स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत चाहियो

कृष्णप्रसाद दुलाल (कोषाध्यक्ष, नाडा)सरकारको नारा छ गाडी बढी भयो, तर हाम्रो नारा छ, बाटो कम भयो । हामी यो कुरा एक–दुई वर्षदेखि लगातार सुनाउँदै आएका छौँ । भर्खरै सम्पन्न नाडाको ३७औँ साधारणसभामा अर्थमन्त्रीज्यूले अटोमोबाइल्ससम्बन्धी गाडीको उद्योग खोल्नुहोस् भन्नुभयो । तर, उहाँँको कुरा सुनेर मलाई भित्रभित्रै लाज लाग्यो । उहाँसहित दश अर्थमन्त्रीलाई मैले यी–यी समस्या छन् भनिसकेको छु । यसपटक भन्सार विभाग पनि पुग्यौँ । ५/७ वर्षअगाडि भन्सार विभाग महानिर्देशक कृष्णहरि बास्कोटा हुनुहुन्थ्यो । हामी उहाँकहाँ पनि गयौँ । उहाँले त यो उद्योग नै होइन भन्नुभयो । उहाँलाई विश्वास दिलाउन फोटो, भिडियो रेकर्ड गरेर पनि देखायौँ । भन्सारको प्रज्ञापनपत्र, हामीले तिरेको भ्याटको बिल देखायौँ ।

प्रमाणका रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेको लुब्रिकेन्ट उद्योग सय रुपैयाँमा किनेको सामान दुई सय ५० को मूल्याङकन भएर बजारमा जाँदैछ । एक सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । सयजना कर्मचारी छन् । ७०–८० वटा डिलर छन् । फ्याक्ट्री छ । विराटनगरमा करोडौँ रुपैयाँको राजस्व तिर्छौं । एक सय ५० करोडको कारोबार गर्छौं । यस्तो उद्योग हुँदा–हुँदै विदेशबाट सामान ल्याएर प्याक गर्ने मात्रै हो भन्छ ।
अहिले हामी सरकारलाई यो समस्या नभनौँ । जति सकिन्छ आफैं गरौँ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ । अर्थमन्त्रीले अस्तिको कार्यक्रममा गाडीको उद्योग खोल्नुपर्छभन्दा संयोगले म उहाँको पछाडि थिएँ । मैले भनेँ, मन्त्रीज्यू गाडीको उद्योग छ त हुलासको, तर खोई त सहयोग गरेको ? बाबुराम भट्टराईले एउटा किनिदिनुभयो अरू कसले किनिदिन्छ र ? गाडी किनिदिनुपर्‍यो नि नेपाली उद्योगको । भन्सार छुट दिनुपर्‍यो सामानमा । आन्तरिक राजस्वमा छुट दिनुपर्‍यो । अन्त: शुल्क छुट दिनुपर्‍यो । अनि न चल्छ ।
अहिले नै हामी नेपालमा पाँच सय करोडको लुब्रिकेन्ट बिक्री गर्न सक्छौँ, कच्चा पदार्थमा मात्र १० प्रतिशत भन्सार छुट गरिदिए । यति कुराको त सुनवाइ हुन्न भने उद्योग खोल्नस् भनेर गफ दिएर हुन्छ । के व्यवसायी भनेको आफ्नो पैसा लगेर डुबाउने मात्रै हो ।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइराला नाडा अटो सोमा आएका वेला भन्नुभयो, यो स्पेयर पार्टस्मा भन्सार साह्रै बढी भयो, घटाउनुपर्छ । तर, बजेट ल्याउँदा त ५ प्रतिशत अन्तशुल्क थपिदिनुभयो । पछि रामशरण महतज्यूकहाँ डेलिगेसन गयौँ, उहाँले अन्तशुल्क त लाग्न नहुने, कसरी लाग्यो भन्नुभयो । तर, विडम्बना बजेट ल्याउँदा थप ५ प्रतिशत अन्तशुक थपिदिनुभयो । ‘ब्रेक सु’जस्तो आवश्यक चिजमा पनि अन्तशुल्क ? यस्तो चिज त सस्तोमा दिनुपर्ने, सकेसम्म सरकारले नि:शुल्कै दिनुपर्ने । समयमा नफेर्दा दुर्घटना भइरहेको हुन्छ । त्यसमा पहिल्यै ४० प्रतिशत भन्सार त छँदै छ थप ५ प्रतिशत अन्तशुल्क पनि थपिदिने ?
नेपाल अटो मोबाइल व्यवसायी भनेपछि गोल्छा, चौधरी, लक्ष्मी ग्रुपजस्ता ठूला घरानाका मात्रै भन्ने सोँच छ । तर, अटो मोबाइल क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत त साना व्यवसायी छन् । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अटो मोबाइल व्यवसायमा मात्रै छैन । रिङरोडमा १० लाखको सानो अटो मोबाइल व्यवसाय सुरु गर्‍यो भने पनि भ्याटमा जानैपर्छ ।
यस वर्षको नाडा अटो सोमा अलग्गै ‘नेपाल पेलिभियन’ राखिएको छ । त्यसमा नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुलाई नाडाले १० प्रतिशत थप छुट दिँदै पनि छ । नेपालका ६/७ वटा लुब्रिकेन्ट उद्योग सहभागी हुन्छौँ । गोरखकाली टायर र हुलास मोटर बन्द हुने अवस्था भएकाले उहाँहरू त्यहाँ आउने सम्भावना कम भएको छ । हामी जो चलिराखेका छौँ, हाम्रो पनि त्यो अवस्था नआओस् ।
प्लान्टलाई बिस्तारै लोकलाइजेसन गर्ने हो शम्भुप्रसाद दाहाल (सह–कोषाध्यक्ष, नाडा)यातायातका साधनको एसेम्बलिङको ‘कस्ट अफ प्रोडक्सन’ महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सरकारलाई बुझाउन सकेनौँ । यो हाम्रै कमिकमजोरी हो । जस्तो, भारतमा, बंगलादेशमा, श्रीलंकामा टाटा कम्पनीको फ्याक्ट्री नै खुलेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै काम गर्ने एरिया भइदिएदेखि हामी ठूलाठूला फ्याक्ट्री स्थापना गर्न सक्षम छौँ ।
अहिले हाम्रा प्रोमोटरहरू उभिनुभयो भने ट्रिलियन डलर नेपालमा भित्रिन सक्छ । किनभने त्यति साख छ उहाँहरूको, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा । हामीले टाटाको एसेम्बलिङ प्लान्ट लाउन पनि खोज्यौँ । तीन वर्षअगाडि हामीले केही पत्रिकामा भन्यौँ पनि । किनभने धेरै उत्साहित थियौँ । अब यो संक्रमणकालको समय भए पनि हामी उद्योग लगाउन सक्छौँ । जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि आफूअनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीले सोच्यौँ । त्यहीअनुसार बंगलादेश र भारत गयौँ ।
सुरु गर्ने त एसेम्बलिङबाटै हो । हामीले के पनि बुझाउन सकेनौँ भने हाम्रो अटो व्यवसायमा चोर्न, छलछाम गर्न सम्भव छैन । किनभने पारदर्शी रूपले व्यवसाय गर्नुपर्छ । गरेका पनि छौँ । एसेम्बलिङ प्लान्ट भन्दैमा कोही तर्सिनुपर्नेछैन । किनभने, हामी फेयर काम गर्छौँ । फेयरली इम्पोर्ट गर्छौँ र फेयरली एसेम्बल गर्छौँ । अटो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस फेयरली नै हुन्छ ।
हामीलाई सय बिघाभन्दा बढी जग्गा चाहिएको थियो । हामीले ६० बिघा खोज्यौँ । हामीले स्थानीय व्यक्तिलाई पनि सम्झाउन सक्यौँ । किनभने त्यत्रो ठूलो उद्योगधन्दा स्थापना गर्नु भनेको स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा रोजगार उत्पन्न गर्नु हो । स्थानीयलाई मात्रै होइन, राज्यलाई पनि फाइदा त कति हुन्छ कति । बैंकदेखि रोजगारीसम्म । प्लान्ट स्थापना गरेपछि बिस्तारै लोकलाइजेसन गर्ने हो ।
भारतमा पनि हेर्ने हो भने टाटाको पहिले मर्सिडिजसँग टाइअप थियो । पछि एसेम्बल गर्‍यो । सिकेडी र एसकेडी छ । सिकेडी भनेको पूरै नक डाउन । त्यसमा चाहिँ स्पेयर पार्ट इम्पोर्ट गरेर एसेम्बल गरिन्छ । सेमी नक डाउन भनेको ढिक्का–ढिक्का ल्याएर गर्ने हो । त्यसको प्रोभिजनचाहिँ पहिलेदेखि नै छ । यो कुरा पनि हामीले बुझाउन सकेनौँ ।
हामीलाई धेरै कठिन भो । किनभने घाटा खान कसैले व्यवसाय गर्दैन । यहाँ एसेम्बलिङ प्लान्ट लगाउनु भनेको विदेशमा एक्सपोर्ट गर्नु हो । यहाँ मार्केट छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
तर, त्यो सिलसिलामा अनेक बाधा, अवरोध उत्पन्न भए । हामीले कसैलाई बुझाउनै सकेनौँ । हाम्रो अकर्मण्यता र बुझाउन सक्ने क्षमताको कमीले यो काम हुन सकेन । किनभने रिसोर्सेसको कमी त हामीकहाँ छँदै छैन । देशमा धेरै ठूलो काम गर्न सक्छौँ । अझै पनि गर्न सक्छौँ ।
हामी असाध्यै सकारात्मक छौँ । हामी गर्छौँ किनभने उद्योगधन्दा लाउने भन्ने काम हामीलाई मात्रै चाहिने होइन । यो देशको विकासका लागि एकदमै जरुरी छ । यो हामी गर्छौँ नै । ठाउँठाउँमा कुरा पुगिसकेको पनि छ । आज मैले प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषण पनि सुन्दै थिएँ, रेडियोमा । अब परिवर्तनका दिन आए । राम्रा दिन आउँदै छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
भन्सार घट्नुपर्नेमा थप बढ्यो अञ्जन श्रेष्ठ (उपाध्यक्ष, नाडा)नेपालमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने दोस्रो क्षेत्र हो, अटोमोबाइल । त्यत्रो योगदान गर्ने क्षेत्रलाई सरकारले जहिले पनि विलासिताको वस्तुका रूपमा हेर्दै आएको छ । राजस्वमुखी सोचबाट ग्रसित भएर राज्यले यसरी हेर्दै आएको हो ।
यो क्षेत्रलाई वृद्धि र विस्तार हुन नदिइएको हामी अटो व्यवसायीको धारणा छ । यसका लागि हामीले बारम्बार सरकारलाई घच्घच्याएका पनि हौँ । विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका प्रतिबद्धता पनि सरकारका तर्फबाट भएको छ । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्रै हेरियो । यसमा केही पनि परिवर्तन भने भएन ।
चार–पाँच वर्षअघिको कुरा हो, अटोमोबाइल क्षेत्रमा विकृति भयो, अन्डरभ्यालुको कुरा भयो भनेर सरकारसँगको पहलमा सहकार्यमा एमआरपी लगाउने व्यवस्था गर्‍यौँ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यूलगायत पदाधिकारीहरू, भन्सारका तत्कालीन पदाधिकारीहरू सबैले एमआरपीचाहिँ नि:शुल्क गरौँ भन्नुभयो । त्यसो भयो भने हामी भन्सार घटाइदिन्छौँ र अर्को क्षेत्र अगाडि बढ्न मिल्छ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको हो । त्यसमा हामीले सहमति जनायौँ । सहकार्य गर्‍यौँ । तर, सरकारका तर्फबाट भन्सार घटाउने काम भएन । बरु उल्टो त्यसको एक वर्षपछि सरकारले भन्सार वृद्धि गरिदियो ।
अर्को कुरा, अब अटोमोबाइल क्षेत्रले कति योगदान गर्छ भन्ने कुराबारे पनि जानकार हुनुपर्छ । राजस्व एउटा पक्ष हो । रोजगारीको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ । हामीले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै १७ लाख व्यक्तिलाई रोजगार दिइरहेका छौँ । यत्रो रोजगार दिइरहेको क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ । आज राज्यले राजस्वसँगै रोगजार पनि हेर्नुपर्छ । रोजगार सिर्जना गरेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिएका छौँ, हामीले । यस्तो क्षेत्रलाई विशेष रूपले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
यसमा अर्को समस्या स्पेयर पार्ट्सको पनि छ । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ । त्यहाँ चोरी, निकासी–पैठारी हुने विभिन्न समाचार हामीले पढिरहेका छौँ । अनफेयर ट्रेड भइरहेको छ भन्ने समाचार पत्रिकामा पढिरहेका छौँ । अटोमोबाइलको मात्रै होइन, सबै व्यवसायसँग सम्बन्धित सामग्रीको यस्तो अनफेयर ट्रेड भइरहेको छ । यसलाई कम गर्न नाडाले सरकारलाई एउटा सुझाब दिएको थियो । स्पेयर पार्टसको विभिन्न तहको भन्सार दर घटाएर न्यूनतम विन्दुमा राख्न सकियो भने अवैध व्यापार पनि घट्छ । फेयर ट्रेड बढ्छ । यसले जेन्युन पार्टस प्रयोग गर्ने अवस्था आउँछ भनेर सुझाब दिएका थियौँ । तर, सरकारले उल्टो पाँच प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइदियो । यसले फेयर ट्रेड र अनफेयर ट्रेडको ग्याप अझ बढ्दै गइरहेको छ । ग्याप बढेपछि अनफेयर ट्रेड अझ बढ्छ । त्यसैले सरकारलाई हामीले के सुझाब दिन्छौँ भने खुला सीमाका कारण प्रशासनिक सक्रियताबाट मात्रै अनफेयर ट्रेड रोक्न सकिँदैन । भन्सार दर अलि कम गरेर फेयर ट्रेड बढाउन सकिन्छ । त्यस्तो भएपछि स्पेयर पार्ट्सको व्यापार बढ्छ भन्ने कुरा सरकारलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ । एमआरपी लागू गरेपछि अझै व्यापार बढ्यो । हाम्रो सुझाबलाई सरकारले सुनिदिनुपर्‍यो ।
सहुलियत पाए रोजगारी र राजस्व बढाउँछौँयातायातको क्षेत्रमा हामी अटो व्यवसायी निमित्त हौँ । मिडियम हौँ । यही अवस्थामा हामीले यो क्षेत्रलाई यति राम्रो अवस्थामा पुर्‍याइदिएका छौँ । त्यसको जस त हामीले पाउनुपर्‍यो नि ।१७ लाखभन्दा बढीलाई रोजगार दिलाउन सफल भएका छौँ । त्यसको जस त पाउनुपर्‍यो नि ।
७५ जिल्लालाई अहिले बाटोले छोएको छ । कालोपत्रे सडकको कुरा गर्ने हो भने धेरै कम छ । त्यो सडक विस्तार भयो भने धेरै यातायातका साधनको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले पहिलो कुरा, सरकारले सडक कालोपत्रे गर्नुपर्‍यो । त्यो भयो भने यो क्षेत्रको व्यवसायको आवश्यकता अझ बढ्छ । त्यसले हामीलाई सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यसबापत् हामी राजस्वमा वृद्धि गराउँछाँै । रोजगारी अझै वृद्धि गर्छौं । १७ लाख मात्रै होइन, त्यहाँभन्दा धेरै बढी रोजगारी सिर्जना गर्छौं । त्यसका लागि हामीले सहुलियत पाउनुपर्छ भनेका हौँ ।
