आयात गर्ने वस्तुमा पनि अन्त:शुल्क लगाइएको छ

September 1 दीपक थापा (निवर्तमान महासचिव, नाडा)

नेपालमा ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ अति जरुरी भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि एक कार्यक्रममा नेपालको सडक र सवारीको वर्तमान चापलाई हेरेर मास ट्रान्सपोर्टेसन आवश्यक भइसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले ४० सिट क्षमताभन्दा बढीका गाडी आयातमा भन्सार छुट दिने पनि बताउनुभएको छ । हामी व्यवसायीहरू ४० सिटभन्दा बढीको सवारी ल्याउन धेरै पहल गरिरहेका छौँ, तर अर्थ मन्त्रालयमा गएर बुझ्दा थाहा छैन भन्छन् । अर्थमन्त्रीसँग एकपटक भेट हुँदा मैले यो विषय उठाएँ । उहाँले मकहाँ आउनू भन्ने जवाफ दिनुभयो । अब हामी सिंहदरबारस्थित मन्त्री कक्षमा जाने ? हामीले त भन्सार कार्यालयबाट काम गर्ने हो नि । त्यसैले मन्त्रीले बोलेका कुरा कार्यान्वयन कसले गर्ने ? यसमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
मास ट्रान्सपोर्टेसन भनेको यति सिटे र उति सिटे बस भन्ने होइन । मास ट्रान्सपोर्टेसनमा त सिट कम र मान्छे बढी हुने हो । चार–पाँच किलोमिटरको यात्रा गर्ने सवारीमा सिट थप्ने होइन, उभिएर यात्रुलाई यात्रा गराउने हो । जसले गर्दा एउटा सवारीमा धेरै मानिसहरू अटाउन सकिन्छ । तर, नेपालको विडम्बना के छ भने नेपालमा सिट संख्या हेरेर सवारीको कर निर्धारण गरिएको छ । यो अव्यावहारिक छ ।
हाम्रो नीति आयातित वस्तुमा पनि अन्त:शुल्क उठाउने खालको छ । संसारमा आफ्नो देशमा उत्पादन भएका वस्तुमा मात्रै अन्त:शुल्क लाग्छ । विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा
अन्त:शुल्क लाग्दैन । त्यसैले नेपाल सरकारलाई सवारीबाट जति सक्दो धेरै कर उठाउनु छ भने अन्त:शुल्क नाम नदिनुहोस्, अरू नै व्यावहारिक नाम दिएर कर उठाउनुहोस् ।
नाडाले अहिलेसम्म सरकारलाई विभिन्न सकारात्मक सुझाब दिइरहेको छ । सडकमा ट्राफिक जाम भयो, बाटो बिग्रियो भन्दा व्यवस्थापन र सडक मर्मतका लागि कर उठाउनुहोस् भनेर हामीले नै सुझाब दिएको हो । सो रकम सडक सुधारमै प्रयोग गर्नुहोस् भनेका थियौँ । अहिले यस्तो कर वार्षिक रूपमा चार, पाँच अर्ब रुपैयाँ उठिरहेको छ । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएपछि डा. बाबुराम भट्टराईले सडक विस्तार गरी सो रकमको प्रयोग भएको हामीले आभाष पाएका छौँ ।
नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने भनेको एसेम्बलिङ गर्ने हो । तर, यसको अवस्थाबारे गम्भीर हुनु जरुरी छ । यसअघि नेपालमा अन्नालिफान र कस्मिक नामका दुईवटा मोटरसाइकल नेपालभित्रै एसेम्बलिङ भएका थिए । अहिले ती उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमेका छन् । त्यसैले स्वदेशमै उत्पादन गर्ने कुरा गरिरहँदा यसअघि उत्पादन भएका सवारीबारे गम्भीर हुनु जरुरी छ । दुईवटै उद्योग बन्द भएका छन् ।
मास ट्रान्सपोर्टेसन नभएसम्म ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन गाह्रो छ । मोटरसाइकल मात्रै कुल जनसंख्याको चार प्रतिशतको प्रयोगमा आएको छ । अहिले कडा रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको मापसे कारबाहीजस्तै लेन अनुशासन कायम गराउन सक्ने हो भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही सहज हुने मेरो बुझाइ छ ।