September 4
काठमाडौ । एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्व सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने आफ्नै फैसला कार्यान्वन्यनका लागि परेको निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीस दामोदरप्रसाद शर्मा संलग्न इजलालसले निरन्तर सुनुवाइ सूची (हेर्दाहेर्दै) बाटै हटाइदिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन र सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध माफी सिफारिस गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वनयविरुद्ध परेको दुई निवेदनमाथि एक वर्ष लामो निरन्तर सुनुवाइ भई फैसलाको चरणमा पुगेपछि प्रधानन्याधीस शर्माले नै हेर्न नभ्याउने भन्दै निरन्तर सूचीबाट हटाइदिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानन्याधीस शर्मा, न्यायाधीसद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमसेर जबराको विशेष इजलासले विहीवार ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्दै प्रधानन्याधीसबाहेकको अर्को इजलास गठन गरी पुनः सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो । ‘प्रस्तुत मुद्दा हेर्न नभ्यउाने हुँदा हेर्दाहेर्दैबाट हटाइदिएको छ, लगाउ (ढुंगेल सम्बन्धित सवै मुद्दा) का मुद्दाहरुसमेत साथै राखी नियमअनुसार पेस गर्नु’ प्रधानन्यायाधीस संलग्न इजलासमा एक वर्ष लामो निरन्तर सुनुवाइपछि विहीवार जारी आदेशमा उल्लेख छ ।
ओखलढुंगा पोकली निवासी उज्ज्वनकुमार श्रेष्ठलाई हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले १९ पुस २०६६ मा एमाओवादी नेता ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । १० असार २०५५ मा श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, फैसलाको एक वर्ष भन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयनको मागसहित मृतक श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
काठमाडौ । एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्व सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने आफ्नै फैसला कार्यान्वन्यनका लागि परेको निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीस दामोदरप्रसाद शर्मा संलग्न इजलालसले निरन्तर सुनुवाइ सूची (हेर्दाहेर्दै) बाटै हटाइदिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन र सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध माफी सिफारिस गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वनयविरुद्ध परेको दुई निवेदनमाथि एक वर्ष लामो निरन्तर सुनुवाइ भई फैसलाको चरणमा पुगेपछि प्रधानन्याधीस शर्माले नै हेर्न नभ्याउने भन्दै निरन्तर सूचीबाट हटाइदिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानन्याधीस शर्मा, न्यायाधीसद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमसेर जबराको विशेष इजलासले विहीवार ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्दै प्रधानन्याधीसबाहेकको अर्को इजलास गठन गरी पुनः सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो । ‘प्रस्तुत मुद्दा हेर्न नभ्यउाने हुँदा हेर्दाहेर्दैबाट हटाइदिएको छ, लगाउ (ढुंगेल सम्बन्धित सवै मुद्दा) का मुद्दाहरुसमेत साथै राखी नियमअनुसार पेस गर्नु’ प्रधानन्यायाधीस संलग्न इजलासमा एक वर्ष लामो निरन्तर सुनुवाइपछि विहीवार जारी आदेशमा उल्लेख छ ।
ओखलढुंगा पोकली निवासी उज्ज्वनकुमार श्रेष्ठलाई हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले १९ पुस २०६६ मा एमाओवादी नेता ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । १० असार २०५५ मा श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, फैसलाको एक वर्ष भन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयनको मागसहित मृतक श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
No comments:
Post a Comment