भाद्र ८ -
यातायात सेवा आम मानिसको दैनिक जीवनसंग सीधा जोडिइसकेको छ । आवागमन र आवतजावतलाई छिटो र सरल बनाउन यातायातका विभिन्न साधनहरुको महत्वपुर्ण भूमिका हुनुपर्छ, हुन्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा यातायात सेवाले आम मासिनको जीवनलाई सहज र सरलीकृत गर्न सकेको छैन । सन्दर्भ, सार्वजनिक सवारी साधनको उपयोग गर्ने लाखौं आम मानिसको हो, जो सार्वजनिक यातायात सेवा लिदै गर्दा दिनहुँ सास्ती र हैरानी खेप्न बाध्य छन् । राजधानीका सडकमा चलेका सार्वजनिक यातायातका दृश्यहरुमा त्यस्तो सास्ती र हैरानी प्रस्टै देख्न सकिन्छ । सार्वजनिक सवारी साधन रोक्ने ठाउँहरुमा भेला भएको भीड कुनै सवारी साधन आउने वित्तिकै 'माहुरीको गोलो' बाट माहुरी छुटेजस्तै सवारीमा चढ्न तछाँड मछाँड गर्नु वा एकले अर्कोलाई धकेल्दै, कुल्चदै साधनमा छिर्नु कुनै नयाँ नियति होइन । हर दिन आम उपत्यकावासी ठूलै संघर्ष गरेर गन्तव्यमा पुग्छ । सहज र आरामदायि यात्रा त सर्वसाधारका लागि परको विषय भएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा व्याप्त अव्यवस्थापन, यसका समस्याहरुबारे बेलाबखत बहस, छलफल नभएका होइनन् । यात्रुले खेप्ने हैरानी खबरकागजका समाचारका विषय बनिरहन्छन् तर दुर्भाग्य के छ भने, आम नागरिकलाई सहज र सुलभ यातायात सेवाको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले यस मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएको छैन । सार्वजनिक यातायात सेवाको स्तरोन्नति, यसको व्यवस्थापन र सुधारमा सरकारले जुन चासोका साथ काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो नगरेकै कारण आज सार्वजनिक यातायातको कन्तविजोग देख्नु/भोग्नुपरेको हो । सार्वजनिक यातायात सेवा यो हदसम्म अव्यवस्थित हुनुको एउटा मुख्य कारण 'सिण्डिकेट' हो । उपत्यकाका सार्वजनिक यातायात सेवामा सिण्डिकेटको दबदबा छ । सरकारले दशक अघि सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपनि व्यावहारमा अहिले पनि सिण्डिकेटकै बोलवाला छ । एकातिर पुराना सवारी साधनमा सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले उपत्यकाका कतिपय ठाउँमा नयाँ 'रुट पर्मिट' दिएको छैन । बाग्मती अञ्चलको यातायात व्यवस्थापन समितीले २०६३ सालमा उपत्याकाभित्र नयाँ सवारीसाधनलाई रुट इजाजत नदिने निर्णय हालसम्म लागु छ । बेला बेलामा 'रुट पर्मिट' को समीक्षा गर्ने, त्यहाँ सञ्चालन भएका सवारी साधनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने, थप सवारी साधन चाहिने अवस्था छ/छैन, अध्ययन गर्ने लगायतका काम सरकारले नियमित गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवालाई जनमैत्री बनाउनुपर्नेमा उसले त्यसो गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा आम मानिस मर्कामा परेका छन् ।
सुरक्षित यातायात सेवा आम मासिनको अधिकार हो । सरकारले आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हरुलाई पुरा गर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ । यातायात सेवा पनि आम मानिसको दैनिक जीवनको एउटा अभिन्न आवश्यकता बन्दै गएको छ । यसलाई सहज, सरल बनाउने सरकारको अभिभारा हो । त्यसकारण मुलुकभरिका सार्वजनिक यातायात सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी राख्न सरकार सक्रिय र कटिबद्ध हुनुपर्छ । उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी सेवाका हकमा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा देखिएको अराजकता र अव्यवस्थापनका कारण आम मानिसहरुको यात्रा कठिन मात्रै बनेको छैन, उनीहरु ठगिएका पनि छन् । उपत्यकाका यातायात सेवाका सेवाग्राही महंगो भाडा तिर्न विवस छन् । जस्तो, यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेको पछिल्लो भाडादर अनुसार, तराईको लामो दुरीमा प्रतिकिलोमिटर १ रुपैंया ८६ पैसा, मध्यम दुरीमा १ रुपैंया ९४ पैसा छ भने काठमाडौं-पोखरा लगायतका केही सीमित रुटमा दुई रुपैंयाको हाराहारीमा छ । तर उपत्यकामा ४ किमीसम्म यात्रा गर्नेले कम्तिमा ४ रुपैंया प्रति किमीका दरले भाडा तिर्छन् । लामो दुरीको तुलनामा काठमाडौंको भाडादर कम हुनुपर्नेमा उल्टै बढ्नुले सर्वसाधारण मर्कामा समेत परेका छन् । सरकारले यी सबैखाले पक्षहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिदै सार्वजनिक यातायात सेवामा व्याप्त सिण्डिकेटलाई तोड्दै यसलाई व्यवस्थित र यात्रु मैत्री बनाउन केन्दि्रत हुनु जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:२५
