September 5
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयतामा जान नहुने भन्दै लिखित फरक मत दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संवैधानिक, राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा लिखित रुपमा नै फरक मत राखेका हुन् ।
chitra-bahadur-kc
केसीले शनिबार दर्ता गराएको १८ बुँदे फरक मतमा नयाँ संविधानमा संघियता सम्बन्धी केन्दि्रय प्रादेशिक वा स्थानीय स्तरको प्रावधानलाई राखिनु नहुने उल्लेख छ । ‘संघीयताको कुरा गरेको ९ वर्ष भयो । त्यसैले संविधान बन्न दिएन’ फरक दर्ताको कारणबारे केसीले अनलाइनखबरले भने-यसले जातीय सद्भाव खल्बलियो ।
एमाओवादीको खेति नै जातीय राजनीति गरेर लक्ष्य प्राप्त गर्ने खेल खेलेको छ ।’ प्रजात्रान्त्रिक विकेन्द्रीकरणसहितको एकतात्मक राज्य प्रणाली अन्तरगत राज्यको पुनःसरचना गर्नु पर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको माग छ । यसअघि सम्वाद समितिमा राप्रपा नेपालले धर्मनिपेक्षता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा फरक मत दर्ता गराएको थियो ।
राप्रपा नेपालले यसबारे जनमत संग्रह गर्नु पर्ने बताएपनि जनमोर्चाले भने जनमत संग्रहमा जान समेत मन्जुर नभएको बताएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीय अदालत गठन गर्ने सहमतिप्रति फरक मत दर्ता गराएको छ । जनमोर्चाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिश, प्रधानसेनापति वंशजका नागरिकहरु नै निर्वाचित वा मनोनित हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयतामा जान नहुने भन्दै लिखित फरक मत दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संवैधानिक, राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा लिखित रुपमा नै फरक मत राखेका हुन् ।
chitra-bahadur-kc
केसीले शनिबार दर्ता गराएको १८ बुँदे फरक मतमा नयाँ संविधानमा संघियता सम्बन्धी केन्दि्रय प्रादेशिक वा स्थानीय स्तरको प्रावधानलाई राखिनु नहुने उल्लेख छ । ‘संघीयताको कुरा गरेको ९ वर्ष भयो । त्यसैले संविधान बन्न दिएन’ फरक दर्ताको कारणबारे केसीले अनलाइनखबरले भने-यसले जातीय सद्भाव खल्बलियो ।
एमाओवादीको खेति नै जातीय राजनीति गरेर लक्ष्य प्राप्त गर्ने खेल खेलेको छ ।’ प्रजात्रान्त्रिक विकेन्द्रीकरणसहितको एकतात्मक राज्य प्रणाली अन्तरगत राज्यको पुनःसरचना गर्नु पर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको माग छ । यसअघि सम्वाद समितिमा राप्रपा नेपालले धर्मनिपेक्षता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा फरक मत दर्ता गराएको थियो ।
राप्रपा नेपालले यसबारे जनमत संग्रह गर्नु पर्ने बताएपनि जनमोर्चाले भने जनमत संग्रहमा जान समेत मन्जुर नभएको बताएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीय अदालत गठन गर्ने सहमतिप्रति फरक मत दर्ता गराएको छ । जनमोर्चाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिश, प्रधानसेनापति वंशजका नागरिकहरु नै निर्वाचित वा मनोनित हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment