September 4काठमाडौं :
अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको भोटेकोसी पावर कम्पनीले गत साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो जाँदा भएको क्षतिले बिजुली उत्पादन ठप्प भई ६० करोड रुपैयाँ घाटा परेको भन्दै सरकारसँग रकम मागेको छ। कम्पनीले ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई यही भदौ ११ गते पत्र पठाई घाटा क्षतिपूर्तिका लागि विद्युत्गृह नचलेसम्म पीपीएको अवधि थप गर्न माग गरेको छ। 'करिब ६० करोड रुपैयाँ आय गुमेको हाम्रो अनुमान छ', भोटेकोसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र प्रजापतिद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ, 'सरकारले बिजुली उत्पादन हुन नसकेको दिनको गणना गरी पीपीए अवधि थप गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं।
' पीपीए गरेको प्राधिकरणले भने प्राकृतिक विपत्तिका कारण परेको क्षतिको जिम्मेवार आफू नहुने स्पष्ट गरेको छ। 'उसले सरकारसँग दाबी गर्न सक्ला त्यो अर्को कुरा हो', प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने, 'क्षति पुगेको प्रसारण लाइन उसको निजी सम्पत्ति हो, त्यसमा हाम्रो दायित्व रहँदैन।' पहिरोले भोटेकोसीबाट बिजुली प्रसारण गर्ने १३२ केभीका चारवटा टावर क्षतिग्रस्त भएको जनाउँदै कम्पनीले तिनलाई फेरि ठड्याउन १० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने र उक्त रकम पनि सरकारले राहतस्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ।
सक्दो छिटो टावर ठड्याएर बिजुली प्रसारण गर्न अस्थायी रूपमा नयाँ टावर गाड्नुपर्ने र यसका लागि राज्यको प्रचलित ऐनकानुन संशोधन वा निलम्बन गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रिया हटाउन पनि उसले माग गरेको छ। 'नयाँ टावर गाड्ने अस्थायी विकल्प अहिले पनि अध्ययनकै क्रममा छ र प्रस्तावित स्थायी रुट तय नभएसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले सहमति दिनुपर्नेछ', पत्रमा उल्लेख छ। टावरमा पुगेको क्षतिका कारण हाल दिनहुँ ४५ मेगावाट बिजुली एकीकृत नेपाल ऊर्जा प्रणाली (आईएनपीएस) बाट बाहिरिएकाले ठूलो व्यावसायिक नोक्सानी सहनुपरेको र प्रसारण लाइन पुनस्र्थापना कार्यमा सक्दो प्रयत्न भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले पहिचान गरेको प्रसारण लाइन निर्माण तथा मर्मतका लागि यही भदौ ९ ठेक्कापट्टासमेत भइसकेकाले आगामी कात्तिक ८ गतेसम्ममा पूरा हुने उल्लेख गरेको छ। 'यो घटनाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको लगानी गर्ने विश्वास र वातावरणमा ठूलो धक्का लागेको छ', पत्रमा लेखिएको छ, 'विद्युत् गृहनेरको स्विच यार्डदेखि एक किलोमिटरबाहिरको प्रसारण लाइनमा सामान्यतया विश्व व्यापी बजारमा बिमा गर्ने सुविधा उपलब्ध नहुने भएकाले प्रभावित निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै राहत प्याकेज दिनुपर्छ।'
पहिरोले पुरिएर सुनकोसी नदी थुनिएपछि बनेको तालको सतह सकेसम्म छिटो घटाउन र अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग सञ्चालन गर्न द्रूतगतिमा विशेषज्ञ परिचालनका लागि पनि कम्पनीले अनुरोध गरेको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने भोटेकोसीलाई बर्खायाममा मासिक ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिजुली भुक्तानीबापत दिनु नपरेकाले राहत महसुस भएको बताएका छन्। 'पहिरोले ६७ मेगावाट बिजुली प्रणालीबाट बाहिरिँदा केही लोडसेडिङ थपिएको छ', प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'तर यसले प्राधिकरणको घाटा पनि केही हदसम्म घटाउन मद्दत पुगेको छ।'
अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको भोटेकोसी पावर कम्पनीले गत साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो जाँदा भएको क्षतिले बिजुली उत्पादन ठप्प भई ६० करोड रुपैयाँ घाटा परेको भन्दै सरकारसँग रकम मागेको छ। कम्पनीले ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई यही भदौ ११ गते पत्र पठाई घाटा क्षतिपूर्तिका लागि विद्युत्गृह नचलेसम्म पीपीएको अवधि थप गर्न माग गरेको छ। 'करिब ६० करोड रुपैयाँ आय गुमेको हाम्रो अनुमान छ', भोटेकोसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र प्रजापतिद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ, 'सरकारले बिजुली उत्पादन हुन नसकेको दिनको गणना गरी पीपीए अवधि थप गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं।
' पीपीए गरेको प्राधिकरणले भने प्राकृतिक विपत्तिका कारण परेको क्षतिको जिम्मेवार आफू नहुने स्पष्ट गरेको छ। 'उसले सरकारसँग दाबी गर्न सक्ला त्यो अर्को कुरा हो', प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने, 'क्षति पुगेको प्रसारण लाइन उसको निजी सम्पत्ति हो, त्यसमा हाम्रो दायित्व रहँदैन।' पहिरोले भोटेकोसीबाट बिजुली प्रसारण गर्ने १३२ केभीका चारवटा टावर क्षतिग्रस्त भएको जनाउँदै कम्पनीले तिनलाई फेरि ठड्याउन १० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने र उक्त रकम पनि सरकारले राहतस्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ।
सक्दो छिटो टावर ठड्याएर बिजुली प्रसारण गर्न अस्थायी रूपमा नयाँ टावर गाड्नुपर्ने र यसका लागि राज्यको प्रचलित ऐनकानुन संशोधन वा निलम्बन गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रिया हटाउन पनि उसले माग गरेको छ। 'नयाँ टावर गाड्ने अस्थायी विकल्प अहिले पनि अध्ययनकै क्रममा छ र प्रस्तावित स्थायी रुट तय नभएसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले सहमति दिनुपर्नेछ', पत्रमा उल्लेख छ। टावरमा पुगेको क्षतिका कारण हाल दिनहुँ ४५ मेगावाट बिजुली एकीकृत नेपाल ऊर्जा प्रणाली (आईएनपीएस) बाट बाहिरिएकाले ठूलो व्यावसायिक नोक्सानी सहनुपरेको र प्रसारण लाइन पुनस्र्थापना कार्यमा सक्दो प्रयत्न भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले पहिचान गरेको प्रसारण लाइन निर्माण तथा मर्मतका लागि यही भदौ ९ ठेक्कापट्टासमेत भइसकेकाले आगामी कात्तिक ८ गतेसम्ममा पूरा हुने उल्लेख गरेको छ। 'यो घटनाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको लगानी गर्ने विश्वास र वातावरणमा ठूलो धक्का लागेको छ', पत्रमा लेखिएको छ, 'विद्युत् गृहनेरको स्विच यार्डदेखि एक किलोमिटरबाहिरको प्रसारण लाइनमा सामान्यतया विश्व व्यापी बजारमा बिमा गर्ने सुविधा उपलब्ध नहुने भएकाले प्रभावित निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै राहत प्याकेज दिनुपर्छ।'
पहिरोले पुरिएर सुनकोसी नदी थुनिएपछि बनेको तालको सतह सकेसम्म छिटो घटाउन र अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग सञ्चालन गर्न द्रूतगतिमा विशेषज्ञ परिचालनका लागि पनि कम्पनीले अनुरोध गरेको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने भोटेकोसीलाई बर्खायाममा मासिक ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिजुली भुक्तानीबापत दिनु नपरेकाले राहत महसुस भएको बताएका छन्। 'पहिरोले ६७ मेगावाट बिजुली प्रणालीबाट बाहिरिँदा केही लोडसेडिङ थपिएको छ', प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'तर यसले प्राधिकरणको घाटा पनि केही हदसम्म घटाउन मद्दत पुगेको छ।'
No comments:
Post a Comment