उच्‍चस्तरीय संयन्त्र

भदौ, ११ बुधबार

असल नियत र बृहत् समावेशिताप्रतिको प्रतिबद्धता 'हिँड्दै छ, पाइला मेट्दैछ' भन्‍ने उखान नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूमा अक्षरश: लागू हुन थालेको छ। सरकार गठनका समय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माणसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निरन्तरताका लागि संसदीय अनुमोदन खोज्ने सर्तलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले स्विकारे। आठ महिनापछि ती सर्त या सहमति खासगरी प्रधानमन्त्रीका लागि 'भालुको कन्पट' साबित भएका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संसदीय अनुमोदन लिन नहुने अडान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लिएको दुई साता नबित्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण पनि थन्किएको छ। दलहरूबीचको सहमति संविधानभन्दा माथिको दस्तावेज हैन, हुनु हुँदैन। तर विगत आठ-नौ वर्षको राजनीतिक कुप्रथाले संविधान लेखनलाई नराम्रोसँग जेलेको सन्दर्भमा अबका दिन राजनीतिक रूपमा कठिन हुने देखिन्छ। त्यसैले संविधान लेखन पनि थप असहज बन्‍ने निश्‍चितप्राय: छ। हिजोका सहमति आज मेटिँदा दलहरू र तिनका नेतृत्वको विश्‍वसनीयतामा ग्रहण लाग्छ। र त्यस्ता सहमतिविपरीत काम गर्ने पटके प्रवृत्ति-ग्रहणले पूर्ण खग्रासको आकार लिएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सबै शक्तिहरूको समावेशीतालाई प्रोत्साहित गर्न तयार छन्? छैनन् भने त्यस्तो संयन्त्र एउटा अर्को संयन्त्र मात्र बन्‍नेछ। संयन्त्र केका लागि आवश्यक थियो या छ, त्यो पनि बहस नगरी त्यसपूर्व सहमतिलाई कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेका छन् अहिले आएर। पक्‍कै पनि संयन्त्र प्रमुखका दाबेदार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले र कांग्रेसका लागि स्वीकार्य छैनन्। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यस्तो कुनै संयन्त्र निर्माण गर्दा त्यसबाट के अपेक्षा राख्‍ने? त्यो विषयले तीन दलीय बैठकमा प्रवेशै पाएन। यसबाट अपमानित महसुस गर्दै एमाओवादी अध्यक्षले उनको पार्टीले सडक र सदन दुवै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिएका छन्। निश्‍चय पनि, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संयुक्त एकाधिकार र सहमतिले मात्र संविधान निर्माण गर्न सक्तैन। त्यसरी संविधान बनिहाले पनि त्यसको स्वीकार्यता न्यून हुनेछ। आवश्यकता सदनभित्र चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको राप्रपा-नेपालसँग निर्वाचन बहिष्कार गरेको नेकपा-माओवादी तथा उसको नेतृत्वको मोर्चा, परम्परावादी, राजावादी र अनुदारवादी शक्तिहरूको अस्तित्वसमेत स्वीकार्दै उनीहरूलाई संविधान लेखन प्रक्रियामा सामेल गर्नु हो। के एमाओवादी अध्यक्ष सबै शक्तिहरूको समावेशीतालाई प्रोत्साहित गर्न तयार छन्? छैनन् भने त्यस्तो संयन्त्र एउटा अर्को संयन्त्र मात्र बन्नेछ। अहिले एमाओवादीलगायत कांग्रेस र एमाले सबै दलहरूभित्र मतभेद मात्र हैन, विभाजनका स्पष्ट रेखाहरू देखा परेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा ०६२/६३ को आन्दोलनपछि राजनीतिक एजेन्डा र दिशा दिएको र कांग्रेस तथा एमालेले स्विकारेको शक्तिलाई (एमाओवादी) भूमिकाविहीन बनाउने प्रयास त संविधान लेखन प्रक्रियालाई समाप्त पार्नुसरह नै हुनेछ। प्रचण्डको पदस्थापनभन्दा तिरष्कार र बहिष्कारको राजनीति समाप्त गर्नुपर्ने मान्यतासँग सरोकार राख्दछ यो विषय। त्यसैले सदनभित्र र बाहिरका सबै शक्तिसँग वार्ता र संविधान लेखनमा उनीहरूको मर्यादित सहभागिता सुनिश्चित गर्न त्यस्तो संयन्त्र बन्न उचित हुनेछ। नत्र संविधानसभाको आउँदा दिनले छिट्टै उसको असान्दर्भिकता र असफलता पुष्टि गर्नेछन्।