Tuesday, August 26, 2014

संसद् रोक्ने प्रमुख प्रतिपक्षको चेतावनी


काठमाडौं, ९ भदौ
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए मंगलबारदेखि संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बालुवाटारमा सोमबार साँझ भएको भेटमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लचिलो हुन आग्रह गर्दै एमालेसँग छलफल गरेर निकास खोज्ने आश्वासन दिएका छन् ।
sushil n prachandaभेटमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए मंगलबारदेखि संसद् बैठक अवरोध हुने र त्यसपछि पनि कार्यान्वयन नभए सडकमा जाने चेतावनी दिएका थिए । ‘चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए भोलि (मंगलबार)देखि सदन अवरोध गर्छौँ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव तथा एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य चूडामणि खड्काले भने ।
यसअघि आइतबार भएको तीनदलीय बैठक कांग्रेस, एमाले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको भन्दै एमाओवादीले बहिष्कार गरेको थियो । सत्तारुढ दुवै दल सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार नभएको र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता नजनाएसम्म वार्ता नगर्ने एमाओवादीले जनाएको थियो ।
विगतका सहमति कार्यान्वयन नभए देश गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने पनि प्रचण्डले बताएका छन् । ‘चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्नु भनेको संविधान नबनाउनु हो,’ कोइरालासँगको भेटमा प्रचण्डले भने, ‘शान्तिप्रक्रियाका थुपै्र काम छन्, त्यो पनि पूरा नगर्नु हो ।’ कांग्रेस र एमालेभित्र यथास्थितिवादी शक्ति हाबी भएकाले सहमति कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने लचिलो भएर प्रस्तुत भइदिन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मंगलबार एमालेसँग छलफल गर्ने पनि उनले जानकारी गराएका थिए । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी दलबीच गत वर्ष ९ पुसमा चारबुँदे सहमति भएको थियो ।
९ पुसमा भएको चारबुँदे सहमति र प्रगति
१. सहमति
संविधानसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी सुझाब पेस गर्न व्यवस्थापिका–संसद्बाट एक सदस्यीय समिति गठन गर्ने
प्रगति
लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक रहेको सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बन्यो । समितिले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सबै पक्षसँग उजुरी मागेको थियो । निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गरेको समितिले १४ भदौमा सबै दल बोलाएर छलफल गर्दै छ ।
२. सहमति
शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू रहने एक समिति गठन गर्ने
प्रगति
समिति गठनबारे दलहरूबीच छलफल भयो, तर समिति गठन हुन सकेको छैन ।
३. सहमति
१२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्तिसम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मूल मर्म र भावनाबमोजिम संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मस्यौदा ६ महिनाभित्र तयार गरी एक वर्षभित्र जारी गर्ने
प्रगति
काम भइरहेको छ ।
४. सहमति
बेपत्तासम्बन्धी छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठन गर्न पहल गर्ने
प्रगति
विधेयक पारित भएको छ । आयोगका सदस्य सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । समितिका एक सदस्य सपना मल्लले बस्न अस्वीकार गरेपछि समिति अपूर्ण छ । पूर्ण बनाउने सरकारी निर्णय हुन बाँकी छ ।

No comments: