अटो व्यवसायीले छुट उपयोग गरेकै छैनन्

दीर्घराज मैनाली (कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व विभाग) September 1अटोमोबाइल क्षेत्रमा वास्तवमै बढी कर लगाइएको छ । पहिलेदेखि नै भन्सार महसुल धेरै कायम भएको अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले विभिन्न किसिमका करसमेत जोडिन थालेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले भन्सार महसुलदर घटाएर काउन्टरभेलिङ करका रूपमा आन्तरिक करका अन्य शीर्षक जोड्ने तयारी थियो । तर, अहिले भन्सार महसुल पनि घटाउन सकिने अवस्था छ । आन्तरिक करका शीर्षक जोडेर लगिएको अवस्था छ ।

कार, जिप, भ्यानमा भन्सार शुल्क ८० प्रतिशत र आन्तरिक दस्तुर ६० प्रतिशत लगाइएको छ । बस, ट्रकमा औसत ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र पाँच प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइएको छ । मास ट्रान्पोर्टेसनलाई जतिसक्दो सहुलियत दिनुपर्ने सरकारको नीतिजस्तो देखिन्छ । सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सारमै २ सय २५ प्रतिशतसम्म शुल्क बुझाउपर्ने व्यवसायीको बाध्यता देखिन्छ । यसमा सवारीसाधन कर पनि जोडिएको छ । १८ हजारदेखि ४८ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने रहेछ । सडक मर्मत दस्तुर पनि पाँच प्रतिशत जोडिएको रहेछ ।
अहिले सरकारको नीति सकेसम्म करको दर घटाएर सबैलाई करको दायरामा समेट्ने नै हो । यसैका माध्यमबाट देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने मान्यता छ ।
अटोमोबाइल भनेको उद्योग नै हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनले उद्योगलाई धेरै छुट दिएको छ । तर, धेरै अटो व्यवसायीले ती छुटका प्रावधानको उपभोग गर्नुभएको छैनजस्तो मलाई लाग्छ । अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने नीति आएको छ । अर्को तीन वर्ष पनि आकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति ल्याइएको छ । यसको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिका लागि सबै खालको आर्थिक क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु हो ।
अटोमोबाइल भनेको मानिसको खुट्टा हो । जसरी खुट्टाविना हामी हिँडडुल गर्न सक्दैनौँ, त्यसरी नै गाडीविना मानिसले आर्थिकलगायत गतिविधिमा सहभागिता जनाउन धेरै अप्ठ्यारो छ । अरू धेरै उद्योगको लागत घटाउने महत्त्वपूर्ण औजार भनेको यातायात नै हो । व्यापार सहजीकरण गर्न, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्न अटोमोबाइल क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुनु जरुरी छ । यसमा विमति जनाउने ठाउँ नै छैन । आर्थिक समृद्धिको एउटा आधार अटोमाबाइल क्षेत्र हो । त्यसकारण सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा यस क्षेत्रको विकास र संवद्र्धनका लागि संयुक्त प्रयास थाल्नु जरुरी पनि छ ।
अटोमोबाइल लक्जरियस हुँदै होइन, आधारभूत आवश्यकताको वस्तु हो । यद्यपि, मास ट्रान्सपोर्टेसनको आवश्यकता हाम्रो जस्तो मुलुकमा जरुरी छ । वास्तवमा मास ट्रान्सपोर्टेसनमा यात्रा गर्ने मानिसको निजी सवारी प्रयोग गर्नेको तुलनामा स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ भनेर विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् । मास ट्रान्सपोर्टेसन व्यवस्थित हुनुपर्छ ।
सवारीसाधनको पार्टपुर्जा आयातमा सचेत हुन जरुरी छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुमा सवारीसाधनका पार्टपुर्जा प्रमुख हुन थालेका छन् । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण भन्सार विन्दु नभएर अन्य बाटोबाट यसरी अनाधिकृत ढंलले पार्टपुर्जा भित्र्याउने काम भइरहेको छ । तसर्थ, यस्तो कार्य रोक्न पार्टपुर्जामाथिको करको दर घटाउनुपर्छ ।
जब कर तिरेर भित्र्याएका सामानको कारोबार बढ्छ, तब वैधानिक व्यापारका गतिविधि पनि बढेर जान्छ । त्यसैले नाडा एकातिर र सरकार अर्कातिर फर्केर हुँदैन । सँगसँगै  मिलेर अगाडि नबढ्ने हो भने समस्याको समाधान पनि हुँदैन । अनाधिृकत आयात रोक्न बोर्डरमा तारबार लगाएर पनि समस्या समाधान हुने होइन । व्यवसायीले पनि कर तिरेर गरेको व्यापारबाट मात्रै बढी आम्दानी गर्न सक्छन् । कर नतिरेर, कर छलेर कुनै पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाएको उदाहरण पनि छैन । किनभने कर छल्नेले बिलबिजक जारी गर्न सक्दैन । जसका कारण उसको नाफा–नोक्सानको हिसाब हुन सक्दैन । मुनाफा कमायो भनेर चर्चा गर्न पनि मिल्दैन । राज्यले तोकेको कर, भ्याट तिरेर व्यापार गर्नेले आर्थिक मुनाफा आर्जन गरेका छन् र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व वहन पनि गरेको देखिन्छ ।