उम्मेदवार नभएका नेता २६ का लागि योग्‍य

भदौ, ११ बुधबार
 

 काठमाडौं : कानुन व्यवसायीका नेता तथा महान्यायाधिवक्ताले सरकारले संविधानसभामा २६ सदस्य मनोनीत गर्दा दलमा क्रियाशील भए पनि संविधानसभा उम्मेदवार नभएका राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त जोकोही पनि सभासद् हुन योग्य रहेको व्याख्या गरेका छन्। सभासद् मनोनयनबारे सर्वोच्च अदालतले वैशाख २९ गते गरेको फैसलाबारे महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर, बार एसोसिएसन अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, डीएलए अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित दुई दलका शीर्ष नेतालाई उस्तै व्याख्या गरेका हुन्। सर्वोच्चको फैसलाबारे समान धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई दलका नेताले कानुनविद्लाई बोलाएका थिए। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष कार्कीले आफूले दिएको सुझावबारे भने, 'राजनीतिमा लाग्नु अयोग्यता पनि हैन। राजनीति गर्नुमात्रै योग्यता पनि हैन।' बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्थमन्त्री रामशरण महत, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य, सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल थिए। एमालेका अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कानुनविद्समक्ष दुईवटा प्रश्‍न गरेका थिए, 'सर्वोच्चको फैसलाबारे सरकारले हालेको पुनरावलोकनको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा मनोनीत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले मनोनीत गर्दा सर्वोच्चको फैसला पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? बार अध्यक्ष कार्कीले भने, 'पुनरावलोकनको निवेदन दिएका कारण मनोनयन रोकिँदैन। फैसलामा भनिएबमोजिम गर्नुपर्छ।' कार्कीले फैसलाबमोजिम मनोनीत गर्दा २६ जनामध्ये कति संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नभएका आदिवासी जनजातिमध्येबाट र कतिजना राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिबाट गर्ने भनी निर्णय पहिले छुट्ट्याउनुपर्ने बताए। 'विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिबारे निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमा ककसले केके योगदान गरेका हुन् भनेर प्रस्ट लेख्‍नुपर्छ' उनले भने, 'फैसलाले राजनीतिक दलमा संलग्नलाई नगर भनेको हैन। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा मात्र नगर, योग्य व्यक्तिलाई गर भनेको हो।' महान्यायाधिवक्ता कुँवरले पुनरावेदनमा फैसला गरेपछि मनोनयन गर्दा उपयुक्त र बाटो पूरै खाली हुने सुझाव दिइएको बताए। 'तर राजनीतिक आवश्यकतालाई ध्यान दिएर सरकारले यसमा निर्णय लिनसक्ने भन्ने हाम्रो धारणा थियो। उहाँहरूले तत्काल मनोनयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी गराउनुभयो', कुँवरले भने। सर्वोच्चले मनोनयनसम्बन्धी निर्णय गर्दा मनोनीत हुने व्यक्तिले राष्ट्रिय जीवनमा कुन क्षेत्रबाट कस्तो विशिष्ट योगदान दिई मनोनयन गरेको हो सोको आधार खुलाउन भनेको थियो। मनोनयन गर्दा निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भइसकेको राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिबाहेकलाई तथा निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको आदिवासी जनजातिमध्येबाट बाहेक अन्यलाई मनोनयन नगर्नू-नगराउनू भनी सर्वोच्चले फैसला दिएको थियो। संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएकामध्येबाट मनोनीत हुने २६ जना सभासद्को प्रावधान छ। सर्वोच्चले संविधानसभा निर्वाचन भएको ६ महिना बितिसक्दासमेत संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम मनोनीत नगरी अपूर्ण रूपमा संविधानसभाको कार्यसम्पादन गराएको भन्दै प्रश्‍न पनि उठाएको थियो। मनोनीत गर्ने कार्य कुनै पनि बहानामा लम्ब्याउन उचित नदेखिने भन्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्रै संवैधानिक दायित्व पूरा गरी मनोनयन गर्नसमेत सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो। मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले फैसलाले सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै जेठ १४ गते पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। यो पुनरावलोकन विचाराधीन छ। राजनीतिक दलहबीच कांग्रेसलाई नौ, एमालेलाई आठ, एमाओवादीलाई चार, मधेसी दललाई दुई, राप्रपा नेपाललाई एक र साना दललाई दुई सभासद् दिनेगरी भागबन्डा भइसकेको छ।