प्रदेश संख्यामा विवाद, कार्यतालिका संशोधनको हुने पक्का-कार्यतालिका संशोधनको सम्भावना

September 4

संविधानका अन्तरवस्तुबारे छलफलमा गर्न बसेको तीन दलको शीर्ष नेताहरूको बैठक । तस्वीरः डा. बाबुराम भट्टरार्इको फेसबुकबाट

 काठमाडौं । संघीय प्रदेशहरुको संख्याबारे दलहरुले आ-आफ्नै अडान दोहोर्‍याएपछि निर्णायक भनिएको प्रमुख तीन दलको वार्ता विफल भयो । तर, साँझ बालुवाटारमा बसेको चार दलको बैठकले सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गर्ने सहमति गरेपछि संविधानसभाको कार्यतालिका परिवर्तन हुने प्रायः निश्चित भएको छ ।

 कार्यतालिका संशोधन हुने
यसैबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा भदौ २१ गतेभित्र सहमति गरी सक्ने कार्यतालिका संशोधन हुने भएको छ । अन्तरवस्तुबारे सहमति खोज्न प्रमुख दलहरुबीच राष्ट्रिय राजनीतिक सभा गर्ने प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएको छ, यसले कार्यतालिका संशोधन हुने पक्का भएको हो । कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका यथावत राख्दै भदौ २१ को कार्यतालिका मात्र संशोधन हुन सक्ने बताए । हालको कार्यतलिकामा भने भदौ २१ भित्र सहमति नभए मतदानको प्रक्रिया गएर टुंग्याउने कार्यतालिकामा उल्लेख छ । तर, संविधानसभा सचिवालय स्रोतले भने भदौ समान्तभित्र सहमति भए कार्यतालिका संशोधन नै नगरेर पनि अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएको छ । भदौ मसान्तभित्र सम्वाद समितिले असहमतिका विषयहरु जानकारी गराउने कार्यतालिका रहेकाले उक्तल समयमै सहमति भए कार्यतालिका संशोधन गर्नु पर्ने स्रोतको दावी छ ।  

अन्तरवस्तुमा दलको अडान यथावत
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईको पहलमा सिंहदरवारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा शासकीय स्वरुपबारे भने छलफल नै भएन । स्रोतका अनुसार संघीय प्रदेशहरुको संख्याबारे सत्तारुढ कांग्रेसका दलका नेताहरुले नै फरक फरक मत राखेका छन् । नेकपा एमालेले पार्टीले अघि सारेको बहुपहिचानमा आधारित सात प्रदेश उपयुक्त हुने बताएको छ । एमोलेले उत्तर दक्षिण चिर्ने गरी सात प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको छ । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पार्टीले भन्दै आएको ६ प्रदेश नै ठीक हुन्छ भनेका छन् भने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले सहमतिका लागि ११ प्रदेशसम्म जान सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको स्रोतको दावी छ । बैठकमा एमाओवादी नेताहरुले भने भने राज्य पुनःसंरचना समितिले बनाएको पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधार तथा आयोगको १० प्रदेशलाई आधार बनाएर १० वा ११ प्रदेश बनाउनु पर्ने बताएको छ । ‘यो बाहेक अरु कुनै उपाय छ भने छलफल गर्न सकिन्छ तर, सरोकारबालाहरुसँग छलफल नगरी नयाँ निर्णय गर्न सकिँदैन’ माओवादीले भनेको छ । सारोकारबाला भन्नाले जनजाति, मधेसी, थारु, अखण्ड सुदूरपश्चिमसहितका छलफल गर्नु पर्ने माओवादीको भनाइ थियो । दलहरुले अडान नछाडेपछि अन्य विषयमा सम्बाद समितिले सहमति गर्ने र संघीयता र शासकीय स्वरुपबारे सहमतिको प्रयास जारी राख्ने सहमति भएको छ । बैठकपछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले एमाओवादी आफ्नो अडानमा लचिलो नभएकाले सहमति हुन नसकेको बताए । उनले भने-’कांग्रेस र एमालेबीच खासै समस्या देखिएन तर एमाओवादीले आफ्नो अडानबाट पछि हट्न चाहेन, त्यसैले फेरि छलफल गर्ने गरी उठियो ।’