विमर्शात्मक संस्थाको मर्म नबुझ्दा

August 31

सरकारका तीन अंग– कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै कार्यशैलीगत विशेषता हुन्छन् । कार्यपालिका आफैँ काम गर्ने, काम खोज्ने र सदा अग्रसर रहने वा रहनुपर्ने निकाय हो । यो अरूले अह्राएपछि मात्र सक्रिय हुने होइन, जतिवेला पनि प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने संस्था हो । न्यायपालिका न्याय सम्पादन गर्ने निकाय त हो । तर, यो मुलुकभरि कहाँ, कसले, कसरी अन्याय गर्‍यो, को अन्यायमा पर्‍यो र कहाँ कानुन मिचियो भन्दै खोज्दै हिँड्ने निकाय होइन । यो त सामान्यतया न्याय माग्न जानेलाई वा उसको ढोका ढकढक्याउन जानेलाई न्याय दिने निकाय हो । त्यस्तै, विधायिका मूलत: विमर्शात्मक निकाय हो । यसले विशेष अवस्थामा बाहेक आफैँ सक्रियता देखाउँदैन । यसलाई काम दिने भनेको कार्यपालिका/सरकारले र राजनीतिक दलले हो । यो जनप्रतिनिधिहरूको संस्था त हो, तथापि यो स्वभावले ‘रियाक्टिभ’ हुन्छ ‘प्रोएक्टिभ’ हुँदैन । अन्यत्रको कुरै छाडौँ संसदीय सर्वोच्चता भएको बेलायतजस्तो मुलुकमा पनि विधायिका बहुमत प्राप्त सरकारको खटनमा चल्छ । कुनै वेला प्रधानमन्त्रीले चाहेको कुरामा भाँजो हाल्न खोज्यो भने उसले संसद् भंग पनि गरिदिन्छ ।

मैले यति लामो भूमिका बाँध्नुको खास कारण एउटै छ– त्यो हो, संविधानसभाका बारेमा रहेको गलत बुझाइको चिरफार । संविधानसभा भनेको पनि एक प्रकारको विधायिका हो । तर, यो सरकार बनाउने, कानुन बनाउने र बजेट बनाउनेजस्तो सामान्य अवस्थाको विधायिका मात्र नभएर मुलुकको मूल कानुन बनाउने विशेष विधायिका हो । अत: यसको कामको दायरा फराकिलो भए पनि कार्यपद्धति चाहिँ सामान्य विधायिकाको जस्तै हो । संविधानसभालाई सार्वभौम भन्छन् । तर, के विधायिका सार्वभौम हुँदैन र ? लोकतन्त्रमा जहाँ जनतामा सार्वभौमसत्ता रहेको हुन्छ, त्यहाँ विधायिका पनि सार्वभौम हुन्छ ।

यो समानता त्यहीँ सकिँदैन । विधायिकाजस्तै संविधानसभा पनि विमर्शात्मक निकाय हो । यो पनि आफैँ सक्रिय भएर अघि सर्दैन, यसलाई पनि काम वा ‘बिजनेस’ दिने भनेको सरकारले नै हो, राजनीतिक दलहरूले नै हो । यदि तिनले त्यो दिएनन् भने यसले प्रोएक्टिभ भएर केही गर्न सक्दैन । यो कटुसत्य बुझ्न अन्त कतै जानैपर्दैन । पहिलो संविधानसभा विघटन भएको १४ जेठलाई सम्झे पुग्छ । त्यतिवेला त्यसको सार्वभौमसत्ता कसले खोसेको थियो र ? प्रमुख राजनीतिक दलका मुठीभर नेता र अध्यक्ष संविधानसभामा हाजिर नहुँदैमा के नै हुन्थ्यो र ? आखिर अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालन कसले गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट तोकिएकै थियो । उनलाई नै अध्यक्षता गर्न लगाएर संविधानसभाको बैठक चालू गरेको भए भइहाल्थ्यो नि । किन रानुविनाको मौरी भएर कतिखेर नेताहरू आउलान्, बैठक चालू होला भनेर कुर्नुपरेको थियो ? र, सभा भवनमा बस्दाबस्दै उपरान्त आफू सभासद् नरहेको खबर सुन्नुपरेको थियो ?

