तल्‍लो तटीय संरचनामा असर नपुर्‍याउने गरी पीडीए

August 30

काठमाडौं : योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले तल्लो तटीय सिँचाइ संरचनामा असर पुर्‍याउन नपाउने गरी आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुशील कोइरालालाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझाएपछि संयोजक पोखरेलले सिँचाइ मन्त्रालयले उठाएका सबै मुद्दा सम्बोधन गरेर पीडीएमा राख्न सुझाव दिइएको बताए। उनका अनुसार ६ महिनाभित्र उक्त आयोजनाले तल्लो तटीय सिँचाइ संरचनामा पार्ने असर अध्ययन गरी रोकथामको उपयुक्त उपाय खोज्न प्रतिवेदन बुझाइएको छ। 'प्राविधिक टोलीले दिएको निर्देशन जीएमआरले मान्‍नुपर्नेछ', पोखरेलले आयोगमा उपस्थित केही सञ्चारकर्मीसँग भने, 'आवश्यक परेमा उसले सहायक बाँध (रि-रेगुलेटिङ ड्याम)

  बनाउनुपर्नेछ।' लगानी बोर्डले सिँचाइ संरचनामा पर्ने असर पूरै बेवास्ता गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको साउनमा भएको भ्रमणका क्रममा जीएमआरसित पीडीए गर्ने तयारी गरेको थियो। मोदीको भ्रमणअघि नै सिँचाइ मन्त्रालयले आफूले निर्माण गरिरहेको रानीजमरा-कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटुवा सिँचाइ आयोजनाहरू (झन्डै ६० हजार हेक्टर) लाई गम्भीर असर पर्ने भन्दै बोर्डसमक्ष विरोध जनाएको थियो। मन्त्रालयको आपत्तिपछि कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको १४ औं बैठकले पोखरेलको संयोजकत्वमा मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल, गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, अर्थ, ऊर्जा, कानुन, वन, वातावरण, गृह, भूमिसुधार, सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सदस्य र बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त सदस्यसचिव रहने गरी १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। जीएमआरले कर्णाली नदीको पानी दैनिक १८ घन्टा थुनेर ६ घन्टाको पिकिङ पावर उत्पादन गर्ने गरी डिजाइन गरेको थियो। जीएमआरको डिजाइन समर्थन गर्दै बोर्डले पीडीए गर्न खोजेको थियो। समितिमा व्यापक बहस बनेको जीएमआरलाई भ्याट छुटसम्बन्धी विवाद पनि समाधान गर्ने प्रयास भएको छ। पोखरेलका अनुसार नेपालको प्रचलित कानुनले दिन मिल्नेसम्म भ्याट छुट दिन सिफारिस गरिएको छ। जीएमआरले निर्माण अवधिसम्म करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँका दरले भ्याट छुट माग गरेको छ। चालू वर्षको बजेटमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ सम्म भ्याट लिएर पछि अनुदान (फिर्ता) दिन सकिने व्यवस्था छ। 'पहिलो निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने आयोजनालाई लगानी वातावरण बनाउन नेपालको कानुनले भ्याएसम्म छुट दिने निर्णय गरेका छौं', पोखरेलले भने। एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको माथिल्लो कर्णाली निर्माणका क्रममा नेपालीलाई अधिकतम रोजगारी दिनुपर्ने, १२ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा तथा विद्युत् शक्ति (वार्षिक ४४ करोड युनिट) बिजुली उत्पादन भएकै बेला दिनुपर्नेजस्ता प्रावधान पनि राखिएको पोखरेलले बताए। पीडीएको सबैभन्दा विवादास्पद बुँदा क्षतिपूर्ति पनि भएकाले सातवटा देशको अभ्यास हेरेर मात्र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको पोखरेलले बताए। समितिका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा पीडीएको मस्यौदामा उल्लिखित रोजगारीका अवसर, वातावरणीय, सामाजिक प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (जस्तै : आईएफसी, एडीबी) अनुसार हुने स्पष्ट पारिएको छ। प्रतिवेदनमा आयोजना २५ वर्षपछि राम्रो चालू अवस्थामा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने, आयोजनाले वित्तीय क्रियाकलापमा यथासम्भव स्थानीय बिमा कम्पनीलाई सहभागी गराउने, आवश्यक गुणस्तर निर्माण सामग्री नेपालमै उपलब्ध भए आयोजना निर्माणमा सोही प्रयोग गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान थप स्पष्ट पारिएको छ। आगामी साता बस्ने बोर्ड बैठकले निर्णय गरी जीएमआरसित यससम्बन्धी सम्झौता गर्ने कार्यक्रम छ।