काठमाडौंमा मास ट्रान्सपोटेसन अपरिहार्यसुमनकुमार तिमल्सिन (प्रहरी नायब उपरिक्षक, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा)बढि गाडि, साँघुरो सडक, वैज्ञानिक उपकरण र जनशक्तिको कमी झेलीरहेकोछ, सवारी व्यवास्थापनले । म ट्राफिक प्रहरीको अधिकारी हुँदाहुँदै समेत यो कार्यक्रममा समयमा आउन सकिनँ ।
सबै यात्रुले अहिले यस्तै अवस्था भोगेका छन् । सानो उदाहरण दिनुपर्दा भक्तपुरमा लगभग ९ किलो मिटर सडकमा १० जना ट्राफिक खट्दा पुगेको छ । किनकि त्यहां लाइटिङ सिस्टम छ । त्यसले यातायात व्यवस्थापनमा धेरै सहयोग पुगेको छ । सडक राम्रो हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने यो एउटा नमुना हो । अव जाउलाखेलदेखि महाराजगञ्जसम्मको नौं किलोमिटरमा करिब सयजना ट्राफिक प्रहरी खटिएका छन् । अझै जनशक्ति थपेर पनि भक्तपुरको जस्तो ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सजिलै सकिन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
ट्राफिक महाशाखाको तथ्यांकअनुसार अहिले बागमतिमा मात्र दर्ता भएका सवारी साधन७ लाख ५५ हजार ५ सय ४६ छन् । २०५१ साल र २०७० साल अर्थात २० वर्षमा आठ सय ६० प्रतिशत सवारी साधन बढेका छन् । तर,उपत्यकामा सडक एक हजार ५ सय ९४ किलोमिटर मात्र छ । यो अहिले केही फराकिलो भएको छ ।यो राम्रो हो ।
अहिले काठमाडौंमा ९६५ जना ट्राफिक प्रहरी छौं । एउटा ट्राफिक प्रहरीले ७ सय ८० वटा सवारी साधन हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।साना सवारी साधनले बढि समस्या सिर्जना गरेको छ । वाहिरि जिल्लामा साना सवारी साधन अटाउने र चल्ने सडक छन् । तर काठमाडौंको हकमा मास ट्रान्सपोटेसन ल्याउनै पर्छ । एउटा ठूलो वसले ३ सय ४५ वर्गफिट क्षेत्रफल ओगट्छ र यसले ५५ जना यात्रु सिटमा र ३० जना उभिएर एकैपटक यात्रा गर्न सक्छन् । एउटा हाईस माइक्रोवसले ८५ वर्गफीट क्षेत्रफल ओगटेर जम्मा १६ जना बोक्न सक्छ । सानोले १२ जना मात्र वोक्छ । एउटा वस वरावर ६ वटा माइक्रो गुड्नुपर्ने अवस्था छ । कारहरुको हकमा १२ लट पुग्न लाग्यो । यसले पनि समस्या पारेको छ । ठूलो बस चलाए इन्धन खपत कम हुन्छ, वातावरण प्रदुशण पनि कम हुन्छ, सवारी साधनको चाप पनि घट्छ । त्यसैले हमी ठूला सवारी साधनको पक्षमा छौं ।
आवश्यकता र विलासिताको मापदण्ड के ?नेत्रप्रसाद शर्मा (साना–ठूला सवारी कार्यालय, बागमतीका निमित्त प्रमुख)विलासिता र आवश्यकताको स्पष्ट मापदण्ड हुँदैन । मेरो लागि आवश्यकताको वस्तु कसैका लागि विलासिताको वस्तु हुन सक्छ । विलासिता र आवश्यकतालाई यसरी छुट्याउने भन्ने स्पष्ट क्याटागोरी छैन।
अटोमोबाइललाई विलासिताको वस्तु भन्ने आधार केही छैन । यो आवश्यकता नै हो । जस्तो, सार्वजनिक सवारीमा पनि सार्वजनिक बस, दिवा बस, रात्रि बस भनेर छुट्याएका छौँ । रात्रि बसको हकमा डिलक्स बसको मापदण्ड छुट्याइएको छ । त्यस आधारले हेर्दा सिटलगायत सुविधामा डिलक्सको मापदण्ड राखिएका छन् । अब यसलाई विलासिता भन्नुभएन ।