यसको मतलब के संविधानसभा सार्वभौम होइन ? हो, तर यसको सार्वभौमसत्ता भनेको सभाबाहिर लाख गरे पनि जबसम्म संविधानसभाले त्यसलाई ग्रहण गर्दैन र अन्तिम स्वीकृति दिँदैन संविधान किमार्थ बन्दैन भन्ने हो । कतिपय व्यक्ति यो संविधानसभाले अघिल्लो संविधानसभाको निर्णय किन मान्ने ? भनी तर्क गर्छन् । हो, यसले मान्न जरुरी छैन । तर यसले मान्छु भन्न पाउने कि नपाउने ? यही मान्न पाउने यसको छनोटको स्वतन्त्रता नै यसको सार्वभौमसत्ता हो ।

यतिवेला एनेकपा (माओवादी) र मधेसकेन्द्रित दलहरूले सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफूहरूसँग गरेको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे सदन चल्न नदिने अड्डी लिएका छन् । सो सहमतिभित्र रहेको उच्च राजनीतिक संयन्त्र गठनप्रति सत्तारुढ गठबन्धन उदासीन मात्र होइन, विरुद्धमै उभिएको छ । यस सन्दर्भमा दुइटा कुरा अति सान्दर्भिक छ । पहिलो कुरा, त्यस्तै अलिक बढी बुँदे सहमति नेपाली कांग्रेसले एमालेसँग गरेर सरकार गठन गर्‍यो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस अनिच्छुक छ । रोचक कुरा के भने, आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी हुन्न भन्ने एमाले आफूचाहिँ आफैँले गरेको अर्को सहमति कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक देखिन्छ । यो अचम्मको कुरा होइन ? पार्टीहरूले कुर्सी पाउन सहमति गर्दै जाने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने आलटाल गर्दै जाने हो भने तिनको साख र विश्वसनीयताको के हविगत होला ? तिनको छविको कति हदसम्म क्षय होला ? यसतर्फ ती पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको ध्यान गएको छ कि छैन ?

अब दोस्रो कुरा, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका विरोधमा उठाइएका तर्कतर्फ हेरौँ । हिजो सहमति गरेर पनि अब पछि हट्नेहरू यसले संविधानसभालाई ओझेलमा पार्छ भन्छन् । यदि यसो हो भने हिजो सहमति गर्नुअघि तिनलाई यो कुराको हेक्का थिएन ? थियो भने किन कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने सम्झौता गरे त तिनले उतिखेर ? पंक्तिकारको विचारमा यो वाहियात तर्क हो । साँच्चै भन्ने हो भने यो संयन्त्रलाई ठीक ढंगले सञ्चालन गर्ने हो भने यसले संविधानका कतिपय विवादित मुद्दा सुल्झाउन मात्र होइन, संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई वार्ता प्रक्रियामा ल्याउन र सहमतिमा पुग्न पनि सहज हुन्छ । यसले संविधानसभालाई ओझेलमा पार्ने होइन, त्यसको कामलाई झन् सहजीकरण पो गर्छ । विमर्शात्मक संस्थाको भूमिका नबुझ्नेले यसो भन्छन् भने बिचराहरूले बुझेनन् भन्न सकिन्छ । तर, जब बुझ्नेहरूले पनि यही तर्क गर्छन् । अनि, स्थिति असहज हुनु स्वाभाविकै हो । कतिपय त यो संयन्त्रका लागि अड्डी लिएर प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईमाथि सौता हाल्न खोजेकोसम्म भन्छन् । यदि त्यस्तो हो भने यो एमाओवादीभित्रको कुरा हो, हुन दिऊन्, त्यसका लागि अरूले बेकारमा किन टाउको दुखाइरहनु ? र, आफूले विगतमा गरिएका सम्झौताबाट भागेको आरोप किन खेप्नु ?

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने आफूले गरेका पूर्वसहमति पालन गरेर नै यी र यस्ता समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ । ठूलो लक्ष्य प्राप्त गर्न अघि सर्नेहरू यति सानातिना कुरामा अलमलिएर बस्नुको कुनै तुक छैन । छिचोलेरै अघि बढ्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।