यातायात सेवा आम मानिसको दैनिक जीवनसंग सीधा जोडिइसकेको छ । आवागमन र आवतजावतलाई छिटो र सरल बनाउन यातायातका विभिन्न साधनहरुको महत्वपुर्ण भूमिका हुनुपर्छ, हुन्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा यातायात सेवाले आम मासिनको जीवनलाई सहज र सरलीकृत गर्न सकेको छैन । सन्दर्भ, सार्वजनिक सवारी साधनको उपयोग गर्ने लाखौं आम मानिसको हो, जो सार्वजनिक यातायात सेवा लिदै गर्दा दिनहुँ सास्ती र हैरानी खेप्न बाध्य छन् । राजधानीका सडकमा चलेका सार्वजनिक यातायातका दृश्यहरुमा त्यस्तो सास्ती र हैरानी प्रस्टै देख्न सकिन्छ । सार्वजनिक सवारी साधन रोक्ने ठाउँहरुमा भेला भएको भीड कुनै सवारी साधन आउने वित्तिकै 'माहुरीको गोलो' बाट माहुरी छुटेजस्तै सवारीमा चढ्न तछाँड मछाँड गर्नु वा एकले अर्कोलाई धकेल्दै, कुल्चदै साधनमा छिर्नु कुनै नयाँ नियति होइन । हर दिन आम उपत्यकावासी ठूलै संघर्ष गरेर गन्तव्यमा पुग्छ । सहज र आरामदायि यात्रा त सर्वसाधारका लागि परको विषय भएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा व्याप्त अव्यवस्थापन, यसका समस्याहरुबारे बेलाबखत बहस, छलफल नभएका होइनन् । यात्रुले खेप्ने हैरानी खबरकागजका समाचारका विषय बनिरहन्छन् तर दुर्भाग्य के छ भने, आम नागरिकलाई सहज र सुलभ यातायात सेवाको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले यस मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएको छैन । सार्वजनिक यातायात सेवाको स्तरोन्नति, यसको व्यवस्थापन र सुधारमा सरकारले जुन चासोका साथ काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो नगरेकै कारण आज सार्वजनिक यातायातको कन्तविजोग देख्नु/भोग्नुपरेको हो । सार्वजनिक यातायात सेवा यो हदसम्म अव्यवस्थित हुनुको एउटा मुख्य कारण 'सिण्डिकेट' हो । उपत्यकाका सार्वजनिक यातायात सेवामा सिण्डिकेटको दबदबा छ । सरकारले दशक अघि सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपनि व्यावहारमा अहिले पनि सिण्डिकेटकै बोलवाला छ । एकातिर पुराना सवारी साधनमा सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले उपत्यकाका कतिपय ठाउँमा नयाँ 'रुट पर्मिट' दिएको छैन । बाग्मती अञ्चलको यातायात व्यवस्थापन समितीले २०६३ सालमा उपत्याकाभित्र नयाँ सवारीसाधनलाई रुट इजाजत नदिने निर्णय हालसम्म लागु छ । बेला बेलामा 'रुट पर्मिट' को समीक्षा गर्ने, त्यहाँ सञ्चालन भएका सवारी साधनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने, थप सवारी साधन चाहिने अवस्था छ/छैन, अध्ययन गर्ने लगायतका काम सरकारले नियमित गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवालाई जनमैत्री बनाउनुपर्नेमा उसले त्यसो गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा आम मानिस मर्कामा परेका छन् ।
सुरक्षित यातायात सेवा आम मासिनको अधिकार हो । सरकारले आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हरुलाई पुरा गर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ । यातायात सेवा पनि आम मानिसको दैनिक जीवनको एउटा अभिन्न आवश्यकता बन्दै गएको छ । यसलाई सहज, सरल बनाउने सरकारको अभिभारा हो । त्यसकारण मुलुकभरिका सार्वजनिक यातायात सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी राख्न सरकार सक्रिय र कटिबद्ध हुनुपर्छ । उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी सेवाका हकमा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा देखिएको अराजकता र अव्यवस्थापनका कारण आम मानिसहरुको यात्रा कठिन मात्रै बनेको छैन, उनीहरु ठगिएका पनि छन् । उपत्यकाका यातायात सेवाका सेवाग्राही महंगो भाडा तिर्न विवस छन् । जस्तो, यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेको पछिल्लो भाडादर अनुसार, तराईको लामो दुरीमा प्रतिकिलोमिटर १ रुपैंया ८६ पैसा, मध्यम दुरीमा १ रुपैंया ९४ पैसा छ भने काठमाडौं-पोखरा लगायतका केही सीमित रुटमा दुई रुपैंयाको हाराहारीमा छ । तर उपत्यकामा ४ किमीसम्म यात्रा गर्नेले कम्तिमा ४ रुपैंया प्रति किमीका दरले भाडा तिर्छन् । लामो दुरीको तुलनामा काठमाडौंको भाडादर कम हुनुपर्नेमा उल्टै बढ्नुले सर्वसाधारण मर्कामा समेत परेका छन् । सरकारले यी सबैखाले पक्षहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिदै सार्वजनिक यातायात सेवामा व्याप्त सिण्डिकेटलाई तोड्दै यसलाई व्यवस्थित र यात्रु मैत्री बनाउन केन्दि्रत हुनु जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:२५
No comments:
Post a Comment