September 7
काठमाडौं-बैंकहरुले घरजग्गा कर्जाको ब्याज बढाउँदा समस्या परेको सम्बद्ध व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। नागरिकले शुक्रबार आयोजना गरेको राउन्डटेबलमा सहभागी व्यवसायीले सरकारले पनि घरजग्गा व्यवसायलाई उद्योगसरह मान्यता नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
नाफामुखी बैंक र वित्तीय संस्थाले घरजग्गा परियोजनालाई सम्भाव्य भन्दै दिएको ऋणको ब्याज ८–९ प्रतिशतबाट अचानक १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्या उँदा समस्या आएको उनीहरुको भनाइ छ। सरकारले यस क्षेत्रलाई सहयोग हुने गरी नीति नबनाएको गुनासो गरेका व्यवसायीले घरजग्गाको कारोबार गर्न कठिन भएको बताए। बैंकहरुका लागि घरजग्गा 'सुरक्षित लगानी'
क्षेत्र भनेका व्यवसायीले र त्यसको प्रतिफल बजारलाई नै निर्धारण गर्न दिए व्यवसायीलाई खासै असर नपर्ने बताए। तर, उनीहरुको भनाइमा बैंक र व्यवसायीबीच अहिले द्वन्द्व छ। बैंकहरुले सम्भाव्य परियोजना भनेर दिएको कर्जाको ब्याजदरमा व्यापक अन्तर र लगानी प्रतिबद्धतामा ह्रास आएको व्यवसायीको भनाइ छ।
घरजग्गामा बैंकले 'पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत ब्याज बढाएर व्यवसाय नै धराशयी बनाउन खोजेको' धारणा सहभागी व्यवसायीको थियो। 'बैंकले नाफामा मात्रै होइन, परियोजनाको सम्भाव्यता र उच्चतम वृद्धिमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ,' नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'तर अहिले बैंक, वित्तीय संस्था धेरै नाफा कमाउनेतर्फ अघि बढेका छन्।'
बैंकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल घरजग्गालाई आम उपभोक्ताको पहुँचमा पुर्या्उन मूल्य कम राख्नुपर्ने सुझाए। तर, संघका सचिव भेषराज लोहनी सुरÔित लगानीमा पनि बैंकले बढाउँदा घरजग्गाको मूल्य बढ्ने बताउँछन्। 'सुरुसुरुमा बैंकले बिनाअध्ययन लगानी गरे,' उनले भने, 'त्यसको असर अझै बाँकी छ।' बैंक र सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई बजारमा किनबेच हुन सक्ने गरी सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
व्यवसायीका अनुसार हाउजिङ वा अपार्टमेन्टको इआइए गराएर स्वीकृति लिन कम्तीमा तीनदेखि चार वर्ष लाग्छ। यस अवधिसम्म जग्गामा गरेको लगानीको ब्याजमात्र तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यता हुने उनीहरुको गुनासो छ। कानुनी झन्झटका कारण लामो समयसम्म ब्याज तिरेर बस्नुपर्ने भएकाले घरजग्गाको मूल्य र लगानी बढ्ने लोहनीको तर्क छ।
सिई ग्रुप अफ कम्पनिजका अध्यक्ष विजय राजभण्डारीले कानुनी झन्झटका कारण हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टप्रति जनविश्वास घटेको बताए। 'सामान्यतः एउटा हाउजिङको इआइए एक सातामा हुनुपर्ने हो,' उनले भने, 'तर, नेपालमा एक वर्षमा पनि इआइए रिपोर्ट आउँदैन।' रियल इस्टेटसम्बन्धी नीति नबनेकाले यो क्षेत्रमा समस्या देखापरेको व्यवसायीको भनाइ छ।
राजभण्डारी राज्यले प्रभावकारी नीति बनाएर अनावश्यक झन्झट हटाउनु पर्ने बताउँछन्। सरकारले निर्माण स्वीकृति दिँदा हाउजिङ बन्ने ठाउँ राम्रो भए तुरुन्त आवश्यक प्रक्रिया सकेर स्वीकृति दिने र नमिल्ने भए उचित कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने राजभण्डारीको भनाइ छ। घरजग्गा कारोबार ऐन नबनेको प्रति पनि व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाए।
'पाँच वर्षअघि घरजग्गा कारोबार ऐन बनाएर संसदमा पेस गरिएको थियो,' वेस्टार प्रोपर्टिजका अध्यक्ष पवन गोल्यानले भने, 'तर, अहिलेसम्म थन्किएर बसेको छ।' घरजग्गा कारोबार ऐन संसदले पास गर्नेबित्तिकै व्यवसायीका आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुने उनले दाबी गरे।
