अटोमोबाइल व्यवसायचुनौती र सम्भावना
September 1
नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)ले सबै प्रकारका अटोमोबाइलबारेमा उपभोक्तालाई जानकारी दिने उद्देश्यसहित दशौँ शृंखलाको रूपमा १८ देखि २३ भदौसम्म नाडा अटो सो–२०१४ सञ्चालन गर्ने भएको छ । कुनै पनि प्रदर्शनी उत्पादक वा व्यापारीको आफ्नो सामानको बिक्री गर्ने वा त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य माध्यम हो । त्यससँगै उपभोक्ताले पनि धेरै उत्पादक वा बिक्रेताबीच सामानको गुणस्तर र सुविधाबारे जान्ने मौका पाउँछन् ।

यसपालिको सो अहिलेसम्मकै उत्साहप्रद हुने मेला संयोजक शम्भुप्रसाद दाहाल बताउँछन् । सोमा नेपालमा उपलब्ध सबै चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधनका आयातकर्ता सहभागी हुने दाहालको दाबी छ । मेलामा ६३ प्रदर्शक सहभागी हुँदै छन् ।
यस्ता प्रदर्शनीलाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने औजारका रूपमा चिनिन्छ । यस्ता अटो सोले प्रदर्शनीमा राखिएका सामान किन्न चासो बढ्ने दाहालको दाबी छ ।
नेपालको राजस्व क्षेत्रमा अटोमोबाइल्सले दोस्रो ठूलो योगदान गर्छ । तर, यातायात व्यवसायप्रति सरकार उदासीन रहेको तथा राजस्व उठाउने मेसिनका रूपमा मात्र लिएको भन्दै व्यवसायीले असन्तोष जनाउँदै आएका छन् ।
विलासिताबाट आवश्यक वस्तुका रूपमा परिणत हुँदै गएको सवारीसाधन आयात गर्ने तथा बिक्री गर्ने व्यवसायी र त्यसलाई नियमन गर्ने सरकारी निकायबीच जहिले पनि आरोप–प्रत्यारोप हुने गरेको छ । व्यवसायी भन्सार बढी भएको, त्यसमा अन्त:शुल्कसमेत थपिएको, स्वदेशमा उत्पादन गर्ने विषयमा सरकारले सहयोग नगरेको, सडक र ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुन नसकेको जस्ता आरोप लगाइरहन्छन् । सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिको प्रस्टीकरण छ, केही ठूला सवारीसाधनबाहेक अन्यलाई आवश्यक साधन मान्न सकिन्न । विदेशबाट सामान ल्याएर नेपालमा जोडजाड गर्दैमा त्यो कसरी उद्योग हुन्छ ?
सरकार आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा व्यवसायीप्रति शंकालु नजरले हेरिरहेको छ । सरकारले स्पेयर पार्टस्मा बढी चोरी, पैठारी हुने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । व्यवसायी भने अन्त:शुल्क बढेकाले चोरी, पैठारी बढेको स्पष्टोक्ति दिन्छन् । पार्टस्मा अन्त:शुल्क पाँचदेखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको भन्दै व्यवसायीले घटाउन माग गरिरहेका छन् । तर, प्रत्येक वर्ष सरकारले कर बढाउने काम मात्र गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
सरकार गाडी कहाँ बनेको छ, त्यसले वातावरणीय प्रभाव कस्तो पार्छ भन्नेजस्ता विषयले भन्सार बढी भएको भनिरहेको छ । व्यवसायी राज्यले ठूला र सुविधासम्पन्न सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन नसकेको बताउँछन् । सवारीसाधनले वातावरण बिगार्यो भन्ने आरोप लगाउँदा व्यवसायी सरकारले इन्धनमा गुणस्तर कायम गर्न नसकेको प्रत्यारोप लगाउँछन् ।
व्यवसायी र सरकारका आआफ्ना तर्कबीच नाडा अटो सो–२०१४ को पूर्वसन्ध्यामा नयाँ पत्रिका दैनिकले नाडाका प्रतिनिधि तथा सरकोकारवाला सरकारी निकायका प्रतिनिधिबीच यो क्षेत्रको समस्या र त्यसका समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर आयोजना गरेको राउन्ड टेबल ।
No comments:
Post a Comment