकारबीच सहमति बन्न नसकेपछि संशोधित मस्यौदामा समझदारी बनाउन हस्ताक्षर मिति पर सारिएको हो। जलस्रोतले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा संवेदनशील आयाम राख्दै आएको छ।
भारतस्थित नेपाल मामिलाका विज्ञहरूले मोदीले दिएका आश्वासनको कार्यान्वयन भारतका लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने बताउँदै आएका छन्। 'दुवै मुलुक ऊर्जा व्यापार सहमतिका लागि इच्छुक भए पनि जलस्रोत मामिलाको संवेदनशीलताका कारण सहमति त्यति सहज हुने देखिँदैन', नाम गोप्य राख्ने सर्तमा नयाँदिल्लीका नागरिक समाजका एकजना वरिष्ठ सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने। सम्बन्धित प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको उनको दाबी छ।
सुरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थानका निहार नायकले भारतले जलस्रोतसम्बन्धी वार्तामा केही लचकता देखाए पनि ऊर्जा व्यापार सहमतिको मस्यौदा एकदमै गोप्य राखिएको बताए। नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारको अवधारणालाई सन् १९९६ मा एउटा समझदारीपत्रको स्वरूप दिइएको थियो।
त्यसपछि सन् २०१० मा नेपालले ऊर्जा व्यापारको एउटा मस्यौदा पत्र दिल्लीलाई पठाएको थियो। तर, दिल्लीले त्यसको 'प्राप्ति' समेत जनाउन चाहेन। त्यसको साटो 'ऊर्जा विकास सहयोगसम्बन्धी सहमती' का नाममा भारत सरकारले नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयलाई केही महिनाअघि एउटा मस्यौदा पठायो, जुन नेपालले सन् २०१० मा पठाएको भन्दा एकदमै भिन्न थियो।
'सहमतिका बुँदालाई सार्वजनिक गरी पारदर्शी रूपमा सबै सरोकावालाबीच छलफल गराउनै पर्छ', नेपालका जलस्रोत विशेषज्ञ तथा पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले अन्नपूर्णलाई भने। जलस्रोतसम् बन्धी एउटा गोष्ठीमा भाग लिन उनी दिल्ली आएका थिए।
'दुई पक्षबीच जलस्रोत सहयोग र आपसी हित प्रवर्द्धनका लागि नेपाल र भारतले सकारात्कम उदाहरण पेस गर्न सक्नुपर्छ', ज्ञवालीले भने, 'यसका लागि आपसी विश्वास बढाउने परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।'
अहिलेको अविश्वासको परिवेशमा जलस्रोतसम्बन्धी बृहत् परियोजनामा हस्ताक्षर नगर्न पनि उनले दुवै मुलुकलाई सुझाव दिएका छन्।
No comments:
Post a Comment