हतियार खरिद प्रकरण: लेखा समितिमा छलफल सुरु

१२ बिहीबार काठमाडौं :

 प्रचलित मूल्यभन्दा दुईगुणा बढी रकम तिरेर नेपाल प्रहरीका लागि सरकारले इटालीबाट डेढ सय थान हतियार किन्दा अनियमितता भएको भन्दै व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले छानबिन गर्न माग गरेका छन्। समितिको बुधाबारको बैठकमा सदस्यहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। छानबिन माग भएपछि समितिका सभापति जनार्दन शर्माले हतियार खरिदको विषय बैठकमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको र अर्को बैठकमा विशेष छलफल गरिने जनाकारी गराएका थिए। 'सभासद्हरूले गम्भीर रूपमा समितिमा विषय प्रवेश गराउनुभएको छ', शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, 'अर्को बैठकमा यसबारे छलफल गर्छौं।' नेपाल प्रहरीका लागि दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका हतियारलाई प्रचलितभन्दा दोब्बर मूल्य तिरेर खरिद गरिएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा मंगलबार छापिएको थियो। हतियार खरिदको विषय औपचारिक रुपमा गरेकाले अर्को बैठकमा विशेष छलफल गरिने भएको छ। बैठकमा सभासद् रामहरि खतिवडा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललगायतले बढी मूल्यमा हतियार खरिद गरेर आर्थिक अनियमितता गरिएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले कमिसनको खेलमा बढी मूल्यमा हतियार खरिद गरिएको दाबी गरेका थिए। तमलोपाका सभासद् शुक्लले भने, 'एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले यति गम्भीर कुरा उठाइसकेपछि समितिले आँखा चिम्लन मिल्दैन। समितिले छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ।' शुक्लले इन्टरनेटको जमानामा वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पैसा तिरेर हतियार ल्याउनुलाई 'बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्केको' भन्‍ने अर्थमा लिनुपर्ने बताएका थिए। कांग्रेस सभासद् खतिवडाले नेपाल प्रहरीमा मात्र नभई सशस्त्र प्रहरीको हतियार खरिदमा पनि घोटाला भएको भन्दै त्यसबारे पनि छानबिन गर्न माग गरेका थिए। 'समितिमा हतियार खरिदमा भएको अनियमितताको विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छ', खतिवडाले भने, 'समितिको आगामी बैठकमा अनियमितताको विषयमा थप छलफल हुनेछ।' प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा महँगो मूल्यमा खरिद गरेर आर्थिक अनियमितता गर्न खोजेको देखिएको खतिवडाले बताए। 'सस्तो मूल्यमा पाइने सम्भावना भए पनि बढी मूल्यमा खरिद गर्नु भनेको कमिसनको खेल हो', उनले भने, 'यसमा लेखा समितिले अध्ययन गर्नेछ। दोषीमाथि कारबाही हुनेछ।' नेपाली जनताका दलका हरिचरण साहले पनि हतियार खरिदको विषय गम्भीर रूपमा उठेकाले समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। अन्नपूर्णलाई प्राप्त हतियार खरिदसम्बन्धी कागजातअनुसार इटालीको बेर्रेटा कम्पनीमा बनेको १२ बोर सर्ट गनलाई सरकारले प्रतिथान दुई हजार तीन सय ७० अमेरिकी डलर तिरेको छ। जम्मा सय थान सर्ट गनका लागि सरकारले दुई लाख ३७ हजार अमेरिकी डलर तिरेको छ। ती हतियारको वास्तविक मूल्य प्रतिथान बढीमा एक हजार ३८ अमेरिकी डलर पर्छ। खरिद निर्णयका बेला एक अमेरिकी डलरको मूल्य सय रुपैयाँ थियो। सोही लटमा खरिद गरिएको ५० थान ९ एमएम पिस्तोलको मूल्य पनि अत्यधिक भुक्तानी गरिएको छ। एउटा पेस्तोलको सात सय ५८ अमेरिकी डलरका दरले ५० वटाको ३७ हजार नौ सय अमेरिकी डलर तिरिएको छ। यो हतियारको वास्तविक बजार मूल्य भने बढीमा प्रतिथान ६ सय अमेरिकी डलरमात्र पर्ने नेपाल प्रहरीको एक उच्च स्रोतले बताएको छ। खिलराज रेग्मी नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले प्रहरीका लागि सर्ट गन र पेस्तोल खरिदको निर्णय गरी रकम निकासा गरिदिएको थियो।