काठमाडौं-बैंकहरुले घरजग्गा कर्जाको ब्याज बढाउँदा समस्या परेको सम्बद्ध व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। नागरिकले शुक्रबार आयोजना गरेको राउन्डटेबलमा सहभागी व्यवसायीले सरकारले पनि घरजग्गा व्यवसायलाई उद्योगसरह मान्यता नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
नाफामुखी बैंक र वित्तीय संस्थाले घरजग्गा परियोजनालाई सम्भाव्य भन्दै दिएको ऋणको ब्याज ८–९ प्रतिशतबाट अचानक १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्या उँदा समस्या आएको उनीहरुको भनाइ छ। सरकारले यस क्षेत्रलाई सहयोग हुने गरी नीति नबनाएको गुनासो गरेका व्यवसायीले घरजग्गाको कारोबार गर्न कठिन भएको बताए। बैंकहरुका लागि घरजग्गा 'सुरक्षित लगानी'
क्षेत्र भनेका व्यवसायीले र त्यसको प्रतिफल बजारलाई नै निर्धारण गर्न दिए व्यवसायीलाई खासै असर नपर्ने बताए। तर, उनीहरुको भनाइमा बैंक र व्यवसायीबीच अहिले द्वन्द्व छ। बैंकहरुले सम्भाव्य परियोजना भनेर दिएको कर्जाको ब्याजदरमा व्यापक अन्तर र लगानी प्रतिबद्धतामा ह्रास आएको व्यवसायीको भनाइ छ।
घरजग्गामा बैंकले 'पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत ब्याज बढाएर व्यवसाय नै धराशयी बनाउन खोजेको' धारणा सहभागी व्यवसायीको थियो। 'बैंकले नाफामा मात्रै होइन, परियोजनाको सम्भाव्यता र उच्चतम वृद्धिमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ,' नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'तर अहिले बैंक, वित्तीय संस्था धेरै नाफा कमाउनेतर्फ अघि बढेका छन्।'
बैंकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल घरजग्गालाई आम उपभोक्ताको पहुँचमा पुर्या्उन मूल्य कम राख्नुपर्ने सुझाए। तर, संघका सचिव भेषराज लोहनी सुरÔित लगानीमा पनि बैंकले बढाउँदा घरजग्गाको मूल्य बढ्ने बताउँछन्। 'सुरुसुरुमा बैंकले बिनाअध्ययन लगानी गरे,' उनले भने, 'त्यसको असर अझै बाँकी छ।' बैंक र सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई बजारमा किनबेच हुन सक्ने गरी सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
व्यवसायीका अनुसार हाउजिङ वा अपार्टमेन्टको इआइए गराएर स्वीकृति लिन कम्तीमा तीनदेखि चार वर्ष लाग्छ। यस अवधिसम्म जग्गामा गरेको लगानीको ब्याजमात्र तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यता हुने उनीहरुको गुनासो छ। कानुनी झन्झटका कारण लामो समयसम्म ब्याज तिरेर बस्नुपर्ने भएकाले घरजग्गाको मूल्य र लगानी बढ्ने लोहनीको तर्क छ।
सिई ग्रुप अफ कम्पनिजका अध्यक्ष विजय राजभण्डारीले कानुनी झन्झटका कारण हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टप्रति जनविश्वास घटेको बताए। 'सामान्यतः एउटा हाउजिङको इआइए एक सातामा हुनुपर्ने हो,' उनले भने, 'तर, नेपालमा एक वर्षमा पनि इआइए रिपोर्ट आउँदैन।' रियल इस्टेटसम्बन्धी नीति नबनेकाले यो क्षेत्रमा समस्या देखापरेको व्यवसायीको भनाइ छ।
राजभण्डारी राज्यले प्रभावकारी नीति बनाएर अनावश्यक झन्झट हटाउनु पर्ने बताउँछन्। सरकारले निर्माण स्वीकृति दिँदा हाउजिङ बन्ने ठाउँ राम्रो भए तुरुन्त आवश्यक प्रक्रिया सकेर स्वीकृति दिने र नमिल्ने भए उचित कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने राजभण्डारीको भनाइ छ। घरजग्गा कारोबार ऐन नबनेको प्रति पनि व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाए।
'पाँच वर्षअघि घरजग्गा कारोबार ऐन बनाएर संसदमा पेस गरिएको थियो,' वेस्टार प्रोपर्टिजका अध्यक्ष पवन गोल्यानले भने, 'तर, अहिलेसम्म थन्किएर बसेको छ।' घरजग्गा कारोबार ऐन संसदले पास गर्नेबित्तिकै व्यवसायीका आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुने उनले दाबी गरे।
No comments:
Post a Comment